• कायद्याची अंमलबजावणी: न्यायमंडळ स्वतःहून कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. अंमलबजावणीसाठी ते कार्यकारी मंडळावर अवलंबून असते.
• स्वतःहून दखल घेण्यास मर्यादा: काही विशिष्ट परिस्थितीत वगळता, न्यायालय स्वतःहून कोणत्याही प्रकरणाची दखल घेत नाही. पीडित व्यक्तीने किंवा संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे.
• राजकीय हस्तक्षेप: न्यायमंडळाच्या निर्णयावर अनेकवेळा राजकीय दबाव असतो, ज्यामुळे न्यायदानामध्ये अडचणी येतात.
• खर्चाळ प्रक्रिया: न्यायालयीन प्रक्रिया खूप खर्चिक असल्याने गरीब आणि गरजू लोकांना न्याय मिळवणे कठीण होते.
• विलंब: न्यायप्रक्रियेला लागणारा विलंब हे एक मोठी समस्या आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, ज्यामुळे लोकांना वेळेवर न्याय मिळत नाही.
• पुरावे आणि साक्षीदार: योग्य पुरावे आणि साक्षीदारांशिवाय न्याय देणे कठीण होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पुरावे वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे न्याय देण्यात अडचणी येतात.
• अधिकार क्षेत्राचा अभाव: प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) ठरलेले असते. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.

या मर्यादा असूनसुद्धा, न्यायमंडळ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• जिल्हा न्यायालय