आचारसंहिता म्हणजे एखादी व्यक्ती, पक्ष, संस्था यांना नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्यांचा आणि नियमांचा संच असतो. त्याचे सामाजिक स्तरावर पालन करावं लागते. निवडणुकांचा समाजावर परिणाम होऊ नये, चांगल्या नियमांची पायमल्ली व्हायला नको म्हणून घातलेला तो प्रतिबंध असतो. मिरवणुका, प्रचार, घोषणा यात कोणत्या मर्यादा पाळाव्या यांचा त्यात उल्लेख असतो. कधी कधी आचारसंहितेच्या नावाखाली निवडणुका पार पडेपर्यंत सर्व सामान्य व्यवहारावर सुद्धा बंधने आणली जाऊ शकतात.

1950 मध्ये घटना अस्तित्वात आल्यानंतर आदर्श निवडणूक आचारसंहिताही अस्तित्वात आली. निवडणूक काळात शासन, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांचे आचरण कसे असावे, याचे नियम म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता. पण आचार संहितेची खरी अंमल बजावणी मात्र श्री. टी एन शेषन यांच्या कालावधी पासून होऊ लागली. त्या आधी ती केवळ नावाला होती.

आचार संहितेचे पालन होते की नाही, याची देखरेख निवडणूक आयोग करते. तिचा भंग केल्यास उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यापासून बंदीही घातली जाऊ शकते.

   प्रत्येक पक्षाने आपल्या प्रचारात शुचितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. समाजात जाती, धर्म, वंश, भाषा इत्यादींच्या माध्यमातून फूट पाडणारा प्रचार करू नये. असलेली फूट वाढविण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ नये.

  राजकीय पक्षांना एकमेकांची धोरणे, इतिहासातील कामगिरी यावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. पण व्यक्तीगत निंदानालस्ती, व्यक्तीगत बदनामी, जाती किंवा धर्मावरून मते घालण्याचे आवाहन करता कामा नये.

   प्रचारात भ्रष्टाचाराला स्थान असता कामा नये. पैसा अगर इतर आमिषे मतदारांना दाखवता कामा नयेत. ज्या कृत्यांचा उल्लेख निवडणूक कायद्यांमध्ये गैरकृत्ये असा केला आहे, ती प्रत्येक संबंधिताने टाळली पाहिजेत.

  प्रचार करताना नागरीकांच्या शांततामय जीवनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होता कामा नये. यासाठी जाहीर प्रचार रात्री 10 च्या आत थांबला पाहिजे. प्रचारासाठी कोणाच्याही खासगी जमीनीचा, इमारतीचा किंवा मालमत्तेचा वापर मालकाच्या अनुमतीशिवाय करता कामा नये.

   कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना इतर उमेदवार किंवा पक्ष यांच्या प्रचारात, सभांमध्ये, किंवा मिरवणुकांमध्ये अडथळे आणण्याचा अधिकार नाही.

   राजकीय पक्षाने किंवा उमेदवाराने सभांसाठी तसेच ध्वनीवर्धकांच्या वापरासाठी प्रशासनाची अनुमती मिळविणे आवश्यक. तसेच सभा, मिरवणुका किंवा जाहीर प्रचारकार्य यांची वेळ व इतर माहिती पोलिसांना देणे आवश्यक.

   आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकारने कोणत्याही लोकरंजनात्मक योजनेची अथवा आर्थिक लाभाच्या योजनेची घोषणा करता कामा नये. अशा नव्या योजनांची अंमलबजावणी निवडणूक काळात करता येत नाही.

  सरकारी वाहने, विमाने, हेलिकॉप्टर्स इतर वाहनांचा उपयोग निवडणूक प्रचारासाठी करता कामा नये. तसेच सरकारी विश्रामगृहे, डाक बंगला, इतर सरकारी मालमत्ता यांच्या उपयोगावर पक्षाची एकाधिकारशाही असता कामा नये.

  कोणत्याही मंत्र्याने आचारसंहितेच्या काळात वीज, पाणी, रस्त्यांची बांधणी इत्यादी लोकरंजनात्मक आश्वासने देता कामा नयेत. तसेच निवडणुकीवर परिणाम करू शकतील अशा अधिकाऱयांची नियुक्ती आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी करता कामा नये. अशी नियुक्ती केल्यास निवडणूक आयोगाला ती रद्द करण्याचा अधिकार आहे.

           आचारसंहिता लागू करण्याची तारीख ठरविण्याचा अधिकार आयोगाला आहे. मतदानापूर्वी 21 दिवस आचारसंहिता लागू करण्याचा प्रघात आहे. निवडणुकीची अधिसूचना घोषित होताच त्वरीत आचारसंहिता लागू केली जाते.