मूलभूत कर्तव्ये

भारताच्या संविधानातील 'मूलभूत कर्तव्ये' (Fundamental Duties) ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाने पाळायची नैतिक जबाबदारी दर्शवतात. ही कर्तव्ये संविधानाच्या भाग ४-अ (Part IV-A) मध्ये कलम ५१-अ (Article 51-A) अंतर्गत समाविष्ट केली आहेत.

मूळ संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे, सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीनुसार ती संविधानात जोडण्यात आली. त्यावेळी १० कर्तव्ये होती. त्यानंतर, ८६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ द्वारे ११ वे कर्तव्य समाविष्ट करण्यात आले.

ही कर्तव्ये नागरिकांच्या हक्कांसोबत त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देतात आणि राष्ट्रीय उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करतात. ही कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट (enforceable by courts) नाहीत, म्हणजेच त्यांचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाकडून दंड करता येत नाही, परंतु ती देशाच्या प्रगतीसाठी आणि नागरिकांच्या नैतिक विकासासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून कार्य करतात.

भारताच्या संविधानातील ११ मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१-अ) खालीलप्रमाणे आहेत:

• (अ) संविधानाचे पालन करणे आणि तिचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
• (ब) ज्या उदात्त आदर्शांनी आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्रामाला प्रेरणा दिली, त्यांचे स्मरण करणे व त्यांना अनुसरणे.
• (क) भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडत्व उन्नत राखणे व त्याचे संरक्षण करणे.
• (ड) देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
• (इ) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा सांप्रदायिक भेदभावांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य व बंधुत्वाची भावना वाढीस लावणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
• (फ) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणणे व तो जतन करणे.
• (ग) वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसहित नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करणे व त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल दया बाळगणे.
• (ह) वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धी व सुधारणेची भावना विकसित करणे.
• (आय) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचार सोडून देणे.
• (जे) राष्ट्र सतत प्रगती करत उच्च यशाच्या दिशेने वाटचाल करेल यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यक्षेत्रात उत्कृष्टतेच्या दिशेने प्रयत्नशील राहणे.
• (के) सहा ते चौदा वर्षांच्या वयोगटातील आपल्या पाल्यास किंवा प्रतिपाल्यास शिक्षणाचे संधी उपलब्ध करून देणे (हे कर्तव्य ८६ व्या घटनादुरुस्ती, २००२ द्वारे जोडले गेले).

या जबाबदाऱ्यांचे महत्त्व:

• या कर्तव्यांमुळे नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबरोबरच देशाप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव होते.
• ती देशाच्या एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
• पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीस लावण्यास प्रोत्साहित करतात.
• ही कर्तव्ये राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या नैतिक विकासासाठी एक पाया म्हणून काम करतात.

थोडक्यात, मूलभूत कर्तव्ये ही नागरिकांच्या नैतिक जबाबदाऱ्या आहेत, ज्या त्यांना एक जबाबदार आणि सक्रिय नागरिक बनण्यासाठी प्रोत्साहित करतात.

सरदार स्वर्णसिंग समितीने मूलभूत कर्तव्ये सुचवली. 1976 मध्ये या समितीने भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली.

सुरुवातीला संविधानात 10 मूलभूत कर्तव्ये जोडण्यात आली होती, परंतु 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीने आणखी एक कर्तव्य जोडले गेले, ज्यामुळे आता एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान (42 वी घटनादुरुस्ती)

मूलभूत कर्तव्य समिती:

१९७६ साली काँग्रेस सरकारने सरदार स्वर्णसिंग समिती नेमली. या समितीने शिफारस केली की नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.

समितीची शिफारस:

• मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.

परिणाम:

• ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (१९७६) राज्यघटनेत भाग ४A समाविष्ट करण्यात आला, ज्यात कलम ५१A अंतर्गत १० मूलभूत कर्तव्ये जोडली गेली.
• ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (२००२) आणखी एक कर्तव्य जोडले गेले, त्यामुळे एकूण कर्तव्यांची संख्या ११ झाली.