दिल्ली सुलतान
दिल्ली सल्तनत (सुमारे 1206-1526) हे भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे मुस्लिम साम्राज्य होते. त्यांनी सुमारे तीन शतके भारतावर राज्य केले आणि एक सुनियोजित प्रशासन व्यवस्था विकसित केली. या प्रशासनाची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
1. केंद्रीय प्रशासन (Central Administration):
- सुलतान (Sultan): सुलतान हा राज्याचा सर्वोच्च प्रशासक, लष्करी प्रमुख आणि न्यायधीश होता. त्याची सत्ता निरंकुश असली तरी, तो इस्लामी कायद्याने (शरीयत) आणि उलेमांच्या सल्ल्याने मर्यादित होती.
- वजीर (Wazir): वजीर हा सुलतानाचा सर्वात महत्त्वाचा सल्लागार आणि पंतप्रधान होता. तो महसूल, वित्त आणि इतर सर्व प्रशासकीय विभागांचा प्रमुख होता. ‘दिवाण-ए-विजारत’ हे त्याचे कार्यालय होते.
- दिवाण-ए-अरीज (Diwan-i-Arz): हा सैन्य विभागाचा प्रमुख होता, ज्याला ‘अरीज-ए-मुमालिक’ असे म्हटले जात असे. सैन्याची भरती, प्रशिक्षण, वेतन आणि देखरेख करण्याचे काम तो करत असे.
- दिवाण-ए-रिसालत (Diwan-i-Risalat): हा परराष्ट्र व्यवहार आणि धार्मिक विभागाचा प्रमुख होता. काही इतिहासकारांनुसार, तो न्याय विभागाशी संबंधित होता.
- दिवाण-ए-इन्शा (Diwan-i-Insha): हा शाही पत्रव्यवहाराचा आणि राजकीय कागदपत्रांचा विभाग सांभाळत असे. शाही फरमान (आदेश) तयार करणे आणि ते प्रसारित करणे हे त्याचे काम होते.
- दिवाण-ए-कझा (Diwan-i-Kaza): हा न्याय विभागाचा प्रमुख होता, ज्याला ‘काझी-उल-कुझात’ असे म्हटले जात असे. तो न्यायव्यवस्थेची देखरेख करत असे.
- बरीत-ए-मुमालिक (Barid-i-Mumalik): हा गुप्तहेर विभागाचा प्रमुख होता. सुलतानला राज्याच्या प्रत्येक भागातील माहिती पुरवणे हे त्याचे काम होते.
2. प्रांतीय प्रशासन (Provincial Administration - इक्ता व्यवस्था):
- सल्तनत मोठे प्रांत किंवा विभागांमध्ये विभागलेली होती, ज्यांना 'इक्ता' (Iqta) असे म्हटले जात असे.
- प्रत्येक इक्ताचा प्रमुख 'मुक्ती' (Muqti) किंवा 'वाली' (Wali) असे.
- मुक्तीचे मुख्य कार्य म्हणजे त्याच्या इक्तामधून महसूल गोळा करणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि सुलतानासाठी सैन्य पुरवणे.
- या व्यवस्थेमुळे सुलतानाला लांबच्या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले.
3. लष्करी प्रशासन (Military Administration):
- सल्तनतमध्ये एक शक्तिशाली आणि सुसज्ज स्थायी सैन्य (हशम-ए-कल्ब) होते, जे थेट सुलतानाच्या नियंत्रणाखाली होते.
- इक्ता व्यवस्थेअंतर्गत मुक्तींकडूनही सैन्य पुरवले जात असे.
- घोडदळ (Cavalry) हे सल्तनतच्या सैन्याचे मुख्य वैशिष्ट्य होते. घोड्यांना 'दाग' (Branding) देऊन नोंदणी केली जात असे आणि सैनिकांचे वर्णन 'चेहरा' (Descriptive Roll) मध्ये नोंदवले जात असे, जेणेकरून भ्रष्टाचार रोखता येईल.
- पायदळ आणि हत्तीदळ हे देखील सैन्याचे महत्त्वाचे घटक होते.
4. न्याय प्रशासन (Judicial Administration):
- सुलतान हा सर्वोच्च न्यायधीश होता.
- 'काझी-उल-कुझात' हा मुख्य न्यायधीश असून त्याच्या खाली अनेक 'काझी' (Qazi) विविध शहरांमध्ये आणि प्रांतांमध्ये न्याय देत होते.
- इस्लामी कायदा (शरीयत) हा न्यायव्यवस्थेचा आधार होता. हिंदूंसाठी त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यानुसार न्याय देण्याची व्यवस्था काही प्रमाणात होती.
- ग्रामपातळीवर 'पंचायत' न्याय देत असे.
5. महसूल प्रशासन (Revenue Administration):
- भूराजस्व (Land Revenue) हे राज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते, ज्याला 'खराज' (Kharaj) असे म्हटले जात असे. हे साधारणतः उत्पादनाच्या 1/3 ते 1/2 भागापर्यंत असे.
- इतर करांमध्ये 'जिझिया' (Jizya - गैर-मुस्लिमांवरील सुरक्षा कर), 'जकात' (Zakat - मुस्लिमांवरील धार्मिक कर), 'खम' (Khams - युद्धात लुटलेल्या संपत्तीचा भाग) यांचा समावेश होता.
- शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या.
6. स्थानिक प्रशासन (Local Administration):
- इक्ता हे 'शिकांमध्ये' (Shiqs) विभागलेले होते, ज्याचे प्रमुख 'शिकदार' (Shiqdar) होते.
- शिकांचे पुढे 'परगणा' (Pargana) मध्ये विभाजन केले जात असे, ज्याचे प्रमुख 'अमिल' (Amil) आणि 'कानुनगो' (Kanungo) होते.
- गावांमध्ये 'मुकद्दम', 'पटवारी' आणि 'चौकीदार' सारखे अधिकारी होते.
एकंदरीत, दिल्ली सल्तनतने एक मजबूत आणि केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था विकसित केली, ज्यामध्ये सुलतान सर्वोच्च स्थानी होता आणि अनेक विभागांमार्फत राज्याचे कामकाज चालवले जात असे. या प्रशासनाचा प्रभाव पुढील मोगल प्रशासनावरही दिसून येतो.
दिल्ली सल्तनतची प्रशासन व्यवस्था ही एक गुंतागुंतीची आणि श्रेणीबद्ध प्रणाली होती, जी इस्लामिक कायद्याच्या (शरिया) तत्वांवर आणि स्थानिक भारतीय परंपरांच्या मिश्रणावर आधारित होती. ही व्यवस्था प्रामुख्याने लष्करी आणि केंद्रीकृत स्वरूपाची होती. खालीलप्रमाणे तिच्या मुख्य पैलूंचा मागोवा घेता येईल:
केंद्रीय प्रशासन
- सुल्तान (Sultan): सुल्तान हा राज्याचा सर्वोच्च प्रमुख होता. तो प्रशासकीय, लष्करी, न्यायिक आणि धार्मिक बाबींचा अंतिम अधिकारी होता. त्याची सत्ता निरंकुश असली तरी, तो उलेमा (धार्मिक विद्वान) आणि सरदारांच्या प्रभावाखाली असे.
- वजीर (Wazir): वजीर हा सुलतानाचा सर्वात महत्त्वाचा मंत्री आणि प्रशासनाचा प्रमुख होता. तो 'दीवान-इ-विजारत' (वित्त विभाग) चा प्रमुख होता आणि महसूल, खर्च व सामान्य प्रशासनावर देखरेख ठेवत असे.
- दीवान-इ-आरिज (Diwan-i-Ariz): हा लष्करी विभागाचा प्रमुख होता, ज्याला 'आरिज-इ-मुमालिक' असे म्हणत. तो सैन्याची भरती, वेतन, प्रशिक्षण आणि देखभालीची जबाबदारी सांभाळत असे.
- दीवान-इ-रिसालत (Diwan-i-Risalat): हा विभाग धार्मिक व्यवहार, परराष्ट्र व्यवहार आणि धर्मादाय संस्थांशी संबंधित होता. काही इतिहासकारांनुसार, हा अपील किंवा धार्मिक न्यायाचा विभाग होता.
- दीवान-इ-इन्शा (Diwan-i-Insha): हा शाही पत्रव्यवहार आणि राज्याच्या अधिकृत दस्तऐवजांची नोंद ठेवण्यासाठी जबाबदार विभाग होता.
- सद्र-उस-सुदूर (Sadr-us-Sudur): हा मुख्य काझी (मुख्य न्यायाधीश) सोबत धार्मिक विभागाचा (शरिया कायदा) प्रमुख असे आणि धर्मादाय अनुदान व शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवत असे.
- काझी-उल-कुझात (Qazi-ul-Quzat): हा राज्याचा मुख्य न्यायाधीश होता, जो इस्लामिक कायद्यानुसार न्याय देत असे. त्याच्या मदतीला अनेक काझी असत.
- बरीद-इ-मुमालिक (Barid-i-Mumalik): हा गुप्तहेर विभागाचा प्रमुख होता, जो राज्याच्या विविध भागांतून माहिती गोळा करत असे.
प्रांतीय प्रशासन (इक्ता प्रणाली)
- सल्तनत मोठे प्रांत किंवा 'इकता' (Iqta) मध्ये विभागली होती. प्रत्येक इक्ता 'मुक्ती' (Muqti) किंवा 'वली' (Wali) नावाच्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली असे.
- मुक्ती हा त्या प्रांताचा प्रशासक, लष्करी प्रमुख आणि महसूल गोळा करणारा अधिकारी असे. त्याला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि सुलतानासाठी सैन्य पुरवण्याची जबाबदारी असे.
- ही प्रणाली सरंजामशाहीसारखी होती, जिथे अधिकारी आपल्या प्रदेशातून महसूल गोळा करून आपला खर्च भागवत आणि उरलेला भाग सुलतानाला पाठवत.
स्थानिक प्रशासन
- प्रांतांना 'शिक' (Shiqs) मध्ये विभागले होते, ज्याचे नेतृत्व 'शिकदार' करत असत.
- शिक 'परगणा' (Parganas) मध्ये विभागलेले होते, जे अनेक गावांचे समूह होते. 'अमिल' किंवा 'कारकुन' परगण्याचे प्रशासन सांभाळत असे.
- सर्वात लहान एकक 'ग्राम' (गाव) होते, ज्याचे व्यवस्थापन स्थानिक प्रमुख (उदा. मुकद्दम, चौधरी) आणि पटवारी करत असत. स्थानिक स्तरावर पंचायतीचे महत्त्व कायम होते.
महसूल व्यवस्था
- भू-महसूल (खराज): हा सल्तनतच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत होता. सुलतानानुसार महसुलाचा दर बदलत असे, जो साधारणपणे उत्पादनाच्या १/३ ते १/२ पर्यंत असे. अल्लाउद्दीन खिलजीने भू-महसूल वाढवला आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या मोजमापानंतर तो वसूल केला.
- जिझिया (Jizya): हा गैर-मुस्लिम नागरिकांकडून (झिम्मी) घेतला जाणारा एक प्रकारचा सुरक्षा कर होता.
- जकात (Zakat): हा मुस्लिमांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर आणि संपत्तीवर घेतला जाणारा धार्मिक कर होता, जो धर्मादाय कार्यांसाठी वापरला जात असे.
- खम्स (Khams): युद्धात मिळालेल्या लुटीचा १/५ भाग सुलतानाला मिळत असे, तर ४/५ भाग सैन्यात वाटला जात असे.
- इतर कर: व्यापार कर, गृह कर (अलाउद्दीन खिलजीने लादलेला), चराऊ कर इत्यादी.
न्याय व्यवस्था
- सुलतान हा सर्वोच्च न्यायालय होता.
- काझी (Qazi) इस्लामिक कायद्यानुसार (शरिया) न्याय देत असत. प्रत्येक शहरात आणि मोठ्या गावात काझी नियुक्त केले जात होते.
- दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही खटले काझी हाताळत असत.
- हिंदूंसाठी त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांनुसार न्याय देण्यासाठी स्थानिक पंचायती आणि ब्राह्मण पंडित यांचे महत्त्व कायम होते.
सैन्य व्यवस्था
- दिल्ली सल्तनतकडे एक