मूलभूत कर्तव्ये
सरदार स्वर्णसिंग समितीने मूलभूत कर्तव्ये सुचवली. 1976 मध्ये या समितीने भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली.
सुरुवातीला संविधानात 10 मूलभूत कर्तव्ये जोडण्यात आली होती, परंतु 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीने आणखी एक कर्तव्य जोडले गेले, ज्यामुळे आता एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील लिंकला भेट देऊ शकता:
मूलभूत कर्तव्य समिती:
१९७६ साली काँग्रेस सरकारने सरदार स्वर्णसिंग समिती नेमली. या समितीने शिफारस केली की नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.
समितीची शिफारस:
- मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत असावा.
परिणाम:
- ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (१९७६) राज्यघटनेत भाग ४A समाविष्ट करण्यात आला, ज्यात कलम ५१A अंतर्गत १० मूलभूत कर्तव्ये जोडली गेली.
- ८६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार (२००२) आणखी एक कर्तव्य जोडले गेले, त्यामुळे एकूण कर्तव्यांची संख्या ११ झाली.
भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये खालीलप्रमाणे:
-
संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.
राज्यघटनेचा आदर करणे म्हणजे आपल्या देशाच्या कायद्याचा आदर करणे. भारतीय संविधान
-
स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे जतन करणे आणि त्यांचे पालन करणे.
ज्या आदर्शांमुळे भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या आदर्शांचे महत्त्व जाणून त्यांचे पालन करणे.
-
भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता जतन करणे.
भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता अक्षुण्ण राखणे, तसेच देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
-
देशाचे संरक्षण करणे आणि आव्हान केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.
देशाचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर असणे आणि गरज पडल्यास देशासाठी आपल्या सेवा देणे.
-
भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुत्वाची भावना वाढवणे;
धर्म, भाषिक, प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन स्त्रियांच्या
प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.
भारतातील लोकांमध्ये सलोखा वाढवणे आणि स्त्रियांचा आदर करणे.
हे मूलभूत कर्तव्ये नागरिकांना त्यांच्या देशाप्रती आणि समाजाप्रती असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देतात.
मुलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मुलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मुलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मुलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणीक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मुलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)
खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मुलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत.