गोलमेज परिषद काय आहे?
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यान सायमन कमिशन वर चर्चा करण्यासाठी लंडन येथे तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या.
•सायमन कमिशनवर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या.
•वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी, 26 जाने. 1930रोजी पहिल्या स्वातंत्र्य दिन पाळला गेला.
•नेहरू आहवालातील तत्वे जर सरकारने स्वीकारली नाहीत तर सविनय कायदेभंग सुरू करण्याची सूचना गांधीजींनी व्हाइसरॉय आयर्वीन या दिली. (23 डिसेंबर 1929), आयर्वीन यांचा प्रतिसाद नाही.
•1929 च्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू.सविनय कायदेभंग (12 मार्ग 1930 ते 5 मार्च 1931)12 मार्च 1930 रोजी आपल्या 78 सहकार्यांनीशी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून दांडी यात्रेस प्रारंभ केला.
•साबरमती ते दांडी अंतर – 385 कि.मी.6 एप्रिल 1930 रोजी मिठाचा कायदा मोडला.धारासना येथे सरोजनी नायडू यांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. (21 मे 1930)याच काळात महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्ह्यात सिरोडा येथे मिठाचा सत्याग्रह झाला.
•या काळात सोलापूरला मार्शल लॉ लागू केला (1930)पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1930 मध्ये भरली.
•काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला.गांधी आयर्वीन करार – 5 मार्च 1931, या करारान्वे गांधीजींनी काही अटींवर दुसर्या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यासाठी मान्यता दिली.
•दुसरी गोलमेज परिषद सप्टेंबर 1931 मध्ये भरली, गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतीनिधी म्हणून उपस्थित. गांधीजीचा भ्रमनिराससविनय कायदेभंगाच्या दुसर्या टप्प्यात प्रारंभ -3 जाने. 1932सविनय कायदेभंगाची समाप्ती – 193417 ऑगस्ट 1932 रोजी रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा घोषित केला. या व्दारे अश्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देऊ केले.
•विधीमंडळातील विभक्त मतदार संघाविषयी गांधीजीचे प्राणांतीक उपोषण.24 सप्टेंबर 1932 या दिवशी म. गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात पुणे करार (येरवडा करार) झाला. त्यान्वये अश्पृश्यांना विभक्त मतदार संघाऐवजी स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आल्याचे मान्य केले गेले.•
तिसरी गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1932 मध्ये भरली.
•सविनय कायदेभंगावेळी खान अब्दुल गफार खानयांनी खुदाई खितमतगार नावाची लाल शर्ट वाल्यांची संघटना सुरू केली.
गोलमेज परिषद:
गोलमेज परिषद ह्या ब्रिटिश सरकारने भारताच्या राजकीय भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठका होत्या.
१९३० ते १९३२ दरम्यान लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा झाल्या.
या परिषदेचा उद्देश भारतासाठी एक नवीन संविधान तयार करणे हा होता.
पार्श्वभूमी:
१९१९ च्या भारत सरकार कायद्याने भारतीयांना राजकीय सहभागाची संधी मिळाली, परंतु त्यातून भारतीयांची पूर्णपणे मागणी पूर्ण झाली नाही.
१९२८ मध्ये सायमन कमिशनने भारतासाठी सुधारणांची शिफारस केली, परंतु त्यात कोणत्याही भारतीय सदस्याचा समावेश नसल्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने त्यावर बहिष्कार टाकला.
त्यामुळे, भारताच्या राजकीय भविष्यावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले.
परिषदेतील सहभाग:
या परिषदेत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक गट आणि संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रतिनिधी महात्मा गांधी दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी झाले होते.
मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधित्व मुहम्मद अली जिना यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलित वर्गाचे प्रतिनिधित्व केले.
परिणाम:
गोलमेज परिषदेतून भारतासाठी एक नवीन संविधान तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
१९३५ चा भारत सरकार कायदा याच परिषदेचा परिणाम होता, ज्याने प्रांतीय स्वायत्तता आणि केंद्र सरकारमध्ये भारतीयांचा सहभाग वाढवला.
अधिक माहितीसाठी: