भारतीय संविधानाच्या भाग ४ मध्ये अनुच्छेद ३६ ते ५१ मध्ये राज्याच्या धोरणांची निर्देशक तत्त्वे दिली आहेत. ही तत्त्वे राज्याला धोरणे ठरवताना मार्गदर्शन करतात. यांचा उद्देश असा समाज निर्माण करणे आहे, जिथे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय असेल.

काही महत्त्वाची निर्देशक तत्त्वे:

• सामाजिक न्याय: राज्याने अशी व्यवस्था निर्माण करावी, ज्यामुळे नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळेल.
• ग्रामपंचायत संघटन: राज्याने ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्था म्हणून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
• समान नागरी कायदा: राज्याने देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करावा.
• शिक्षणाचा अधिकार: राज्याने ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण द्यावे.
• पर्यावरण संरक्षण: राज्याने पर्यावरणाचे संरक्षण करावे आणि वन्य जीवांचे जतन करावे.
• आंतरराष्ट्रीय शांतता: राज्याने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे.

ही तत्त्वे न्यायालयात enforceable नाहीत, म्हणजे जर राज्याने या तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकत नाही. तरीही, ही तत्त्वे सरकारला धोरणे ठरवण्यासाठी आणि चांगले प्रशासन देण्यासाठी मार्गदर्शक ठरतात.