ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) समाजाच्या राजकारणाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• आरक्षण आणि सामाजिक न्याय: ओबीसी राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी आणि अंमलबजावणी हा आहे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे आणि वंचित घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हे या राजकारणाचे प्रमुख उद्दिष्ट असते.
• प्रतिनिधित्वाची मागणी: सरकारी संस्था, विधानसभा, संसद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी हे राजकारण नेहमीच सक्रिय असते.
• जातीय ओळख आणि एकजूट: ओबीसी राजकारण अनेकदा विविध मागासलेल्या जातींना एकत्र आणून एक मोठी राजकीय शक्ती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते. यातून त्यांची जातीय ओळख अधिक मजबूत होते आणि सामूहिक मागण्यांसाठी दबाव निर्माण होतो.
• शैक्षणिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण: समाजातील आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना पुढे आणण्यासाठी योजना आणि धोरणांची मागणी करणे हे या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आहे. यामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षण सुविधा आणि आर्थिक मदतीचा समावेश असतो.
• भूमी सुधारणा आणि ग्रामीण विकास: अनेक ओबीसी समुदाय ग्रामीण भागाशी संबंधित असल्याने, भूमी सुधारणा, शेतीत सुधारणा आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित धोरणांवरही हे राजकारण लक्ष केंद्रित करते.
• मंडल आयोगाचा प्रभाव: मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर ओबीसी राजकारणाला नवी दिशा मिळाली आणि ते अधिक प्रभावी झाले. या अहवालातील शिफारशी आजही त्यांच्या मागण्यांचा आधार आहेत.
• सांस्कृतिक अस्मिता: काही वेळा ओबीसी राजकारण सांस्कृतिक अस्मितेशी आणि त्या समाजाच्या परंपरांच्या संरक्षणाशीही जोडले जाते.
• राजकीय पक्षांवरील दबाव: ओबीसी समाज हा मोठा मतदार गट असल्याने, सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांवर त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव असतो. अनेक राजकीय पक्ष ओबीसी मतांसाठी विशेष धोरणे आणि घोषणा करतात.
• उप-वर्गीकरण (Sub-categorization) ची मागणी: काही वेळा ओबीसींमध्येही अतिमागासलेल्या जातींना अधिक लाभ मिळावा यासाठी उप-वर्गीकरणाची मागणी जोर धरते, ज्यामुळे त्यांच्या अंतर्गतही वेगवेगळ्या राजकीय आकांक्षा दिसून येतात.

थोडक्यात, ओबीसी राजकारण हे सामाजिक न्याय, समानता आणि प्रतिनिधित्वाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असून, आपल्या समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते नेहमीच प्रयत्नशील असते.