भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद आहेत. ही तत्त्वे राज्याला धोरणे ठरवताना आणि कायदे बनवताना मार्गदर्शन करतात.

या तत्त्वांचा उद्देश काय आहे?

• कल्याणकारी राज्याची स्थापना: नागरिकांचे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कल्याण साधणे.
• न्याय आणि समानता: समाजातील दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे आणि सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
• आदर्श समाजाची निर्मिती: शांतता, सुव्यवस्था आणि बंधुभाव वाढवणे.

काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे:

• कलम ३९: नागरिकांना पुरेसे जीवनमान, समान कामासाठी समान वेतन आणि संसाधनांचे समान वितरण सुनिश्चित करणे.
• कलम ४०: ग्रामपंचायतींचे संघटन करणे आणि त्यांना स्वशासन युनिट म्हणून कार्य करण्यासाठी सक्षम करणे.
• कलम ४१: बेकारी, वृद्धत्व, आजारपण आणि अपंगत्व यांसारख्या परिस्थितीत सार्वजनिक सहाय्य मिळवण्याचा अधिकार.
• कलम ४३: कामगारांना योग्य वेतन, चांगले काम करण्याचे वातावरण आणि सामाजिक तसेच सांस्कृतिक संधी मिळवण्याचा अधिकार.
• कलम ४४: नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करणे.
• कलम ४५: १४ वर्षांखालील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे.
• कलम ४७: सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि जीवनमान उंचावणे.
• कलम ४८: कृषी आणि पशुसंवर्धन आधुनिक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने करणे.
• कलम ४८A: पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे.
• कलम ४९: राष्ट्रीय स्मारके आणि ऐतिहासिक स्थळांचे जतन करणे.
• कलम ५०: न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचेSeparation करणे.
• कलम ५१: आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता वाढवणे.

या तत्त्वांचे महत्त्व काय आहे?

• ही तत्त्वे सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी एक दिशादर्शक ठरतात.
• न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या वेळी ही तत्त्वे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
• नागरिकांच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी सरकारला जबाबदार ठेवण्यास मदत करतात.

निष्कर्ष:

राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीय संविधानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. जरी ही तत्त्वे न्यायालयात लागू करण्यायोग्य नसली तरी, ती देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

अधिक माहितीसाठी:

• भारतीय संविधानाचा भाग ४ (इंग्रजी)
• भारताचे संविधान (हिंदी आणि इंग्रजी)