बँक दर हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे ठरवले जातात. RBI हे भारताचे केंद्रीय बँक आहे आणि ते देशाच्या आर्थिक स्थिरतेचे संरक्षण करण्यास जबाबदार आहे. बँक दर हे RBI द्वारे नियंत्रित केले जाते जेणेकरून ते अर्थव्यवस्थेत आवश्यकतेनुसार बदलू शकतील.

बँक दर हे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर या दोन मुख्य घटकांवर आधारित आहेत. रेपो दर हा RBI द्वारे बँकांना पैसे उधार देण्याचा दर आहे आणि रिव्हर्स रेपो दर हा बँकांनी RBI ला पैसे उधार देण्याचा दर आहे. RBI रेपो दर वाढवते जेव्हा ते अर्थव्यवस्थेत पैशाची पुरवठा कमी करू इच्छिते आणि RBI रेपो दर कमी करते जेव्हा ते अर्थव्यवस्थेत पैशाची पुरवठा वाढवू इच्छिते.

बँक दर वाढल्याने कर्ज घेणे महाग होते आणि अर्थव्यवस्था मंदावते. बँक दर कमी झाल्यास कर्ज घेणे स्वस्त होते आणि अर्थव्यवस्था वाढते. RBI बँक दर वाढवतो किंवा कमी करतो हे ठरवताना अनेक घटकांचा विचार करतो, ज्यात महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे.

बँक दर हे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते कर्ज घेण्याची किंमत ठरवतात आणि ते अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस प्रोत्साहन देतात किंवा त्यास मंदावतात.

भारतामध्ये, बँक दर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ठरवते.

रिझर्व्ह बँक बँक दर खालीलप्रमाणे निश्चित करते:

• मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee): RBI मध्ये एक समिती असते जी बँक दर आणि इतर धोरणात्मक व्याजदर ठरवते.
• आर्थिक परिस्थितीचा आढावा: रिझर्व्ह बँक देशातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेते. महागाई, विकास दर आणि इतर घटकांचा विचार करून बँक दर ठरवला जातो.
• सरकारसोबत विचारविमर्श: रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी सरकारसोबत विचारविमर्श करते आणि दोघांच्या सहमतीने बँक दरासंबंधी निर्णय घेतला जातो.

बँक दर हा एक महत्त्वाचा दर आहे, कारण तो इतर व्याजदरांवर परिणाम करतो. रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी बँक दरात बदल करते.

अधिक माहितीसाठी, आपण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: RBI Website