माहिती अधिकार कायदा, 2005 हा भारताच्या संसदेने पारित केलेला एक कायदा आहे. या कायद्यानुसार, भारतातील कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयांमधून माहिती मागवू शकतो.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

1. अर्ज कोणाला करावा: ज्या सरकारी विभागाकडून माहिती हवी आहे, त्यांच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला (Public Information Officer - PIO) अर्ज करावा.
2. अर्ज कसा करावा: अर्ज साध्या कागदावरformat मध्ये टाईप करून किंवा handwriting मध्ये legible अक्षरात लिहावा.
   • आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक (phone number) नमूद करावा.
   • काय माहिती हवी आहे, ती स्पष्टपणे मांडावी.
   • आवश्यक शुल्क भरावे.
3. अर्ज करण्याची फी:
   • केंद्र सरकार: 10 रुपये (कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा पोस्टल ऑर्डरद्वारे भरू शकता).
   • राज्य सरकार: राज्य सरकारनुसार शुल्क वेगवेगळे असू शकते.
4. अर्ज पाठवण्याची पद्धत: अर्ज पोस्टाने किंवा प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित कार्यालयात जमा करू शकता.

माहिती मिळवण्याची वेळ मर्यादा:

• सामान्यतः, माहिती 30 दिवसांच्या आत मिळायला हवी.
• जर माहिती तुमच्या जीविताशी संबंधित असेल, तर ती 48 तासांच्या आत मिळणे आवश्यक आहे.

जर माहिती वेळेवर नाही मिळाली तर:

• तुम्ही प्रथम अपील (First Appeal) दाखल करू शकता. हे अपील जन माहिती अधिकाऱ्याच्या (PIO) वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे करावे लागते.
• जर प्रथम अपिलातूनही समाधान न झाल्यास, तुम्ही राज्य माहिती आयोगाकडे (State Information Commission) दुसरे अपील (Second Appeal) दाखल करू शकता.

माहिती अधिकार कायद्याचे फायदे:

• सरकारी कामात पारदर्शकता (transparency) येते.
• भ्रष्टाचार (corruption) कमी होतो.
• नागरिकांना सरकारी कामांची माहिती मिळते.

अधिक माहितीसाठी:

• RTI Portal
• महाराष्ट्र राज्याचा माहिती अधिकार नियम