राजकीय इतिहास
पाकिस्तानच्या कल्पनेचा उदय आणि विकास
पाकिस्तानची कल्पना म्हणजे भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांसाठी एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, हा विचार होय. या कल्पनेचा उदय आणि विकास अनेक दशकांमध्ये विविध राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांमुळे झाला. खालील प्रमुख टप्पे या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देतात:
- प्रारंभिक बीज आणि सर सय्यद अहमद खान (१९ वे शतक):
भारतातील मुस्लिमांना एक वेगळी ओळख आणि राजकीय अस्तित्व आहे, ही भावना १९ व्या शतकात ब्रिटिश राजवटीत वाढू लागली. सर सय्यद अहमद खान हे या विचाराचे प्रमुख पुरस्कर्ते होते. त्यांनी उर्दू-हिंदी वाद आणि मुस्लिमांच्या शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर भर दिला. त्यांनी 'द्वि-राष्ट्र सिद्धांता'ची (Two-Nation Theory) संकल्पना मांडली, ज्यानुसार हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन स्वतंत्र राष्ट्र आहेत आणि त्यांची हितसंबंध वेगळी आहेत. जरी त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली नसली तरी, त्यांच्या विचारांनी मुस्लिम वेगळ्या राजकारणाची पायाभरणी केली.
- अखिल भारतीय मुस्लिम लीगची स्थापना (१९०६):
१९०६ मध्ये, ढाका येथे अखिल भारतीय मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. या संघटनेचा मुख्य उद्देश मुस्लिमांच्या राजकीय हक्कांचे रक्षण करणे हा होता. त्यांनी मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघांची मागणी केली, जी ब्रिटिश सरकारने मॉर्ले-मिंटो सुधारणा (१९०९) द्वारे मान्य केली. यामुळे मुस्लिमांना एक स्वतंत्र राजकीय गट म्हणून मान्यता मिळाली.
- मुहम्मद इक्बाल यांचे अलाहाबाद येथील भाषण (१९३०):
१९३० मध्ये, मुस्लिम लीगच्या अलाहाबाद येथील अधिवेशनात, कवी आणि तत्त्वज्ञ मुहम्मद इक्बाल यांनी आपल्या ऐतिहासिक भाषणात वायव्य भारतामध्ये (पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रांत, सिंध आणि बलुचिस्तान) मुस्लिमांसाठी एक स्वतंत्र राज्याची कल्पना मांडली. त्यांच्या मते, भारतीय मुस्लिमांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र मुस्लिम राज्याची आवश्यकता होती. ही कल्पना प्रत्यक्ष 'पाकिस्तान' नावाच्या राष्ट्राची मागणी नसली तरी, स्वतंत्र मुस्लिम भूभागाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते.
- 'पाकिस्तान' या नावाची निर्मिती (१९३३):
१९३३ मध्ये, केंब्रिज विद्यापीठातील विद्यार्थी चौधरी रहमत अली यांनी 'नऊ ऑर नेव्हर' (Now or Never) नावाचे एक पत्रक प्रकाशित केले. यामध्ये त्यांनी पहिल्यांदा 'पाकिस्तान' या शब्दाचा उपयोग केला. 'पाकिस्तान' हे नाव पंजाब, अफगाण (वायव्य सरहद्द प्रांत), काश्मीर, सिंध आणि बलुचिस्तान या प्रदेशांच्या आद्याक्षरांपासून बनवले होते. या नावाचा अर्थ 'पवित्र भूमी' किंवा 'शुद्ध भूमी' असाही होतो.
- मुहम्मद अली जिन्ना यांचे नेतृत्व आणि लाहोर ठराव (१९४०):
१९३० च्या दशकात मुहम्मद अली जिन्ना यांनी मुस्लिम लीगचे नेतृत्व स्वीकारले आणि द्वि-राष्ट्र सिद्धांताचे ते प्रमुख पुरस्कर्ते बनले. १९४० मध्ये, मुस्लिम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात, 'लाहोर ठराव' (Pakistan Resolution) मंजूर करण्यात आला. या ठरावात स्पष्टपणे मागणी करण्यात आली की, 'भारतातील मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या वायव्य आणि पूर्वेकडील क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रे (नंतर एक राष्ट्र) स्थापन करावीत, जेथे मुस्लिमांना त्यांचे जीवन त्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक तत्त्वानुसार जगता येईल.' या ठरावाला 'पाकिस्तान ठराव' म्हणूनही ओळखले जाते आणि याने स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीला अधिकृत स्वरूप दिले.
- फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती (१९४७):
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग यांच्यात सत्तावाटपावरून झालेल्या मतभेदांमुळे आणि वाढत्या जातीय हिंसाचारामुळे, फाळणी अटळ झाली. ब्रिटिश सरकारने माउंटबॅटन योजना सादर केली, ज्यात भारताची फाळणी करून पाकिस्तानची निर्मिती करण्याची तरतूद होती. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी, ब्रिटिश भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तान एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आले.
अ
कुओमिंतांग (KMT) हा चीनमधील एक राजकीय पक्ष आहे. याची स्थापना 1919 मध्ये सन यात्-सेन यांनी केली. हा पक्ष चीनमधील सर्वात जुन्या पक्षांपैकी एक आहे.
- स्थापना: कुओमिंतांगची स्थापना 1919 मध्ये सन यात्-सेन यांनी 'चायनीज नेशनलिस्ट पार्टी' (Chinese Nationalist Party) म्हणून केली.
- उद्देश: चीनला परकीय प्रभावापासून मुक्त करणे, देशात लोकशाही प्रस्थापित करणे आणि लोकांचे जीवनमान सुधारणे हे कुओमिंतांग पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
- सुरुवातीची भूमिका: सुरुवातीच्या काळात, कुओमिंतांगने चीनमध्ये लोकशाहीवादी सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले.
- उत्तर मोहीम (Northern Expedition): 1926-1928 दरम्यान, च्यांग काई-शेक (Chiang Kai-shek) यांच्या नेतृत्वाखाली कुओमिंतांगने चीनमध्ये एकीकरण मोहीम चालवली आणि अनेक warlords (सरदारांना) हरवले.
- चीनचे एकीकरण: या मोहिमेमुळे चीनमध्ये कुओमिंतांगचे सरकार स्थापन झाले आणि च्यांग काई-शेक हे चीनचे सर्वेसर्वा बनले.
लखनौ कराराची माहिती:
- वर्ष: 1916
- स्थळ: लखनौ
- पक्ष: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
- उद्देश: स्व-शासनासाठी संयुक्त मागणी करणे आणि राजकीय सहकार्य वाढवणे.
- राजकीय ऐक्य: या करारामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले, ज्यामुळे ब्रिटिश सरकारवर दबाव वाढला.
- स्व-शासनाची मागणी: दोन्ही पक्षांनी भारतासाठी स्व-शासनाची मागणी संयुक्तपणे लावून धरली.
- मुस्लिमांसाठी विशेष प्रतिनिधित्व: काँग्रेसने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांना मान्यता दिली.
- हिंदू- मुस्लिम एकता: या करारामुळे हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये राजकीय सलोखा निर्माण झाला.
जपानमधील लोकशाहीच्या ऱ्हासाची कारणे अनेक आहेत. काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे दिली आहेत:
- राजकीय अस्थिरता: जपानमध्ये अनेक वेळा सरकारे बदलली आहेत, ज्यामुळे धोरणांमध्ये सातत्य दिसत नाही.
- भ्रष्टाचार: राजकारण्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत, ज्यामुळे लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे.
- आर्थिक मंदी: जपानला अनेक वर्षे आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.
- अमेरिकेचा प्रभाव: जपानवर अमेरिकेचा मोठा प्रभाव आहे, ज्यामुळे जपानच्या निर्णयांमध्ये स्वातंत्र्य दिसत नाही.
- मतदारांची उदासीनता: जपानमध्ये मतदारांमध्ये निवडणुकीत भाग घेण्याची उदासीनता दिसून येते, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग कमी होतो.
याव्यतिरिक्त, जपानची सामाजिक रचना आणि इतिहास देखील लोकशाहीच्या ऱ्हासाला कारणीभूत आहेत.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील दुवे पाहू शकता:
लखनौ करार: माहिती आणि महत्त्व
लखनौ करार हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यात 1916 मध्ये झालेला एक महत्त्वाचा करार होता. या कराराचा उद्देश दोन्ही संघटनांना एकत्र आणून ब्रिटीश सरकारकडे राजकीय सुधारणांची मागणी करणे हा होता.
कराराची पार्श्वभूमी:
- 1907 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहाल आणि मवाळ गट तयार झाले.
- मुस्लिम लीगची स्थापना 1906 मध्ये झाली, परंतु त्यांचे ध्येय स्पष्ट नव्हते.
- पहिल्या महायुद्धामुळे (1914-1918) भारतातील राजकीय परिस्थिती बदलली होती.
लखनौ करारातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- स्वराज्य: भारताला लवकरात लवकर स्वराज्य (Self-rule) मिळावे.
- प्रांतीय विधानपरिषदेत सुधारणा: विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या वाढवण्यात यावी आणि जास्त अधिकार द्यावेत.
- मुस्लिमांसाठी राखीव जागा: प्रांतीय आणि केंद्रीय विधानपरिषदेत मुस्लिमांसाठी राखीव जागा असाव्यात.
- वettारिक प्रतिनिधित्व: मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळावे.
- केंद्र सरकारमध्ये सुधारणा: केंद्र सरकारमध्ये भारतीयांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे.
महत्व:
- हिंदू-मुस्लिम एकता: या करारामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले आणि दोघांनीही राजकीय सुधारणांसाठी एकत्र काम करण्याचे ठरवले.
- राष्ट्रीय चळवळीला प्रेरणा: या करारामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवी दिशा मिळाली.
- स्वराज्याची मागणी: या करारामुळे स्वराज्याची मागणी अधिक ശക്ത झाली.
- राजकीय जागरूकता: लोकांमध्ये राजकीय जाणीव जागृत झाली आणि ते अधिक सक्रियपणे चळवळीत सहभागी झाले.
परिणाम:
लखनौ कराराने तात्पुरती हिंदू-मुस्लिम एकता साधली, परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम सकारात्मक राहिले नाहीत. काही वर्षांनंतर, दोन्ही समुदायांमध्ये पुन्हा मतभेद वाढले. तरीही, या कराराने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला.
लखनौ करार (Lucknow Pact)
लखनौ करार हा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यांच्यात 1916 मध्ये झालेला एक महत्त्वाचा करार होता. या कराराने दोन्ही संघटनांना एकत्र आणून भारताच्या राजकीय भविष्यासाठी एक समान व्यासपीठ तयार केले.
पार्श्वभूमी
- 1907 मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि जहाल व मवाळ गट निर्माण झाले.
- मुस्लिम लीगची स्थापना 1906 मध्ये झाली, ज्यामुळे मुस्लिमांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले.
- पहिल्या महायुद्धामुळे (1914-1918) भारतातील राजकीय परिस्थिती बदलली.
लखनौ करारातील महत्त्वाचे मुद्दे
- स्वराज्य (Self-government): भारताला लवकरात लवकर स्वराज्य मिळावे, यासाठी दोन्ही संघटनांनी एकत्र प्रयत्न करण्याचे ठरवले.
- प्रांतीय विधान परिषदेत जागा: मुस्लिम लीगसाठी प्रांतीय विधान परिषदेत काही जागा राखीव ठेवण्याचे मान्य करण्यात आले.
- मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ: मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी मान्य करण्यात आली.
- weighted representation : ज्या प्रांतात मुस्लिम अल्पसंख्य असतील त्यांना जास्त प्रतिनिधित्व दिले जाईल
महत्व
- एकता: या करारामुळे काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले आणि त्यांनी ब्रिटिश सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
- राजकीय जागृती: भारतीयांमध्ये राजकीय जागृती वाढली आणि स्वराज्य मिळवण्याची प्रेरणा मिळाली.
- पुढे चालून होणाऱ्या आंदोलनांसाठी दिशादर्शक: या कराराने भविष्यात होणाऱ्या असहकार आंदोलनासारख्या (Non-cooperation movement) आंदोलनांसाठी एक मजबूत पाया तयार केला.