मूलभूत कर्तव्य समिती:

१९७६ साली काँग्रेस सरकारने सरदार स्वर्णसिंग समिती नेमली. या समितीने शिफारस केली की नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.

समितीची शिफारस:

• मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.

परिणाम:

• ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (१९७६) राज्यघटनेत भाग ४A समाविष्ट करण्यात आला, ज्यात कलम ५१A अंतर्गत १० मूलभूत कर्तव्ये जोडली गेली.
• ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (२००२) आणखी एक कर्तव्य जोडले गेले, त्यामुळे एकूण कर्तव्यांची संख्या ११ झाली.