भारतीय संविधानानुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना (Socially and Educationally Backward Classes - SEBC) तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना (Economically Weaker Sections - EWS) सार्वजनिक सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आरक्षण प्रदान केले जाते. या आरक्षणाला घटनात्मक आणि कायदेशीर मान्यता आहे.

आरक्षणाचे सद्यस्थितीतील टक्केवारी:

• अनुसूचित जाती (Scheduled Castes - SC): 15%
• अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes - ST): 7.5%
• इतर मागास वर्ग (Other Backward Classes - OBC): 27%
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (Economically Weaker Sections - EWS): 10% (हे आरक्षण सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी आहे.)

यानुसार, सध्या विविध प्रवर्गांसाठी एकूण 59.5% पर्यंत आरक्षण कायदेशीररीत्या प्रदान केले जाते.

कायदेशीर मान्यता आणि घटनात्मक तरतुदी:

भारतीय संविधानातील अनेक अनुच्छेद आरक्षणाची कायदेशीर मान्यता प्रदान करतात:

• अनुच्छेद 15(4) आणि 15(5): हे अनुच्छेद राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या कोणत्याही वर्गाच्या किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देतात, ज्यात शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचाही समावेश आहे.
• अनुच्छेद 16(4), 16(4A) आणि 16(4B): हे अनुच्छेद राज्याला सार्वजनिक सेवांमधील अशा मागासलेल्या वर्गांना (ज्यांचे राज्याच्या सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही) आरक्षणाची तरतूद करण्यास सक्षम करतात.
• अनुच्छेद 15(6) आणि 16(6): हे अनुच्छेद 103 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 2019 द्वारे जोडले गेले आहेत. यानुसार, राज्याला नागरिकांच्या कोणत्याही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या उन्नतीसाठी विशेष तरतुदी करण्यास (ज्यात शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षण समाविष्ट आहे) परवानगी मिळते, ज्याची कमाल मर्यादा 10% आहे.

महत्वाचे कायदेशीर टप्पे आणि निर्णय:

• इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला (1992): या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27% आरक्षण वैध ठरवले. परंतु, न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा 50% पेक्षा जास्त नसावी, असे नमूद केले. या निर्णयाने 'क्रीमी लेयर' ही संकल्पना देखील लागू केली, ज्यानुसार मागासवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.