‘अधिकार’ (Rights) म्हणजे व्यक्तीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या अशा सामाजिक आणि कायदेशीर दाव्यांचा संच, जे समाजाकडून मान्यताप्राप्त असतात आणि राज्याद्वारे संरक्षित केले जातात. हे अधिकार व्यक्तीला सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जीवन जगण्यासाठी सक्षम करतात.

• नैसर्गिक किंवा नैतिक दावा (Natural or Moral Claim): अधिकार हे काही नैसर्गिक गरजा आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारित असतात, जे मानवी अस्तित्वासाठी मूलभूत मानले जातात. उदा. जगण्याचा अधिकार.
• सामाजिक मान्यता (Social Recognition): अधिकार हे केवळ तेव्हाच 'अधिकार' बनतात, जेव्हा त्यांना समाजाची व्यापक स्वीकृती मिळते. समाज त्यांना वैध आणि योग्य मानतो.
• कायदेशीर संरक्षण (Legal Protection): आधुनिक काळात, अधिकारांना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. राज्यघटनेत किंवा कायद्यांमध्ये त्यांची नोंद केली जाते आणि त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयीन संरक्षण मिळते.
• सार्वत्रिकता (Universality): अनेक मूलभूत अधिकार हे सर्व मानवांसाठी समान मानले जातात, त्यांची जात, धर्म, लिंग किंवा राष्ट्रीयत्व काहीही असो.
• व्यक्तीच्या विकासासाठी आवश्यक (Essential for Individual Development): अधिकार व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक, नैतिक आणि बौद्धिक विकासासाठी आवश्यक असलेले वातावरण प्रदान करतात. त्यांच्याशिवाय व्यक्तीला पूर्ण क्षमतेने जगणे शक्य नसते.
• मर्यादित स्वरूप (Limited Nature): अधिकार हे अमर्यादित नसतात. व्यक्तीचे अधिकार दुसऱ्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. समाजाच्या हितासाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी अधिकारांवर काही प्रमाणात बंधने घातली जाऊ शकतात.
• परस्परसंबंधित (Interconnected): अनेक अधिकार एकमेकांवर अवलंबून असतात. उदा. शिक्षणाचा अधिकार हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी आणि योग्य जीवन जगण्याच्या अधिकाराशी जोडलेला असतो.

थोडक्यात, अधिकार हे व्यक्तीच्या सन्मान आणि विकासासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत हक्क आहेत, जे समाज आणि राज्याद्वारे मान्य आणि संरक्षित असतात. ते व्यक्तीला सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगण्यास मदत करतात, तसेच लोकशाही व्यवस्थेचा आधारस्तंभ असतात.