न्यायालयीन सक्रियता
0
Answer link
न्याय मंडळाच्या हक्क रक्षणाच्या कार्यातील मर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत:
- कायद्याची अंमलबजावणी: न्यायमंडळ स्वतःहून कायद्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. अंमलबजावणीसाठी ते कार्यकारी मंडळावर अवलंबून असते.
- स्वतःहून दखल घेण्यास मर्यादा: काही विशिष्ट परिस्थितीत वगळता, न्यायालय स्वतःहून कोणत्याही प्रकरणाची दखल घेत नाही. पीडित व्यक्तीने किंवा संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल करणे आवश्यक आहे.
- राजकीय हस्तक्षेप: न्यायमंडळाच्या निर्णयावर अनेकवेळा राजकीय दबाव असतो, ज्यामुळे न्यायदानामध्ये अडचणी येतात.
- खर्चाळ प्रक्रिया: न्यायालयीन प्रक्रिया खूप खर्चिक असल्याने गरीब आणि गरजू लोकांना न्याय मिळवणे कठीण होते.
- विलंब: न्यायप्रक्रियेला लागणारा विलंब हे एक मोठी समस्या आहे. अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, ज्यामुळे लोकांना वेळेवर न्याय मिळत नाही.
- पुरावे आणि साक्षीदार: योग्य पुरावे आणि साक्षीदारांशिवाय न्याय देणे कठीण होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पुरावे वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे न्याय देण्यात अडचणी येतात.
- अधिकार क्षेत्राचा अभाव: प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) ठरलेले असते. त्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
या मर्यादा असूनसुद्धा, न्यायमंडळ नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
0
Answer link
न्याय मंडळाच्या अग्रक्षणाच्या (Judicial Review) कार्यामध्ये काही मर्यादा आहेत, त्या खालीलप्रमाणे:
- घटनात्मक मर्यादा: न्यायमंडळ केवळ कायद्यांचे आणि सरकारी आदेशांचे घटनात्मक वैधता तपासू शकते. ते कायद्याच्या धोरणात्मकutility किंवा योग्यतेवर विचार करू शकत नाही.
- राजकीय प्रश्न: न्यायालय राजकीय प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. ज्या प्रश्नांवर राजकीय विचारधारेवर आधारित निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नांपासून न्यायालय दूर राहते.
- स्वतःहून दखल नाही: न्यायालय स्वतःहून कोणत्याही प्रकरणाची दखल घेत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करते, तेव्हाच न्यायालय त्या प्रकरणावर विचार करते.
- तथ्यांचे मूल्यांकन: न्यायालय कायद्याच्या वैधतेचे परीक्षण करते, तथ्यांचे नाही. तथ्यांचे मूल्यांकन करण्याचे काम तपास यंत्रणांचे असते.
- अधिकार क्षेत्राची मर्यादा: प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) ठरलेले असते. न्यायालय फक्त आपल्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या प्रकरणांवरच निर्णय घेऊ शकते.
- न्यायाधीशांची संख्या: काही घटनात्मक प्रकरणांमध्ये, मोठ्या संख्येने न्यायाधीशांच्या बेंचची आवश्यकता असते. न्यायाधीशांची उपलब्धता आणि त्यांची मतभिन्नता निर्णयाला विलंब लावू शकते.
या मर्यादांमुळे न्यायमंडळ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास हस्तक्षेप करू शकते, परंतु त्यांच्या कार्याची व्याप्ती काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:
0
Answer link
न्यायिक सतर्कता म्हणजे न्यायालयीन अधिकार्‍यांनी आणि कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कामात निष्पक्ष, तटस्थ आणि कायद्याचे पालन करून दक्षता राखणे होय. यात लाचखोरी, भ्रष्टाचार आणि इतर गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे अपेक्षित आहे.
न्यायिक सतर्कतेमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
अधिक माहितीसाठी आपण खालील दुवे पाहू शकता:
न्यायिक सतर्कतेमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
- शिस्तपालन: न्यायालयीन कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कामात निष्ठावान आणि जबाबदार असणे.
- पारदर्शकता: न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निर्णय लोकांसमोर स्पष्टपणे मांडणे.
- जबाबदारी: आपल्या कामासाठी उत्तरदायी असणे आणि कायद्याचे पालन करणे.
- नैतिकता: नैतिक मूल्यांचे पालन करणे आणि कोणत्याही गैरव्यवहारात सहभागी न होणे.
अधिक माहितीसाठी आपण खालील दुवे पाहू शकता: