महिला कल्याण
1
Answer link
महर्षी कर्वे यांचे स्त्री-स्वातंत्र्याबद्दलचे विचार :
(१) स्त्रियांना गुलामीतून मुक्त करायचे असेल तर देशाला संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे.
(२) आपण गुलाम आहोत याचे स्त्रीला भान आले
पाहिजे.
(३) स्त्री शिक्षण घेतलेच पाहिजे.
(४) शांतपणे, सोशीकपणे व सहिष्णू वृत्तीने स्त्री-शिक्षणाची चळवळ केली पाहिजे.महिलांचे शिक्षण, त्यांचे हक्क, विधवा पुनर्विवाह यांसाठी आपलं १०४ वर्षांचं जीवन वाहिलेल्या धोंडो केशव उर्फ अण्णासाहेब उर्फ महर्षी कर्वे यांची आज १५८ वी जयंती आहे. त्यांचा जन्म जन्म १८ एप्रिल, इ.स. १८५८ साली रत्नागिरी जिह्याच्या खेड तालुक्यातील शेरावली या गावी एका निम्न मध्यमवर्गीय घरात झाला. ते स्त्रीशिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावणारे मराठी समाजसुधारक होते. इ.स. १९०७ साली त्यांनीमहाराष्ट्रात पुण्याजवळील हिंगण्याच्या माळरानावर एका झोपडीत मुलींची शाळा सुरू केली. त्यांनी एसएनडीटी या महिला महाविद्यालयाचीही स्थापन केली होती. त्यांच्या या कार्याचा गौरव म्हणून १९५८ साली वयाच्या १००व्या वर्षी त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च किताबाने गौरविण्यात आले होते.
0
Answer link
भारतात महिलांसाठी अनेक सरकारी योजना आहेत, ज्या शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये मदत करतात. त्यापैकी काही प्रमुख योजना खालीलप्रमाणे आहेत:
- सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana):
या योजनेत 10 वर्षांखालील मुलीच्या नावे खाते उघडता येते. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळतो.
अधिक माहितीसाठी: इंडिया पोस्ट
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana):
पहिल्या जीवित जन्मासाठी गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना आर्थिक मदत पुरवते.
अधिक माहितीसाठी: महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
- महिला ई-हाट (Mahila e-Haat):
महिला उद्योजकांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देणे.
अधिक माहितीसाठी: महिला ई-हाट
- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (Beti Bachao, Beti Padhao):
या योजनेचा उद्देश मुलींचा जन्मदर वाढवणे आणि त्यांना शिक्षण देणे आहे.
अधिक माहितीसाठी: महिला आणि बाल विकास मंत्रालय
- राष्ट्रीय महिला कोष (Rashtriya Mahila Kosh):
गरीब महिलांना स्वयंरोजगारासाठी लहान कर्ज उपलब्ध करून देणे.
अधिक माहितीसाठी: राष्ट्रीय महिला कोष
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana):
या योजने अंतर्गत महिलांना बँक खाते उघडण्याची सुविधा मिळते, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होते.
अधिक माहितीसाठी: प्रधानमंत्री जन धन योजना
- मुद्रा योजना (Mudra Yojana):
महिला उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे.
अधिक माहितीसाठी: मुद्रा योजना
या योजनां व्यतिरिक्त, राज्य सरकारे देखील महिलांसाठी विविध योजना राबवतात. त्यामुळे, आपल्या राज्याच्या सरकारी योजनांची माहिती घेणे देखील महत्त्वाचे आहे.
4
Answer link
याचे उत्तर आधीही दिले गेले आहे.
संपूर्ण आणि सविस्तर माहितीसाठी दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा.
नुकत्याच जन्मलेल्या मुलींसाठी सरकारी योजना कोणत्या आहेत ?
संपूर्ण आणि सविस्तर माहितीसाठी दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा.
नुकत्याच जन्मलेल्या मुलींसाठी सरकारी योजना कोणत्या आहेत ?
0
Answer link
पुण्यात निराधार महिलांसाठी मदत करणाऱ्या काही संस्था:
- आशा स्वयं सहायता गट (Asha Swayam Sahayata Group): ही संस्था निराधार महिलांना एकत्र आणून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक मदत पुरवते.
- माहेर (Maher): माहेर ही संस्था बेघर महिला, अनाथ मुले आणि निराधार लोकांसाठी काम करते.
- मिशनरीज ऑफ चॅरिटी (Missionaries of Charity): मिशनरीज ऑफ चॅरिटी ही संस्था निराधार आणि गरीब लोकांची सेवा करते.
- पुणे जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग (Pune Jilha Mahila & Bal Vikas Vibhag): ही सरकारी संस्था महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी विविध योजना राबवते.
या व्यतिरिक्त, आपण पुण्यातील महानगरपालिकेच्या समाज विकास विभागाकडे (Pune Municipal Corporation Samaj Vikas Vibhag) देखील संपर्क साधू शकता.
9
Answer link
महिलांनी स्वतःच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी, ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.
दिनांक २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी, न्यूयॉर्क येथे पहिला महिला दिन साजरा करण्यात आला असला तरीही, सन १९१० च्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषेदत मांडलेल्या सुचनेनुसार, ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला.
इतिहास
संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण. या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात `द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन' स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली.
त्यामध्ये क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने `सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे.' अशी घोषणा केली. ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली. अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्नीय समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा `जागतिक महिला-दिन' म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो पास झाला. यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले.
भारतात मुंबई येथे पहिला ८ मार्च हा महिला दिवस १९४३ साली साजरा झाला. १९७१ सालच्या ८ मार्चला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोने `जागतिक महिला वर्ष' म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजासमोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया `बोलत्या' व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका, कार्यालयांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे..
१९७५ या जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्याचे ठरविले. १९७७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या समितीने विविध सदस्यांना आमंत्रित करून ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे अधिकार आणि जागतिक शांतता या हेतून साजरा करवा यासाठी आवाहन केले.
दिनांक २८ फेब्रुवारी १९०९ रोजी, न्यूयॉर्क येथे पहिला महिला दिन साजरा करण्यात आला असला तरीही, सन १९१० च्या आंतरराष्ट्रीय महिला परिषेदत मांडलेल्या सुचनेनुसार, ८ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून निश्चित करण्यात आला.
इतिहास
संपूर्ण अमेरिका आणि युरोपसहित जवळजवळ जगभरच्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष विषमतेचे हे एक ढळढळीत उदाहरण. या अन्यायाविरुद्ध स्त्रिया आपापल्या परीने संघर्ष करीत होत्या. १८९० मध्ये अमेरिकेत मतदानाच्या हक्कासंदर्भात `द नॅशनल अमेरिकन सफ्रेजिस्ट असोसिएशन' स्थापन झाली. परंतु ही असोसिएशनसुद्धा वर्णद्वेषी आणि स्थलांतरितांविषयी पूर्वग्रह असणारी होती. दक्षिणेकडील देशांना काळया मतदात्यांपासून आणि उत्तर व पूर्वेकडील देशांना तेथील बहुसंख्य देशांतरित मतदात्यांपासून वाचवण्याकरता स्त्रियांना मतदानाच्या हक्क मिळायलाच हवा, अशा प्रकारचे आवाहन ती करत होती. अर्थात या मर्यादित हक्कांना बहुसंख्य काळया वर्णाच्या आणि देशांतरित कामगार स्त्रियांनी जोरदार विरोध केला आणि क्रांतिकारी मार्क्सवाद्यांनी केलेल्या सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्कांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. १९०७ साली स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली.
त्यामध्ये क्लारा झेटकिन या अतिशय लढाऊ बाण्याच्या, झुंजार कम्युनिस्ट कार्यकर्तीने `सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे.' अशी घोषणा केली. ८ मार्च १९०८ रोजी न्यूयॉर्कमध्ये वस्त्रोद्योगातील हजारो स्त्री-कामगारांनी रुटगर्स चौकात जमून प्रचंड मोठी ऐतिहासिक निदर्शने केली. दहा तासांचा दिवस आणि कामाच्या जागी सुरक्षितता ह्या मागण्या केल्या. या दोन मागण्यांबरोबरच लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणीही जोरकसपणे केली. अमेरिकन कामगार स्त्रियांच्या या व्यापक कृतीने क्लारा झेटकिन अतिशय प्रभावित झाली. १९१० साली कोपनहेगन येथे भरलेल्या दुसऱ्या आंतरराष्ट्नीय समाजवादी महिला परिषदेत, ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री-कामगारांनी केलेल्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या स्मरणार्थ, ८ मार्च हा `जागतिक महिला-दिन' म्हणून स्वीकारावा असा जो ठराव क्लाराने मांडला, तो पास झाला. यानंतर युरोप, अमेरिका वगैरे देशात सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी मोहिमा उघडल्या गेल्या. त्यांचा परिणाम म्हणून १९१८ साली इंग्लंडमध्ये व १९१९ साली अमेरिकेत या मागण्यांना यश मिळाले.
भारतात मुंबई येथे पहिला ८ मार्च हा महिला दिवस १९४३ साली साजरा झाला. १९७१ सालच्या ८ मार्चला पुण्यात एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. पुढे १९७५ हे वर्ष युनोने `जागतिक महिला वर्ष' म्हणून जाहीर केले. त्यानंतर स्त्रियांच्या समस्या ठळकपणे समाजासमोर येत गेल्या. स्त्रियांच्या संघटनांना बळकटी आली. स्त्रिया `बोलत्या' व्हायला लागल्या. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार काही प्रश्नांचे स्वरूप बदलत गेले तशा स्त्री संघटनांच्या मागण्याही बदलत गेल्या. आता बँका, कार्यालयांमधूनही ८ मार्च साजरा व्हायला लागला आहे..
१९७५ या जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने संयुक्त राष्ट्र संघटनेने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्याचे ठरविले. १९७७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या समितीने विविध सदस्यांना आमंत्रित करून ८ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महिलांचे अधिकार आणि जागतिक शांतता या हेतून साजरा करवा यासाठी आवाहन केले.
0
Answer link
कंपनीमध्ये वुमन कौन्सिलर असणे किती गरजेचे आहे, हे त्या कंपनीच्या आकारमानावर आणि प्रकारावर अवलंबून असते. वुमन कौन्सिलर असल्यास महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक सुरक्षित आणि Supportive वातावरण तयार होते.
गरज:
- सुरक्षित वातावरण: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तक्रार निवारण आणि मार्गदर्शन करण्यासाठी एक सुरक्षित ठिकाण निर्माण होते.
- समान संधी: कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मदत करते.
- धोरणे आणि नियम: कंपनीतील धोरणे आणि नियम महिलांसाठी योग्य आहेत की नाही, हे तपासणे आणि आवश्यक बदल सुचवणे.
- जागरूकता: महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांविषयी जागरूकता निर्माण करणे.
जबाबदाऱ्या:
- तक्रार निवारण: महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे आणि त्यांना योग्य तो न्याय मिळवून देणे.
- मार्गदर्शन: महिला कर्मचाऱ्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक समस्यांवर मार्गदर्शन करणे.
- प्रशिक्षण: महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करणे, जसे की नेतृत्व विकास, Communication skills इत्यादी.
- समस्यांचे विश्लेषण: महिला कर्मचाऱ्यांसमोरील समस्यांचे विश्लेषण करून कंपनी प्रशासनाला योग्य उपाययोजना सुचवणे.
- समन्वय: कंपनी प्रशासन आणि महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये समन्वय साधणे.
वुमन कौन्सिलरमुळे कंपनीमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढते आणि कंपनीच्या विकासाला हातभार लागतो.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
- Ministry of Women and Child Development: https://wcd.nic.in/