सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे देशात उत्पादित सर्व उत्पादने आणि सेवांचे एकूण मूल्य. म्हणून, जीडीपीची वाढ हे सूचित करते की देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि सुधारत आहे. याचा अर्थ असा आहे की लोकांकडे अधिक डिस्पोजेबल उत्पन्न आहे ज्यामुळे उत्पादने आणि सेवांची मागणी वाढते.

देशामध्ये उच्च पातळीवरील बेरोजगारीचा अर्थ असा होतो की अशी अर्थव्यवस्था तिची संसाधने पूर्ण क्षमतेने वापरत नाही. यामुळे GDP वाढ कमी होईल आणि सरकारच्या कर महसुलात घट होईल. त्याच वेळी, त्याचा वैयक्तिक डिस्पोजेबल उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होईल ज्यामुळे मागणी कमी होईल. याचा अर्थव्यवस्थेच्या व्यावसायिक पैलूवर लक्षणीय परिणाम होतो. भारतातील सध्याच्या आर्थिक वातावरणात ही घटना ठळकपणे लक्षात येते.

जेव्हा ग्राहकांना उत्पन्नाच्या स्थिरतेबद्दल आणि देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर विश्वास असतो, तेव्हा त्याचा त्यांच्या आर्थिक निर्णयांवर परिणाम होतो जसे की खरेदीच्या सवयी. त्याचा परिणाम बाजारावरही होतो. उदाहरणार्थ, उत्पादक आणि किरकोळ दुकानांना कमकुवत ग्राहक आत्मविश्वास आढळल्यास, त्यांना त्यांची यादी व्यवस्थापित करावी लागेल आणि उत्पादनात कपात करावी लागेल. त्यामुळे, अर्थव्यवस्था मंदावली आणि शेवटी मंदीचा अनुभव घेईल. स्थिर आणि वाढणारी अर्थव्यवस्था सहसा ग्राहकाचा आत्मविश्वास वाढवते.

जेव्हा दिलेल्या कालावधीत वस्तू आणि सेवांच्या एकूण किमती वाढतात तेव्हा त्याला चलनवाढ असे म्हणतात. यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होऊ शकते. जेव्हा वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढत असल्या तरीही ग्राहकांच्या सामान्य उत्पन्नाची पातळी समान राहते तेव्हा असे घडते. त्यामुळे, व्यक्तींकडे कमी पैसा असतो. कच्च्या मालाच्या आणि मजुरांच्या किमती वाढल्यामुळे लहान व्यवसाय आणि कुटीर उद्योगांवरही परिणाम होतो, परिणामी नफा कमी होतो.

भारताची अर्थव्यवस्था मिश्रित आहे जिथे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र दोन्ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. योजना आणि सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि मजबूत औद्योगिक पाया तयार करण्यात सार्वजनिक क्षेत्र मोलाची भूमिका बजावत असताना, रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र जबाबदार आहे. सुमारे 80% लोकसंख्या संघटित किंवा असंघटित खाजगी क्षेत्रात काम करत आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्यात सरकारी धोरणेही मोठी भूमिका बजावतात. यामध्ये वित्तीय किंवा आर्थिक धोरणाचा समावेश असू शकतो. चलनविषयक धोरणाचे उदाहरण म्हणजे बँक कर्जावरील व्याजदरात कपात जे ग्राहकांच्या कर्जाच्या मागणीला प्रोत्साहन देते. जेव्हा सरकार आयकर कमी करण्याचा निर्णय घेते तेव्हा वित्तीय धोरणाचे उदाहरण असेल. ही दोन्ही धोरणे हळूहळू वैयक्तिक डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करतात आणि ग्राहकांना अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहित करतात, त्यामुळे व्यावसायिक क्रियाकलापांना चालना मिळते.

बँका ही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची बाब मानली जाते. परिणामी, या क्षेत्रातील कोणत्याही सुधारणांचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.

देशाची निर्यात आणि आयात यातील फरकाला व्यापार संतुलन म्हणतात. जेव्हा निर्यात आयातीपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्यामुळे अनुकूल व्यापार संतुलन होते. याचा अर्थ त्‍याच्‍या मालाला ऑफशोअरवर खूप मागणी आहे आणि त्यामुळे त्‍याच्‍या चलनाची मागणी वाढते. दुसर्‍या बाजूला, जेव्हा आवक प्रवाहापेक्षा जास्त असतो तेव्हा चालू खात्यातील तूट असते.

आर्थिक पर्यावरणावर परिणाम करणारे घटक खालीलप्रमाणे:

हे काही प्रमुख घटक आहेत जे आर्थिक पर्यावरणावर परिणाम करतात.