मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने न्यायदान मंडळाचे कार्य:

भारतामध्ये, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करतात. अनुच्छेद 32 नुसार, मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास कोणताही नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

अधिक माहितीसाठी, आपण हे दुवे पाहू शकता: Lawctopus - Fundamental Rights and Judicial Review आणि Drishti IAS - Judicial Review in India