
आरक्षण
0
Answer link
मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, आणि ह्या मागणीमागे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणे आहेत. खाली काही प्रमुख कारणे दिली आहेत:
- शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये संधींचा अभाव: मराठा समाजामध्ये अनेक लोक असे आहेत ज्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये संधी मिळत नाहीत. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे, ते उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत आणि चांगल्या नोकऱ्या मिळवू शकत नाहीत.
- कृषी संकट: मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे, आणि महाराष्ट्रातील कृषी संकटामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती আরও बिकट झाली आहे. अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीत नुकसान होत असल्यामुळे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले आहेत.
- सामाजिक मागासलेपण: काही मराठा कुटुंबे अजूनही सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली आहेत. त्यांना समाजात समान संधी मिळत नाहीत आणि त्यामुळे ते विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहतात.
- राजकीय प्रतिनिधित्व: मराठा समाजाला राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो.
- इंदिरा साहनी खटला (Indira Sawhney Case): 1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्यानुसार, आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त नसावी. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला अनेक अडचणी येत आहेत.
- लोकसत्ता लेख: मराठा आरक्षण: इतिहास आणि वस्तुस्थिती
- महाराष्ट्र टाइम्स लेख: मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन
0
Answer link
महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व अनेक व्यक्ती आणि संघटना करत आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते खालीलप्रमाणे आहेत:
* मनोज जरांगे पाटील: ते मराठा आरक्षण आंदोलनातील एक प्रमुख नेते आहेत. त्यांनी अनेक मोर्चे काढले आहेत आणि सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडले आहे. ते जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून आंदोलनाची सुरुवात केली. संदर्भ पहा
* अण्णासाहेब पाटील: यांनी 1980 मध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी केली आणि त्यासंदर्भात जनजागृती केली. 22 मार्च 1982 रोजी त्यांनी मुंबईत पहिला मराठा आरक्षण मोर्चा काढला. संदर्भ पहा
या व्यतिरिक्त, अनेक मराठा संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत.
%
0
Answer link
मी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (artificial intelligence system) असल्यामुळे, मला निवडणुकीत काय अपेक्षित आहे याबद्दल काही भाष्य करता येत नाही. तसेच, माझा कोणताही राजकीय दृष्टिकोन नाही आणि मी कोणालाही तारणहार म्हणूनproject करू शकत नाही.
* निवडणूक प्रक्रियेत, जनतेचा तारणहार कोण ठरेल हे जनताच ठरवते.
* मतदान करताना, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या विचारानुसार आणि समजानुसार निर्णय घेते.
* जातीपातीवर किंवा आरक्षणावर मत देणे हे व्यक्तिपरत्वे बदलते. काही लोक सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या दृष्टिकोनतून विचार करून मतदान करतात, तर काहीजण आपल्या समाजाच्या हिताला प्राधान्य देतात.
तरी, एक जबाबदार नागरिक म्हणून, निवडणुकीत भाग घेणे आणि आपल्या मताधिकारानुसार योग्य उमेदवार निवडणे महत्त्वाचे आहे.
0
Answer link
भारताच्या संविधानातील
आणि
घटनादुरुस्तीमुळे पंचायती राज संस्था
आणि नगरपालिकांत महिलांना आरक्षण देण्यात आले.
3
Answer link
कोणीही त्यांच्या धर्माने, जातीने किंवा पंथाने जसे सांगितले आहे तसे वागले तर जातीयवाद निर्माण होत नाही. माझ्या माहिती प्रमाणे कोणत्याही धर्माने, जातीने किंवा पंथाने असे सांगितले नाही कि ते सोडून दुसरे वाईट आहे. सांगायचे झाले तर बरेच भारतीय सणवार हे सर्व धर्म मिळून साजरे करतात. यामध्ये कुठेही जातीयवाद येत नाही. आताच्या घडीला जातीयवाद हा वेगळ्या कारणामुळे होतो. माझ्या परीने मी त्याचे विश्लेषण केले आहे. माझे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.
राजकारणामुळे जातीयवादाला खतपाणी घातला जाते. मतांच्या राजकारणासाठी जातीजातीमध्ये तेढ निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा घ्यायचे काम सध्या चालू आहे.
आपली न्यायिक व्यवस्थेमधेही काही जातींना हुकते माप दिल्या गेले. खरे तर हे कायदे त्या जातींना संरक्षण म्हणुन अस्तित्वात आले, पण आज त्याच दुरूपयोग होतो आहे. त्याचा मोठा परिणाम यावर होतो.
आरक्षण हा पण एक मोठा मुद्दा आहे.
दुसऱ्या धर्म, जाती बद्दल समाजात द्वेष पसरवणे.
वरील मुद्द्यावर काही उपाय:
सध्या राजकीय फायदा उठवण्यासाठी सर्व पक्ष आपल्या आपल्या परीने समाजात तेढ निर्माण करून आपल्या आपल्यात भांडणे लावत आहेत. यातून आपला समाज विखुरला जात आहे. बरेच असे पक्ष आहेत कि जे स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेवून स्वतः अश्या प्रकारचे राजकारण करत आहेत. आपल्याला सर्व राजकीय पक्षांना ठणकावून सांगायची वेळ आली आहे कि तुम्ही जे याचे राजकारण करत आहात ते थांबवा अन्यथा सामान्य माणूस तुम्हाला जगू देणार नाही. याचा सर्वात मोठा तोटा हा सामान्य माणसाला होतो, कारण जे मोठे लोक असतात जे अश्या प्रकारचे आदेश देतात त्यांना काहीही तोटा होत नाही त्यांना राजकीय अभय मिळते व जो सामान्य नागरिक असतो त्याचा यात बळी जातो.
आपली न्यायिक व्यवस्थेत काही काळनुरूप बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सर्व जाती आणि धर्म यांना एकच न्याय लागू करावा.
आरक्षण हा ही एक मोठा मुद्दा होतो, कारण ज्याला चांगले मार्क्स असूनही तो बऱ्याचवेळा पात्र होत नाही पण जो जेमतेम पास झाला आहे तो मात्र पात्र ठरतो. यामुळे त्या गुणी विद्यार्थाची मानसिकता ढासळते आणि तो अश्या लोकांना शिव्या द्यायला सुरुवात करतो त्यातून हा तेढ अजून वाढत जातो. काहीवेळा जे विद्यार्थी खरोखरच खूप गुणी आहेत पण जे खालच्या जातीचे आहेत हे त्यांच्या आरक्षित जागा आहेत त्याचा वापर न करता खुल्या जागा आहेत त्याचा वापर करतात व खुल्या जागांमधील जागा कमी होतात, त्यामुळेही खुल्या वर्गातले लोक बाकीच्या लोकांबद्दल वाईट बोलू लागतात व त्यातून तेढ निर्माण होते. काही लोक ज्यांना आरक्षण आहे आणि सरकार त्यांचा संपूर्ण खर्च उचलते म्हणून पुढील शिक्षण घेतात, ते याचा तीळमात्रही उपयोग करून घेत नाहीत त्यामुळे आरक्षणामुळे खुला वर्ग आणि आरक्षित वर्ग असे गट पडत चालले आहेत.
दुसऱ्या धर्म, जाती, पंथ यांना शिव्या देणे यामुळे जातीय तणावाचे वातावरण तयार होते आणि यातून समाजात फुट पडते. यातूनच ज्यांचा मनातही दुसऱ्या बद्दल द्वेषाची कल्पना देखील नसते त्यांचीही मानसिकता बदलते. त्यामुळे ही तेढ वाढतच जाते.