राज्याच्या धोरणाची निर्देशक तत्त्वे:

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये कलम ३६ ते ५१ मध्ये राज्याच्या धोरणांची निर्देशक तत्त्वे दिलेली आहेत. ही तत्त्वे राज्याला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात.

या तत्त्वांचे मुख्य उद्देश खालीलप्रमाणे आहेत:

• सामाजिक न्याय: समाजातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना संरक्षण देणे, तसेच त्यांच्यासाठी समान संधी निर्माण करणे.
• आर्थिक न्याय: संपत्तीचे समान वितरण करणे आणि आर्थिक विषमता कमी करणे.
• ग्रामपंचायत संघटन: खेड्यांमध्ये ग्रामपंचायतीची स्थापना करून त्यांना स्वराज्य संस्था म्हणून काम करण्यासाठी सक्षम करणे.(अनुच्छेद ४०)Constituion of India
• समान नागरिक कायदा: देशात समान नागरिक कायदा लागू करणे, ज्यामुळे सर्व नागरिकांसाठी समान नियम असतील. (अनुच्छेद ४४)Constituion of India
• शिक्षणाचा अधिकार: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे. (अनुच्छेद ४५)Constituion of India
• पर्यावरण संरक्षण: देशाच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि वन्य जीवांचे संवर्धन करणे. (अनुच्छेद ४८A)Constituion of India
• आंतरराष्ट्रीय शांतता: राष्ट्रांमध्ये न्यायपूर्ण आणि सन्मानजनक संबंध टिकवून ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय विवादांचे शांततापूर्ण मार्गाने निराकरण करणे. (अनुच्छेद ५१)Constituion of India

ही तत्त्वे न्यायालयात enforceable नाहीत, परंतु देशाच्या शासनासाठी ते मूलभूत आहेत. कायदे बनवताना राज्याने या तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.