• घटनात्मक मर्यादा: न्यायमंडळ केवळ कायद्यांचे आणि सरकारी आदेशांचे घटनात्मक वैधता तपासू शकते. ते कायद्याच्या धोरणात्मकutility किंवा योग्यतेवर विचार करू शकत नाही.
• राजकीय प्रश्न: न्यायालय राजकीय प्रश्नांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही. ज्या प्रश्नांवर राजकीय विचारधारेवर आधारित निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नांपासून न्यायालय दूर राहते.
• स्वतःहून दखल नाही: न्यायालय स्वतःहून कोणत्याही प्रकरणाची दखल घेत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करते, तेव्हाच न्यायालय त्या प्रकरणावर विचार करते.
• तथ्यांचे मूल्यांकन: न्यायालय कायद्याच्या वैधतेचे परीक्षण करते, तथ्यांचे नाही. तथ्यांचे मूल्यांकन करण्याचे काम तपास यंत्रणांचे असते.
• अधिकार क्षेत्राची मर्यादा: प्रत्येक न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) ठरलेले असते. न्यायालय फक्त आपल्या अधिकार क्षेत्रात असलेल्या प्रकरणांवरच निर्णय घेऊ शकते.
• न्यायाधीशांची संख्या: काही घटनात्मक प्रकरणांमध्ये, मोठ्या संख्येने न्यायाधीशांच्या बेंचची आवश्यकता असते. न्यायाधीशांची उपलब्धता आणि त्यांची मतभिन्नता निर्णयाला विलंब लावू शकते.

या मर्यादांमुळे न्यायमंडळ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास हस्तक्षेप करू शकते, परंतु त्यांच्या कार्याची व्याप्ती काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• Cornell Law School - Judicial Review
• Britannica - Judicial Review