नर्मदा बचाओ आंदोलन (Narmada Bachao Andolan) ही भारतातील एक प्रमुख सामाजिक चळवळ आहे, जी नर्मदा नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या मोठ्या धरणांच्या, विशेषतः सरदार सरोवर धरणाच्या विरोधात उभी राहिली.

• सुरुवात आणि पार्श्वभूमी:
• नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांतून वाहते. या नदीवर अनेक मोठी धरणे बांधण्याची योजना होती, ज्यापैकी सरदार सरोवर प्रकल्प हा सर्वात मोठा होता.
• या धरणांमुळे लाखो आदिवासी आणि शेतकऱ्यांची घरे, शेती आणि उपजीविका पाण्याखाली जाऊन ते विस्थापित होणार होते. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती होती.
• याच पार्श्वभूमीवर, 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, विस्थापित होणाऱ्या लोकांसाठी योग्य पुनर्वसन आणि पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी या चळवळीची सुरुवात झाली.
• प्रमुख नेते:
• मेधा पाटकर या नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्या आहेत. त्यांच्यासोबत बाबा आमटे, अरुंधती रॉय आणि इतर अनेक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी आणि सामाजिक संघटनांनी या चळवळीला पाठिंबा दिला.
• उद्दिष्टे:
• सरदार सरोवर आणि इतर मोठ्या धरणांचे बांधकाम थांबवणे.
• धरणांमुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांसाठी योग्य आणि सन्मानजनक पुनर्वसन सुनिश्चित करणे.
• नर्मदा नदी खोऱ्यातील पर्यावरण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे.
• मोठ्या प्रकल्पांऐवजी लहान आणि शाश्वत विकासाच्या पर्यायांना प्रोत्साहन देणे.
• कार्यपद्धती आणि संघर्ष:
• या चळवळीने शांततापूर्ण निदर्शने, धरणे, उपोषणे (उदा. मेधा पाटकर यांचे दीर्घकालीन उपोषण), जनजागृती मोहिम, माहितीपट आणि जनसभांचे आयोजन केले.
• त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक बँक आणि इतर आर्थिक संस्थांवर दबाव आणला, ज्यामुळे जागतिक बँकेने सरदार सरोवर प्रकल्पाला दिलेले कर्ज मागे घेतले.
• या चळवळीने भारतीय न्यायव्यवस्थेतही अनेक याचिका दाखल करून कायदेशीर लढा दिला.
• परिणाम आणि प्रभाव:
• या चळवळीमुळे सरदार सरोवर धरणाचे बांधकाम अनेक वर्षे थांबले किंवा लांबले.
• भारतातील विकास प्रकल्पांमुळे होणारे विस्थापन आणि पर्यावरणाचे प्रश्न यावर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चर्चा सुरू झाली.
• विस्थापित लोकांसाठी पुनर्वसन धोरणांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यात या चळवळीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
• मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यांकन करण्याची गरज अधोरेखित केली.
• अखेरीस सरदार सरोवर धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले असले, तरी या चळवळीने भारतातील जनआंदोलनांना एक नवीन दिशा दिली आणि लोकशाहीमध्ये लोकांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे महत्त्व सिद्ध केले.

नर्मदा बचाओ आंदोलन हे केवळ एका धरणाविरोधातील संघर्ष नसून, ते विकास, पर्यावरण आणि मानवी हक्क यांच्यातील संतुलन शोधण्याचा एक मोठा प्रयत्न होता.