Topic icon

पेन्शन

0
1. सरकार बुजुर्गोंचा आक्रोश समजून घेईल कां ? 

2. ईपीएस पेन्शन वाढीचा विचार होईल कां  ? 

3. जर सासंद सदस्य वैयक्तिक भत्ता पगार पेन्शन वाढ       घेतायत हे खरें आहे कां ?

प्रति ,
माननीय तथा आदरणीय श्रीमान पंतप्रधान साहेब, भारत सरकार, नवी दिल्ली...

सप्रेम नमस्कार,

आप के लिये कुछ सवाल पेश करे रहें है , क्या सुझाव देंगे ? और इन्सानियत रूहानियत के संग संग चलोगे, तो ऐसा सदभाग्य मिलें, आधार  हो या सहारा मिलें ... शुक्रिया |

तो जरूरी है की, हम सब संवेदनशील बुजुर्गोंकी सुनो...

ईपीएस पेन्शन में सुकून से या विवेक वृत्ती से सर्वोत्तम प्रेम कामगिरी हो तो मिलवर्तन परिवर्तन होगा और हमारे हाथोंसे शुभाशिर्वाद भी फलित होंगे...

अभी , संसदीय कामकाज कार्यवाही में ,या अर्थसंकल्प जुलाई  2024 में, ईपीएस पेन्शन योजना में बढोत्री हो और ये बुजुर्गोंकी माॅंग पूरी हो  |

इसीलिए आपके दिलमें दिलबर बैठा है तो बुजुर्गोंने कई बार बिनती भी की है की, पेन्शन ईपीएस में बढोत्री हो...जिस बुजुर्गोंने कई दफा़ मतदान करा है और सांसदोंका चयन भी किया है ... आपको मतदान देकर सत्ता में बिठाये है ..

दूसरी बात ये भी ध्यान में रहे ---- 
१. 1995 में यह स्कीम आयी ..
 2.  यदि 1995 से सन 2000 के बीचमें रिटायर्ड पर्सन होंगे  तो जिसकी आयु अभी 85 के ऊपर होगी ...तो इन्हीं में से कितने हयात जिन्दा होंगे ,इनकी लिस्ट भी होगी ..
3. अभी जो मांग करते है उन्हींकी भी आयु 70 साल की होगी
4. और अब 2024 में रिटायर्ड होनेवाले लोग कितनी पेन्शन रक्कम के हक़दार होंगे , ये भी जानें...
 5.. अभी ईपीएस पेन्शन योजना के तहत आज रिटायर्ड होनेवाले को पांच , छ हजार पेन्शन मिलती होंगी...
6. जितना कांट्रुबुशन है , उसकी तहत सभीयोंको कम से कम रूपये दस हजार पेन्शन मिलें ,यहीं मांग है |
7. जिसे खेतीबाडी नहीं , जिसको संतान नहीं या जिसकी कोई पूछताछ नहीं करते उन्हींकी गुजारा अभी मिलनेवाली रक्कम में कैसा चलेगा,होगा ये जानें , जो पेन्शन तुटपुंजी है , जिसमें गुजारा नहीं होता है , जो रक्कम रू. 1000/- से 3000/-के आसपास है वो कैसा गुजारा करेगी..
 8. इसीलिए, ईपीएस पेन्शन में सुकून से बढोत्री हो,जो 10,000/-  ( दस हजार ) हो .. आपका ध्यानाकर्षण किया है , जानना जरूरी है , विचार कृती में लायें.. यहीं प्रार्थना है  |

ये बात सहृदयतासे मन में उजागर हो | और इन्सानियत के नाते आप खिलाडी है , जरूरी होगा इसीमें लक्ष केंद्रित रहें या ध्यानाकर्षण रहें ... आपके लिये इतना ही काफी़ है ... जयहिंद जय भारत ||
   शुकर शुकराना एहसान आभार जताते हुए धन्यवाद जी !

                     ‌ ‌आपके शुभचिंतक हितैषी ,


               ईपीएस पेन्शनधारी .. संपतराव निवृत्ती बोबडे
               415109, तहसील...कराड , जिला ..सातारा
              मोबाईल नं.  7620575828, दि...7/7/2024

 



उत्तर लिहिले · 7/7/2024
कर्म · 475
1
या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी मला काही माहिती आणि नियमांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. तरीही, मी तुम्हाला काही संभाव्य माहिती देऊ शकेन:

नॉमिनी (Nominee) बदलण्याची प्रक्रिया:

  • केंद्रीय पेन्शन नियम, 1972 (CCS Pension Rules, 1972) नुसार, पेन्शनधारक आपल्या नॉमिनीमध्ये बदल करू शकतो. यासाठी, पेन्शनधारकाला संबंधित कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा लागतो.

  • दुसरी पत्नी legal heir आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

आवश्यक कागदपत्रे:

  • पहिल्या पत्नीचे डेथ सर्टिफिकेट (death certificate), जर लागू असेल तर.

  • दुसऱ्या पत्नीसोबतचे विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate).

  • ओळखपत्र (identity proof) आणि पत्त्याचा पुरावा (address proof).

  • संयुक्त बँक खाते विवरण (joint bank account statement).

  • इतर संबंधित कागदपत्रे जी कार्यालयीन अधिकाऱ्यांनी मागितली असतील.

कोर्टाचा आदेश:

* काही प्रकरणांमध्ये, नॉमिनी बदलण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची आवश्यकता भासू शकते, विशेषत: जर पहिली पत्नी हयात असेल किंवा नॉमिनी बदलायला विरोध करत असेल.

नियमांचे पालन:

* पेन्शन नियमांनुसार, कार्यालयाला योग्य कागदपत्रे सादर करणे आणि त्यांची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा आणि कार्यालयाच्या संपर्कात रहा.

टीप:

* हे केवळ सामान्य मार्गदर्शन आहे. तुमच्या विशिष्ट परिस्थितीसाठी, कृपया वकील किंवा पेन्शन कायद्याच्या तज्ञांचा सल्ला घ्या.


मला आशा आहे की ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 3000
0

भारतामध्ये नेत्यांना पेन्शन देण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याची सुरुवात नेमकी कधी झाली, हे निश्चितपणे सांगणे कठीण आहे, तरी देखील या संदर्भात काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • स्वतंत्रता सेनानी पेन्शन योजना:

    १९६९ मध्ये, इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) नुसार, सुरुवातीला ही योजना केवळ स्वातंत्र्य सैनिकांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.

  • राजकीय नेत्यांसाठी पेन्शन:

    कालांतराने, ही योजना राजकारणी आणि नेत्यांसाठी देखील लागू करण्यात आली, ज्यात आमदार (MLA) आणि खासदार (MP) यांचा समावेश होता. त्यांना त्यांच्या पदाच्या कार्यकाळानुसार पेन्शन मिळण्यास सुरुवात झाली.

  • कायद्यांमध्ये बदल:

    या संदर्भात राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे वेळोवेळी कायदे आणि नियमांमध्ये बदल करण्यात आले, ज्यामुळे पेन्शनच्या रकमेत आणि पात्रता निकषांमध्ये बदल झाले.

नेत्यांना पेन्शन देण्याची नेमकी सुरुवात कधी झाली हे निश्चितपणे सांगता येत नसलं, तरी १९६९ पासून स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी सुरू झालेल्या योजनेनंतर ही प्रथा रूढ झाली, असे मानले जाते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 3000
0
मला माफ करा, मी ते समजू शकलो नाही. कृपया आणखी स्पष्टीकरण देऊन तुमचा प्रश्न पुन्हा विचारू शकता?
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 3000
0
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी, मला काही माहिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. * वडिलांनी घेतलेले पर्सनल लोन: हे लोन कोणत्या बँकेतून घेतले होते आणि त्याचे नियम काय होते? कर्जाच्या वेळी काही विमा पॉलिसी घेतली होती का? * फॅमिली पेन्शनचे नियम: फॅमिली पेन्शनचे नियम काय आहेत? केंद्र सरकारचे नियम लागू आहेत की राज्य सरकारचे, हे पाहणे आवश्यक आहे. सामान्य माहिती: 1. जर वडिलांनी घेतलेल्या पर्सनल लोनवर विमा संरक्षण (Insurance cover) असेल, तर त्यांच्या निधनानंतर विमा कंपनी कर्जाची रक्कम भरपाई करू शकते. त्यामुळे आईला फॅमिली पेन्शनमधून पैसे कटण्याची शक्यता कमी होते. 2. फॅमिली पेन्शनच्या नियमांनुसार, काही प्रकरणांमध्ये कर्जाची रक्कम पेन्शनमधून कापली जाऊ शकते. हे नियम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारनुसार बदलू शकतात. 3. बँकेच्या नियमांनुसार, वारसांना कर्जाची परतफेड करावी लागते. पण, फॅमिली पेन्शनमधून आपोआप पैसे कट होतील की नाही, हे बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असते. काय करावे: * तुम्ही बँकेत जाऊन पर्सनल लोन आणि फॅमिली पेन्शन संबंधित कागदपत्रे सादर करा. * बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून याबद्दल सविस्तर माहिती घ्या. * शक्य असल्यास, एखाद्या वकिलाचा सल्ला घ्या. मला आशा आहे की ही माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 3000
0

भारतातील हरियाणा हे एकमेव राज्य आहे जेथे झाडांना पेन्शन दिली जाते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 3000
0
मी तुम्हाला या संदर्भात अचूक माहिती देऊ शकत नाही. कृपया अधिक माहितीसाठी अधिकृत सरकारी वेबसाइट्स आणि विश्वसनीय स्त्रोतांचा वापर करा.
उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 3000