कंत्राटी मजूर कायदा का करण्यात आला? त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत?
कंत्राटी मजूर कायदा (Contract Labour Act) 1970 मध्ये कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कामाच्या स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी करण्यात आला. या कायद्यामध्ये कंत्राटी कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अनेक तरतुदी आहेत.
- कंत्राटी कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती सुधारणे.
- कंत्राटदारांमार्फत होणारे शोषण थांबवणे.
- कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणे सुविधा देणे.
- नोंदणी आणि परवाना (Registration and Licensing):
या कायद्यानुसार, कोणत्याही संस्थेने कंत्राटी कामगार कामावर ठेवण्यापूर्वी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, कंत्राटदाराला कामगार पुरवण्यासाठी परवाना घेणे अनिवार्य आहे.
- कल्याणकारी उपाय (Welfare Measures):
कंत्राटी कामगारांना पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छतागृहे, विश्रांतीसाठी जागा आणि प्रथमोपचार यांसारख्या सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे.
- वेतन आणि कामाचे तास (Wages and Hours of Work):
कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच वेतन मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या कामाचे तास कायद्यानुसार ठरलेले असावेत.
- सुरक्षा उपाय (Safety Measures):
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेले सर्व उपाय योजणे आणि त्यांना सुरक्षा उपकरणे पुरवणे आवश्यक आहे.
- अधिकार आणि कर्तव्ये (Rights and Duties):
कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्कांविषयी माहिती देणे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे हे नियोक्ताचे कर्तव्य आहे.
कंत्राटी मजूर कायदा हा कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा आणि चांगले काम वातावरण देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.