दिल्ली सल्तनतची प्रशासन व्यवस्था ही एक गुंतागुंतीची आणि श्रेणीबद्ध प्रणाली होती, जी इस्लामिक कायद्याच्या (शरिया) तत्वांवर आणि स्थानिक भारतीय परंपरांच्या मिश्रणावर आधारित होती. ही व्यवस्था प्रामुख्याने लष्करी आणि केंद्रीकृत स्वरूपाची होती. खालीलप्रमाणे तिच्या मुख्य पैलूंचा मागोवा घेता येईल:

केंद्रीय प्रशासन

• सुल्तान (Sultan): सुल्तान हा राज्याचा सर्वोच्च प्रमुख होता. तो प्रशासकीय, लष्करी, न्यायिक आणि धार्मिक बाबींचा अंतिम अधिकारी होता. त्याची सत्ता निरंकुश असली तरी, तो उलेमा (धार्मिक विद्वान) आणि सरदारांच्या प्रभावाखाली असे.
• वजीर (Wazir): वजीर हा सुलतानाचा सर्वात महत्त्वाचा मंत्री आणि प्रशासनाचा प्रमुख होता. तो 'दीवान-इ-विजारत' (वित्त विभाग) चा प्रमुख होता आणि महसूल, खर्च व सामान्य प्रशासनावर देखरेख ठेवत असे.
• दीवान-इ-आरिज (Diwan-i-Ariz): हा लष्करी विभागाचा प्रमुख होता, ज्याला 'आरिज-इ-मुमालिक' असे म्हणत. तो सैन्याची भरती, वेतन, प्रशिक्षण आणि देखभालीची जबाबदारी सांभाळत असे.
• दीवान-इ-रिसालत (Diwan-i-Risalat): हा विभाग धार्मिक व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार आणि धर्मादाय संस्थांशी संबंधित होता. काही इतिहासकारांनुसार, हा अपील किंवा धार्मिक न्यायाचा विभाग होता.
• दीवान-इ-इन्शा (Diwan-i-Insha): हा शाही पत्रव्यवहार आणि राज्याच्या अधिकृत दस्तऐवजांची नोंद ठेवण्यासाठी जबाबदार विभाग होता.
• सद्र-उस-सुदूर (Sadr-us-Sudur): हा मुख्य काझी (मुख्य न्यायाधीश) सोबत धार्मिक विभागाचा (शरिया कायदा) प्रमुख असे आणि धर्मादाय अनुदान व शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवत असे.
• काझी-उल-कुझात (Qazi-ul-Quzat): हा राज्याचा मुख्य न्यायाधीश होता, जो इस्लामिक कायद्यानुसार न्याय देत असे. त्याच्या मदतीला अनेक काझी असत.
• बरीद-इ-मुमालिक (Barid-i-Mumalik): हा गुप्तहेर विभागाचा प्रमुख होता, जो राज्याच्या विविध भागांतून माहिती गोळा करत असे.

प्रांतीय प्रशासन (इक्ता प्रणाली)

• सल्तनत मोठे प्रांत किंवा 'इकता' (Iqta) मध्ये विभागली होती. प्रत्येक इक्ता 'मुक्ती' (Muqti) किंवा 'वली' (Wali) नावाच्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असे.
• मुक्ती हा त्या प्रांताचा प्रशासक, लष्करी प्रमुख आणि महसूल गोळा करणारा अधिकारी असे. त्याला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि सुलतानासाठी सैन्य पुरवण्याची जबाबदारी असे.
• ही प्रणाली सरंजामशाहीसारखी होती, जिथे अधिकारी आपल्या प्रदेशातून महसूल गोळा करून आपला खर्च भागवत आणि उरलेला भाग सुलतानाला पाठवत.

स्थानिक प्रशासन

• प्रांतांना 'शिक' (Shiqs) मध्ये विभागले होते, ज्याचे नेतृत्व 'शिकदार' करत असत.
• शिक 'परगणा' (Parganas) मध्ये विभागलेले होते, जे अनेक गावांचे समूह होते. 'अमिल' किंवा 'कारकुन' परगण्याचे प्रशासन सांभाळत असे.
• सर्वात लहान एकक 'ग्राम' (गाव) होते, ज्याचे व्यवस्थापन स्थानिक प्रमुख (उदा. मुकद्दम, चौधरी) आणि पटवारी करत असत. स्थानिक स्तरावर पंचायतीचे महत्त्व कायम होते.

महसूल व्यवस्था

• भू-महसूल (खराज): हा सल्तनतच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. सुलतानानुसार महसुलाचा दर बदलत असे, जो साधारणपणे उत्पादनाच्या १/३ ते १/२ पर्यंत असे. अल्लाउद्दीन खिलजीने भू-महसूल वाढवला आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या मोजमापानंतर तो वसूल केला.
• जिझिया (Jizya): हा गैर-मुस्लिम नागरिकांकडून (झिम्मी) घेतला जाणारा एक प्रकारचा सुरक्षा कर होता.
• जकात (Zakat): हा मुस्लिमांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर आणि संपत्तीवर घेतला जाणारा धार्मिक कर होता, जो धर्मादाय कार्यांसाठी वापरला जात असे.
• खम्स (Khams): युद्धात मिळालेल्या लुटीचा १/५ भाग सुलतानाला मिळत असे, तर ४/५ भाग सैन्यात वाटला जात असे.
• इतर कर: व्यापार कर, गृह कर (अलाउद्दीन खिलजीने लादलेला), चराऊ कर इत्यादी.

न्याय व्यवस्था

• सुलतान हा सर्वोच्च न्यायालय होता.
• काझी (Qazi) इस्लामिक कायद्यानुसार (शरिया) न्याय देत असत. प्रत्येक शहरात आणि मोठ्या गावात काझी नियुक्त केले जात होते.
• दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही खटले काझी हाताळत असत.
• हिंदूंसाठी त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांनुसार न्याय देण्यासाठी स्थानिक पंचायती आणि ब्राह्मण पंडित यांचे महत्त्व कायम होते.

सैन्य व्यवस्था

• दिल्ली सल्तनतकडे एक