भारतामध्ये नेत्यांना पेन्शन देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याची सुरुवात नेमकी कधी झाली, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे, तरी देखील या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन योजना:

  १९६९ मध्ये, इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) नुसार, सुरुवातीला ही योजना केवळ स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.

• राजकीय नेत्यांसाठी पेन्शन:

  कालांतराने, ही योजना राजकारणी आणि नेत्यांसाठी देखील लागू करण्यात आली, ज्यात आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांचा समावेश होता. त्यांना त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळानुसार पेन्शन मिळण्यास सुरुवात झाली.

• कायद्यांमध्ये बदल:

  या संदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळी कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करण्यात आले, ज्यामुळे पेन्शनच्या रकमेत आणि पात्रता निकषांमध्ये बदल झाले.

नेत्यांना पेन्शन देण्याची नेमकी सुरुवात कधी झाली हे निश्चितपणे सांगता येत नसलं, तरी १९६९ पासून स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी सुरू झालेल्या योजनेनंतर ही प्रथा रूढ झाली, असे मानले जाते.