आरक्षण
0
Answer link
ओबीसी (OBC) म्हणजे 'इतर मागास वर्ग' (Other Backward Classes). या वर्गात समाविष्ट असलेल्या जातींची संख्या निश्चितपणे सांगणे थोडे कठीण आहे, कारण केंद्र सरकारची यादी आणि प्रत्येक राज्याची स्वतःची यादी वेगवेगळी असते.
- केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादी: केंद्र सरकारच्या 'इतर मागास वर्ग' (OBC) यादीमध्ये सध्या सुमारे 2600 हून अधिक जातींचा समावेश आहे. या यादीमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मानल्या गेलेल्या जाती आणि समुदायांचा समावेश असतो. ही यादी वेळोवेळी राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes - NCBC) द्वारे सुधारित केली जाते.
- राज्य सरकारच्या ओबीसी यादी: प्रत्येक राज्याची स्वतःची स्वतंत्र 'इतर मागास वर्ग' यादी असते. या यादीमध्ये त्या राज्याच्या विशिष्ट गरजा आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार जातींचा समावेश केला जातो. त्यामुळे, सर्व राज्यांच्या याद्यांमधील जातींची एकूण संख्या केंद्र सरकारच्या यादीतील संख्येपेक्षा बरीच जास्त असू शकते.
म्हणून, 'किती' या प्रश्नाचे एक निश्चित उत्तर नाही, कारण यादी केंद्र आणि राज्यानुसार बदलते.
अधिक माहितीसाठी, आपण राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाच्या (NCBC) अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता: राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग (NCBC)
0
Answer link
मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, आणि ह्या मागणीमागे अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणे आहेत. खाली काही प्रमुख कारणे दिली आहेत:
- शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये संधींचा अभाव: मराठा समाजामध्ये अनेक लोक असे आहेत ज्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये संधी मिळत नाहीत. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे, ते उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत आणि चांगल्या नोकऱ्या मिळवू शकत नाहीत.
- कृषी संकट: मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे, आणि महाराष्ट्रातील कृषी संकटामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती আরও बिकट झाली आहे. अनियमित पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीत नुकसान होत असल्यामुळे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले आहेत.
- सामाजिक मागासलेपण: काही मराठा कुटुंबे अजूनही सामाजिकदृष्ट्या मागासलेली आहेत. त्यांना समाजात समान संधी मिळत नाहीत आणि त्यामुळे ते विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहतात.
- राजकीय प्रतिनिधित्व: मराठा समाजाला राजकीय क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या आणि मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचायला वेळ लागतो.
- इंदिरा साहनी खटला (Indira Sawhney Case): 1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्यानुसार, आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त नसावी. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारला अनेक अडचणी येत आहेत.
- लोकसत्ता लेख: मराठा आरक्षण: इतिहास आणि वस्तुस्थिती
- महाराष्ट्र टाइम्स लेख: मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन
0
Answer link
महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाचे नेतृत्व अनेक व्यक्ती आणि संघटना करत आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख नेते आणि कार्यकर्ते खालीलप्रमाणे आहेत:
* मनोज जरांगे पाटील: ते मराठा आरक्षण आंदोलनातील एक प्रमुख नेते आहेत. त्यांनी अनेक मोर्चे काढले आहेत आणि सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडले आहे. ते जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून आंदोलनाची सुरुवात केली. संदर्भ पहा
* अण्णासाहेब पाटील: यांनी 1980 मध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी केली आणि त्यासंदर्भात जनजागृती केली. 22 मार्च 1982 रोजी त्यांनी मुंबईत पहिला मराठा आरक्षण मोर्चा काढला. संदर्भ पहा
या व्यतिरिक्त, अनेक मराठा संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत.
%
0
Answer link
मी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली (artificial intelligence system) असल्यामुळे, मला निवडणुकीत काय अपेक्षित आहे याबद्दल काही भाष्य करता येत नाही. तसेच, माझा कोणताही राजकीय दृष्टिकोन नाही आणि मी कोणालाही तारणहार म्हणूनproject करू शकत नाही.
* निवडणूक प्रक्रियेत, जनतेचा तारणहार कोण ठरेल हे जनताच ठरवते.
* मतदान करताना, प्रत्येक व्यक्ती आपल्या विचारानुसार आणि समजानुसार निर्णय घेते.
* जातीपातीवर किंवा आरक्षणावर मत देणे हे व्यक्तिपरत्वे बदलते. काही लोक सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या दृष्टिकोनतून विचार करून मतदान करतात, तर काहीजण आपल्या समाजाच्या हिताला प्राधान्य देतात.
तरी, एक जबाबदार नागरिक म्हणून, निवडणुकीत भाग घेणे आणि आपल्या मताधिकारानुसार योग्य उमेदवार निवडणे महत्त्वाचे आहे.
0
Answer link
भारताच्या संविधानातील
आणि
घटनादुरुस्तीमुळे पंचायती राज संस्था
आणि नगरपालिकांत महिलांना आरक्षण देण्यात आले.