3 उत्तरे
3
answers
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना काय आहे?
2
Answer link
काय आहे पंतप्रधान पीक विमा योजना ?
राज्यात खरीप हंगामासाठी 2016 पासून राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजना रद्द करुन व्यापक स्वरुपातील प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील पिकांसाठी राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 31 जुलै 2016 अशी होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची मागणी व बँकांच्या संपामुळे विमा भरण्याची मुदत वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती, त्यानुसार प्रथम 2 ऑगस्टपर्यंत व नंतर 10 ऑगस्टपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. पीक विमा भरल्यानंतर नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे… कोठे संपर्क साधावा… याची माहिती घेणार आहोत.
या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विमा संरक्षणाच्या बाबींमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती जसे पुराचे पाणी शेतात शिरुन पिकाचे झालेले नुकसान, गारपिट, भूस्खलन व काढणी पश्चात नुकसान (चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस) यामुळे नुकसान झाल्यास होणारे नुकसान निश्चित करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
विमा नोंदणी कुठे करायची ?
तुमच्या जवळच्या SBI च्या शाखेत जा. तिथून तुम्हाला फॉर्म मिळेल आणि त्यासाठीचे शुल्क देखील बँकच सांगेल. शुल्क तुमची शेती आणि पीक किती आहे त्यानुसार ठरते. नोंदणी झाल्यानंतर बँकेने दिलेले कागदपत्र जपून ठेवा.
नुकसान पंचनामा कार्यपद्धती:
शासन निणर्य क्र.प्रपीवियो/प्र.क्र.97/11-अे दि.5 जुलै, 16 अन्वये राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016-17 योजनेत येणाऱ्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या विमा संरक्षणाच्या बाबीमध्ये वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन विमा कंपनीने महसूल विभाग व कृषी विभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाई निश्चित करावयाची आहे.
पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याच्या पद्धती:
योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून 48 तासाच्या आत याबाबतची सूचना दिनांक, वेळ, नुकसानीची कारणे, प्रकार, प्रमाण व सर्व्हे नंबरसहित, विमा कंपनी, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभाग किंवा टोल फ्री नंबरद्वारा देण्यात यावी.
विमा कंपनीसाठी संपर्क क्रमांकांचा वापर:
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.वेर्स्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, 5 वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विराणी औद्योगिक वसाहतीजवळ, गोरेगाव (इ) मुंबई 400063 दू.क्र.020-69000663 फॅक्स क्र.020-30565143, टोल फ्री क्र. 18002700462
केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास आपत्तीची माहिती बँक/कृषी व महसूल विभाग यांना द्यावी. तसेच ही माहिती विमा कंपनीस तत्काळ द्यावी. बँकेमार्फत विमा संरक्षित बाबी जसे पिकाचे नाव, विमा संरक्षित रक्कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक याबाबी तपासून विमा कंपनीस पाठविल्या जाणार आहेत.
नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी कागदपत्रे:
शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रासह (7/12, पिकाची नोंद असलेल्या विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. शेतकरी परिपूर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करु न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज सादर करु शकतो. परंतु अर्जातील उर्वरित माहिती सात दिवसाच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक राहिल. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून घेतलेली छायाचित्रे देता येतील.
विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानीचे मूल्यांकन निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी. पुढील 10 दिवसाच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात यावा. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत नुकसान भरपाई देण्यात यावी. जर बाधित क्षेत्र हे अधिसूचित विमा क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपर्यंत असेल तर वैयक्तिकस्तरावर पात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान ठरविण्यात येईल. अधिसूचित पिकाचे क्षेत्र हे विमा संरक्षित क्षेत्राच्या 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणी पश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र राहतील. विमा कंपनीमार्फत सँपल सर्व्हेच्या आधारे (संयुक्त समितीने तयार केलेल्या) नुकसानीचे प्रमाण ठरविण्यात येईल.
राज्यात महसूल मंडळस्तरावर राज्य शासनामार्फत बसविण्यात आलेल्या पर्जन्यमापकांमधील पर्जन्यमानाच्या नोंदीचा वापर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी करण्यात येईल. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी तयार केलेल्या पंचनाम्याच्या प्रपत्राच्या आवश्यक तेवढ्या प्रती संबंधित विमा कंपनीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना उपलब्ध करुन दिल्या असून शासनाच्या संकेतस्थळावरही ही प्रपत्रे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.
पंचनामा करण्यास विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपलब्ध न झाल्यास जिल्हास्तरीय समन्वय समितीने नेमलेल्या स्थानिक शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात आलेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यास मान्यता देणे विमा कंपनीस बंधनकारक राहील. यासंदर्भातील अधिक माहिती प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात मिळेल.
माहिती सौजन्य: महान्यूज
2
Answer link
*प्रधान मंत्री पीक विमा योजना*
(पीएमएफबीवाय)🕘
शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या संबंधात अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या कॅबिनेटने 13 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेला मान्यता दिली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतक-यांच्या पिकाच्या नुकसानीमुळे पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजना शेतकर्यांचे हप्ते कमी करून मर्यादेपर्यंत कमी करतील.
या योजनेसाठी 8,800 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी खरीप पिकांसाठी 2टक्के प्रीमियम भरून आणि रबी पिकासाठी 1.5टक्केप्रीमियम भरतील, विमा कंपन्यांनी निश्चित केले पाहिजे.
यामध्ये, नैसर्गिक आपत्तीमुळे गरीब शेतक-यांसाठी विमा हप्ता भरला जाणे फार कमी ठेवण्यात आले आहे, जे शेतक-यांनी प्रत्येक पातळीवर सहजपणे अदा केले जाऊ शकते. या योजनेद्वारे खरीप आणि रब्बी पिकांचे संरक्षण होते परंतु व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठीदेखील वार्षिक व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी शेतक-यांना 5 टक्के प्रीमियम (हप्ता) भरावा लागणार आहे.
प्रमुख
पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेसाठी भरलेल्या हप्ताचा दर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी अतिशय कमी ठेवण्यात आला आहे त्यामुळे सर्व स्तरांवरील शेतकरी पीक विमाचा सहज लाभ घेऊ शकतात.
या अंतर्गत, सर्व प्रकारच्या पिके (रबी, खरीप, व्यावसायिक आणि फळबाग पिके) समाविष्ट केले आहेत. खरीप (भाता, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, ऊस वगैरे) च्या पिकांसाठी 2 टक्के प्रीमियम दिला जाईल. 1.5 टक्के प्रीमियम रब्बीसाठी दिले जाईल (गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी इत्यादी) पीक वार्षिक व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम भरला जाईल.
शासकीय सबसिडीवर कोणतीही उच्च मर्यादा नाही. उर्वरित प्रीमियम 90टक्के असेल तर तो सरकार द्वारा वहन करेल.
(पीएमएफबीवाय)🕘
शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या संबंधात अनिश्चिततेवर मात करण्यासाठी नरेंद्र मोदींच्या कॅबिनेटने 13 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेला मान्यता दिली. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतक-यांच्या पिकाच्या नुकसानीमुळे पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजना शेतकर्यांचे हप्ते कमी करून मर्यादेपर्यंत कमी करतील.
या योजनेसाठी 8,800 कोटी रुपये खर्च केले जातील. पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी खरीप पिकांसाठी 2टक्के प्रीमियम भरून आणि रबी पिकासाठी 1.5टक्केप्रीमियम भरतील, विमा कंपन्यांनी निश्चित केले पाहिजे.
यामध्ये, नैसर्गिक आपत्तीमुळे गरीब शेतक-यांसाठी विमा हप्ता भरला जाणे फार कमी ठेवण्यात आले आहे, जे शेतक-यांनी प्रत्येक पातळीवर सहजपणे अदा केले जाऊ शकते. या योजनेद्वारे खरीप आणि रब्बी पिकांचे संरक्षण होते परंतु व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठीदेखील वार्षिक व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी शेतक-यांना 5 टक्के प्रीमियम (हप्ता) भरावा लागणार आहे.
प्रमुख
पंतप्रधानांच्या पीक विमा योजनेसाठी भरलेल्या हप्ताचा दर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी अतिशय कमी ठेवण्यात आला आहे त्यामुळे सर्व स्तरांवरील शेतकरी पीक विमाचा सहज लाभ घेऊ शकतात.
या अंतर्गत, सर्व प्रकारच्या पिके (रबी, खरीप, व्यावसायिक आणि फळबाग पिके) समाविष्ट केले आहेत. खरीप (भाता, तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी, ऊस वगैरे) च्या पिकांसाठी 2 टक्के प्रीमियम दिला जाईल. 1.5 टक्के प्रीमियम रब्बीसाठी दिले जाईल (गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी इत्यादी) पीक वार्षिक व्यावसायिक आणि बागायती पिकांसाठी 5 टक्के प्रीमियम भरला जाईल.
शासकीय सबसिडीवर कोणतीही उच्च मर्यादा नाही. उर्वरित प्रीमियम 90टक्के असेल तर तो सरकार द्वारा वहन करेल.
0
Answer link
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY) ही भारत सरकारची एक योजना आहे, जी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण करते.
या योजनेची काही वैशिष्ट्ये:
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतProvide financial assistance to farmers if crops are damaged due to natural calamities.
- शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणे.
- पीक नुकसानीच्या स्थितीत विमा संरक्षण.
- तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमा दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ करणे.
या योजनेत खालील जोखमींचा समावेश असतो:
- नैसर्गिक आग आणि वीज पडणे.
- वादळ, गारपीट, पूर, दुष्काळ, इ.
- कीड आणि रोगांमुळे नुकसान.
अधिक माहितीसाठी, आपण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: PMFBY Official Website