वृक्षतोडीमुळे होणारे परिणाम प्रकल्प 

माणसाला वृक्षवेलींचे मोठेपण, त्यांची आवश्यकता फार पूर्वीच कळली आहे. म्हणूनच एका संस्कृत श्लोकात सांगितले आहे की, जे त्यागाच्या भावनेने स्वत: उन्हात उभे राहतात, पण इतरांना सावली देतात; ज्यांची फळे-फुलेही दुसर्‍यांसाठीच असतात, असे त्यागमय जीवन जगणारे वृक्ष एखाद्या सत्पुरुषासारखेच भासतात. या वृक्षरूपी सत्पुरुषाचे सानिध्य अबाल्वृद्धाना, सामान्य जनांना व त्याचबरोबर सत्पुरुषांना लाभावे असे वाटते. म्हणूनच ऋषीमुनी रानावनात वस्ती करून निसर्गाच्या सान्निध्यात अध्ययन आणि तपश्चर्या करत असत.

संत तुकाराम म्हणतात, ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे |’ इंदिरा संत म्हणतात, ‘जरी वेधिले चार भिंतींनी, या वृक्षांची मजला सांगत .’ सामान्य माणूसही नेहमीच्या दगदगीपासून दूर जाण्यासाठी, हवापालटासाठी थंड हवेच्या ठिकाणी निसर्गाच्या सान्निध्यातच जातो.

अशा या उपकारकर्त्या वृक्षांचा आज ऱ्हास होत आहे. मानवाने बेसुमार जंगलतोड करून वैराण वाळवंटे निर्माण केली आहेत. ‘After man the desert’, ‘मानवाचे पाऊल नि वाळवंटाची चाहुल’ अशी म्हण आहे. जळणासाठी आणि घरे बांधण्यासाठी बेसुमार वृक्षतोड केली गेली. त्यामुळे उष्णता वाढली. पावसाचे प्रमाण कमी झाले जमिनीची धूप होऊन ती नापीक झाली. दुष्काळाचे प्रमाण वाढले. परिणामी हवेच्या प्रदूषणासारख्या समस्यांना मानवाला तोंड द्यावे लागत आहे.

आपल्या पूर्वजांनी मानवी जीवनात वृक्षांना महत्त्व दिले होते . तुळस, वड, पिंपळ यांची पूजा ते करत असत. त्यांनी तुळस, बेल, दुर्वा, धोतरा या आणि अन्य वनस्पतींना देवतांच्या पूजेत स्थान दिले होते. वने ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे ते खनिज संपत्तीप्रमाणे ओहोटीस लागणारे धन नाही. म्हणूनच सरकारने वनमहोत्सव हा राष्ट्रीय सण मानलेला आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या मोहिमेखाली वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन व वृक्षसंरक्षणासाठी कसोशीने प्रयत्न होत आहेत.

आज पृथ्वीची अवस्था वृक्षतोडीमुळे दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. पृथ्वीवरील वातावरणाचा तोल ढळत आहे. झाडे जंगले कमी झाली. ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले. काही शतकांपूर्वी पृथ्वीचा सुमारे ६० % भाग वनांनी व्यापलेला होता, सध्या पृथ्वीचा केवळ २१ % भागातच वने आहेत. निसर्गाच्या साखळीत इतकी गुंतागुंतीची चक्रे आहेत, की माणसाला ती चक्रे निर्माण करणे तर सोडाच, पण ती चक्रे मोडली तर दुरूस्त करणेही जमण्यासारखे नाही. म्हणून प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या वृक्षतोडीमुळे एक दिवस ही पृथ्वी रसातळाला जाईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. आज जंगलतोडीचे दुष्परिणाम निर्माण झाले आहेत. बेसुमार जंगलतोडीमुळे प्राणीही बेघर झाले आहेत आणि ते मानवी वस्त्यांमध्ये आसरा शोधात आहेत. त्यामुळे आज अनेक ठिकाणी मानवी वस्त्यांत बिबट्या घुसल्याच्या घटना नेहमीच घडत आहेत. गतवर्षी केदारनाथला झालेली भयावह परिस्थिती जंगलतोडीचे परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

या सर्व गोष्टींच्या विचार करून पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि सर्व लोकांना जंगलाचे महत्त्व समजावे म्हणून मी या प्रकल्पाची निवड केली आहे.

मला या प्रकल्पातून जंगलतोड रोखणे, जंगलतोडीमुळे मानवी व पर्यावरणावर होणारा परिणाम या समस्यांपासून सुटका कशी करावी? हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जेणेकरून, जंगलतोड रोखली जाईल. 

उद्दिष्टे

‘वृक्षतोड - एक समस्या’ हा प्रकल्प सादर करताना पुढील उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून पर्यावरण व जीवसृष्टीच्या संरक्षणासाठी मी हा प्रकल्प सादर करत आहे.

· वृक्षतोडीचे भयानक परिणाम लोकांना समजावून सांगणे व नागरिकांत याबाबत कर्तव्य व जबाबदारीची भावना / जाणीव निर्माण करणे आणि वृक्षतोड थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

· वृक्ष लागवडीमुळे होणार्‍या विविध फायद्यांचा प्रचार करणे.

· चांगले उत्पन्न, बहुविध फायदे असणार्‍या वृक्षांची लागवड करणे व इतरांना विविध प्रकारच्या झाडांची लागवड करण्यास प्रेरित करणे, प्रोत्साहन देणे.

· वनौषधी वनस्पती लागवडीच प्रचार करणे.

· जमिनीची धूप थांबवणे.

· भूजल पातळीत वाढ करणे.

· वाळवंटी प्रदेश कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

· वनक्षेत्र वाढवणे.

· दुर्मिळ प्राण्यांच्या प्रजाती वाचवणे.

· वातावरणातील उष्णता नियंत्रणात आणणे.

· वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे.

· पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे.

· स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, प्रदूषणविरहित, रमणीय पर्यावरणाची निर्मिती करणे.

प्रकल्पाचे विश्लेषण

  जंगलाची उपयुक्तता

· झाडे हवेतील कार्बनडायऑक्साईड शोषून घेतात आणि प्राणवायु हवेत सोडतात.

· अनेक झाडे ओझोनचे प्रमाण वाढवण्यास मदत करतात.

· दुर्मिळ प्राणी, वनौषधी वनस्पती यांचे जतन जंगलांमुळेच होत असते.

· घनदाट जंगलांमुळेच हवेतील बाष्प शोषून घेतल्याने त्यातील थंडावा राखला जातो.

· पावसाची तीव्रता जंगल भागात अधिक असते. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्याचे प्रमाण कमी होते अन् भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्यात वाढ होते.

· खोलवर रुजलेल्या मुलाच्या सहाय्याने जमिनीची धूप थांबवली जाते अन् जमिनीची सुपीकता कायम राहते.

Ø वृक्षांचे कार्य

· प्राणवायु (ऑक्सिजन) उत्पादन

· हवेचे प्रदूषण थांबवणे.

· भूमीची फलदृपता टिकवणे आणि भूमीची धूप थांबवणे.

· भूगर्भ पाण्याची पातळी उंचावणे आणि हवेत आद्रता टिकवणे.

· पशुपक्षी यांचे आश्रयस्थान.

· अन्न निर्माण करणे.

झाडांच्या अनेक मानवोपयोगी कार्यांपैकी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे जमिनीतील पाणी आणि हवेतील वायू यांच्या मदतीने सूर्य किरणांमधील ऊर्जा आपल्या अंगात साठवून ठेवणे याला प्रकाशविष्लेषण प्रक्रिया म्हणतात. ही प्रक्रिया घडवून आणण्यासाठी वनस्पतीमधील ज्या द्रव्यामुळे हिरवा रंग प्राप्त होतो त्या हरित द्रव्यामध्ये असते. वनस्पतींना खावून जगणारे प्राणी आणि त्या प्राण्यांपैकी काहींना खाऊन जगणारे दुसरे प्राणी या सगळ्यामध्ये जी ऊर्जा किंवा शक्ती बघतो ती सगळी सरते शेवटी सूर्यकिरणांमधीलच असते व ती मुळात वनस्पतीमधील हरित द्रव्याने पकडून बंदिस्त करून ठेवल्यामुळेच या प्राण्यांपर्यंत आलेली असते. मनुष्यप्राणीही याला अपवाद नाही.

या सूर्यकिरणविष्लेषण प्रक्रियेमध्ये आणखी एक अतिमहत्त्वाची क्रिया सामावलेली आहे, ती म्हणजे हवेतील कर्ब वायूच्या स्वरुपात असलेली कर्ब (कोळसा) वनस्पतींच्या अंग-प्रत्यांगात साठवून ठेवणे. एक वैज्ञानिक सत्य असे आहे की, हवेतील कर्ब वायूचे प्रमाण वाढले की हवेतील सूर्यप्रकाशातील उष्णता धरून ठेवण्याची क्षमता वाढते. परिणाम असा होतो की हवेचे तापमान वाढते. हवेचे तापमान वाढले की त्याचे अनिष्ट परिणाम तमाम प्राणीमात्रांना भेडसावू लागतात. ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ म्हणतात ते हे ! हवेत जास्त झालेला कर्ब कमी करण्याची क्षमता आपण वर बघितल्याप्रमाणेच फक्त वनस्पतींमध्येच आहे. 

· प्राचीन मानव आणि पर्यावरण

पूर्वीच्या काळी आदिवासी बांधव निसर्गालाच देव मनात असत, त्यांचे संवर्धन, जतन करणारा हा समाज नांगरणी न करताही पिक काढत असे. तो वनातील झाडांची फांदी कधीही तोडत नसे. कारण झाडांनाही जीव असतो हे तो जाणत होता. तो जंगलाचा मित्र होता. त्याला जंगलाची भाषा समजत होती.

पूर्वजांना पर्यावरण शिक्षणाची गरज नव्हती कारण त्यांना पर्यावरण संतुलन बिघडल्यामुळे कोणत्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल याची जाणीव होती. त्यामुळे ते आपल्या दारासमोर, शेताच्या बांधावर, विहिरीजवळ किंवा रिकाम्या जागेत झाडे लावत असत. मग या झाडापासून जनावरांना आणि माणसांनाही सावली मिळायची व शुद्ध प्राणवायु मिळायचा. प्रत्येक शेतकर्‍याच्या शेताच्या बांधावर लहान झुडुपापासून ते फळे देणार्‍या झाडांपैकी आंबा, जांभूळ, आवळा, सीताफळ, बोर, चिकू ही झाडे आवर्जून लावली जायची.

v जंगलतोडीचे परिणाम

निसर्गाच्या या साखळीत इतकी गुंतागुंतीची चक्रे आहेत, की माणसाला ती चक्रे निर्माण करणे तर सोडाच, पण ती चक्रे दुरूस्त करणेही जमन्यासारखे नाही.

अशा मोडलेल्या बिघडलेल्या चक्रांपैकी एक म्हणजे जंगल. गेल्या कित्येक शतकांपासून जंगल तोडले एवढाच उद्योग माणसाने केला आहे. शेतीसाठी, शहरांच्या वाढीसाठी, कारखान्यांना कच्चा माल पुरवण्यासाठी, इंधनासाठी, खाणींसाठी, रेल्वे आणि रस्त्यांसाठी अशा नानाविध कारणांसाठी आपण जंगल तोडत राहिलो. त्याचे दुष्परिणाम झोंबू लागले आहेत.

· जंगलतोडीमुळे पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे , आज सर्व डोंगर, जंगल हे वृक्षतोडीमुळे ओसाड झाले आहेत. औषधीयुक्त वनस्पतींची दुर्मिळता झाली आहे. त्यामुळे पाऊससुद्धा पडत नाही.

· ज्या प्रमाणात जंगलतोड होते त्या प्रमाणात लागवड न झाल्याने निसर्गाच्या या मौल्यवान संपत्तीचा फार मोठा ऱ्हास होत आहे, जो जैविक आणि पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवत आहे. दगडांच्या खाणींमुळे डोंगर-माथेही उजाड होत आहेत. अन् जवळच्या भागातील पर्जन्यमान कमी होत आहे. बेसुमार जंगलतोडीमुळे प्राणीही बेघर झाले आहेत आणि त मानवी वस्त्यांत आसरा शोधात आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रात किंवा इतर प्रदेशात अनेक ठिकाणी मानवी वस्त्यांत बिबट्या घुसल्याच्या घटना नेहमीच घडत आहेत.

· दिवसेंदिवस होणार्‍या जंगल कटाईमुळे मातीची धूप, वृक्षांची कामरता, पावसाचे कमी होत जाणारे प्रमाण, वृक्षअभावी येणारे पूर अशा समस्या जगात जागोजागी भेडसावत आहेत. गतवर्षी केदारनाथला आलेला पूर हा जंगलतोडीचाच परिणाम असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

· वृक्षतोडीमुळे तापमानात वाढ होत आहे त्यामुळे बाष्पि‍भवनाचे प्रमाण वाढत आहे परंतु पर्जन्यवृष्टी मात्र त्या प्रमाणात होत नाही म्हणून जमिनीवर पाण्याचे साठे आणि भूगर्भातील पाणी पातळी वाढत नाही ह्या समस्या आज निर्माण झाल्या आहेत.

· वाघ वाचवा

वाघ वाचवा ही देखील माणसाची लुडबुडच आहे. वाघाच्या मागच्या गणतीपेक्षा यावेळी वाघ वाढले आहेत, या बातमीचा आपल्याला सर्वांना आनंद झाला पण इतके वाघ जगतील कसे, हा प्रश्न आपल्याला पडत नाही. वाघ १० बाय १० च्या जागेत राहत नाही. एका वाघाला जगायला, म्हणजेच पुरेसे सावज मिळायला सुमारे १० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र लागते. त्या क्षेत्रात दुसरा वाघ आला तर दोघांची मारामारी होऊन त्यापैकी एकच त्या क्षेत्राचा स्वामी राहतो. तेवढ्याच भागात दोघे राहत नाहीत. आपल्या देशात आत्ता जे काही जंगल उपलब्ध आहे, त्यात आता आहे तेवढे वाघही कसेबसे गुजरा करू शकतील. ज्या वाघांना उपलब्ध जंगलात सावज मिळणार नाही, किंवा तिथल्या काही भागाचे स्वामित्व मिळणार नाही, तर ते एकतर भुकेले मरतील किंवा मनुष्य वस्त्यांवर हल्ले करून कुत्री, बकरे, वासरे मारण्याचा प्रयत्न करतील. वाघांची संख्या वाढली म्हणजे वाघांचे संरक्षण झाले हा बाळबोध समाज आहे. ते काळ परवा अतिक्रमण करून आलेली नाहीत ती गेली हजारो वर्षे जंगलवासी आहेत त्यांनाही पोट आहे, हातपाय आहेत. संसाधने वापरण्याची बुद्धी आहे. पण आधी ब्रिटिशांनी आणि नंतर आपल्या यांना खिजागणतीत घेतले नाही. १९३४ साली राष्ट्रीय उद्यान कायदा झाला. तिथपासून पुढे वाढत वाढत देशात ९५ उद्याने झाली हीच गोष्ट अभयारण्याची तीही ५०० झाली. जंगल वाचवायचे ना मग ते राखीव करा त्याचे राष्ट्रीय उद्यान |असे सोपे धोरण आहे. हे १९३४ चा कायदा म्हणतो की राष्ट्रीय उद्यानात माणसांनी राहणेच बेकायदेशीर आहे. मग शेती करणे, पोटाण्याचे काम करणे तर सोडाच, प्रत्यक्षात ही राष्ट्रीय उद्याने जाहीर करण्याच्या आधीपासूनच या जंगलामध्ये माणसे होती थोडी थोडकी नाही, लाखांनी होती या सगळ्यांनी जगायचे कसे हा प्रश्न निर्माण होतो. जंगलात राहणारी माणसे जगण्यासाठी जे जे करतील ते सगळेच बेकायदेशीर, मग त्यांना चोरासारखे वागवायचे, दंड ठोकायचे, तुरुंगात टाकायचे शेते-घरे जाळून टाकायची. वनखात्याचा जन्म होण्याच्या आधीपासून ज्या लोकांनी जंगल सांभाळले, त्याच आदिवासी लोकांना सरकारने जंगलाचे शत्रू बनवले.      

Ø वन्यजीवाचा हल्यात दहा वर्षात ६५३ जणांचा मृत्यू, १२ हजार जखमी

देशभारत मानव-वन्यजीव संघर्ष टोकाला पोहोचल्याची वस्तुस्थिती केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालय यांच्या अहवालातून खालील माहिती उपलब्ध झाली.

देशामध्ये गेल्या १० वर्षामध्ये १२ राज्यात ६५३ लोक हिंस्त्र श्वापदांच्या हल्ल्यात मारले गेले, तर १७ हजार ६२ लोक जखमी झाले.

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात दोन महिन्यांमध्ये २० पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला असून, यात चंद्रपूरच्या ताडोबा वाघ्र प्रकल्प परिसरातच लोक मारले गेले होते एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात २००७ ते २०१३ या काळात ८३ लोकांचे आणि ५६८१ पाळीव प्राण्यांचे बळी गेले आहेत. डिसेंबर २००७ ते २०१२ या काळात महाराष्ट्रात २२३ लोक आणि २१ हजार ७७५ पाळीव प्राणी मारल्याची आकडेवारी राज्य पातळीवर उपलब्ध झाली आहे. जंगलतोडीचे वाढते प्रमाण वन्यजीवांचे अस्तित्व धोक्यात अंत असून, त्यांना भक्ष आणि पाणी उपलब्ध होत नसल्याने मानवी वस्त्यांच्या दिशेने त्यांची पावले वळली आहेत. त्यामुळे मानवाला हिंस्त्र प्राण्यांपासून, तर हिंस्त्र प्राण्यांना मानवापासून धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार आंध्रप्रदेश, मिझोराम, गोवा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू, मेघालय, आणि उत्तर प्रदेशासह बारा राज्यांमध्ये हिंस्त्र श्वापदांनी जंगलाबाहेर पडून माणसांना लक्ष बनविल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

गेल्या दहा वर्षात मृत्युमुखी पडलेल्यांची आकडेवारी ६५३ असून, १७ हजारावर लोकांना वाघ, अस्वल, बिबट्याने जखमी केले. या संघर्षात हत्तींनी ११४, वाघांनी ९५ तर अस्वलांनी ५५ माणसांना ठार मारले. जखमींची संख्या विचारात घेतली तर सर्वाधिक ४४५ लोक अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी झाले असून ४१९ लोक बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. यातूनच मानव वन्यजीव संघर्ष आता टोकाला पोहोचल्याचे स्पष्ट दिसते.

वन्यजीवांच्या हल्ल्यात पाळीव प्राणीदेखील मोठ्या प्रमाणात बळी पडले असून, एकूण २२ हजार ६६७ प्राण्यांचा वन्यजीवांनी फडशा फाडला आहे. यात वाघांनी सर्वाधिक १२,२८६ प्राण्यांना फस्त केले तर हत्तींनी ७,६९१ प्राण्यांना जीवानिशी मारले.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्याची तीव्रता महाराष्ट्रातील ताडोबा वाघ्र प्रकाल्प्च्या परिसरात सर्वाधिक आहे. गेल्या दोन महिन्यांमध्ये १२ लोकांचा बळी गेला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.

v जंगलतोड थांबवण्यासाठी व वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी उपाय

जंगलात माणूस जितकी कमीत कमी लुडबुड करेल तितके आपले चक्र दुरुस्त करण्याची निसर्गाला संधी मिळते, यासाठी खालील उपाय करता येतील.

· जंगलतोड तर थांबलीच पाहिजे पण त्याचबरोबर नवीन झाडेही लावली गेली पाहिजेत पण निरीक्षणातून असे लक्षात येते की वृक्षरोपण केलेली ७०-८० टक्के झाडे मरतात. म्हणून त्यांची योग्य निगा राखून ती योग्य प्रकारे वाढतील याची काळजी घेतली पाहिजे. वृक्षरोपण करा तसेच वृक्षांचे रक्षण करा. तुम्ही ग्रामीण भागात रहात असंल तर घराच्या परिसरात कडुलिंब, पिंपळ, तुळस इत्यादी झाडे अवश्य लावा, तसेच गायही पाला त्यामुळे आपले घर आरोग्याशाला बनेल.

कोणत्याही कारणासाठी शुभेच्छा देताना एक झाड भेट द्या.         

         

· क्रांतीवीरांचे स्मरण, स्वजनांचे प्रेम, देशभक्तांचा अभिमान, विद्वानांचा आदर व्यक्त करायला त्यांची स्मृती टिकवण्यासाठी इस्त्राईल मध्ये झाडे लावली आणि जोपासना केली. इस्त्राईलमध्ये आज ६०० पेक्षा अधिक दाट जंगले आहेत. ११ अब्जाहून अधिक वृक्ष आहेत. त्यांच्या शहीद वनात ६० लक्ष वृक्ष आहेत. स्मृतीवृक्षांची छाया सर्व देशभर आहे.

· एका वृक्षाची तोड केल्यास त्या जागी १० झाडांची लागवड केली पाहिजे.

· जागतिक वनदिनानिमित्त प्रत्येकाने किमान एक झाड लावून वनदिन साजरा केला पाहिजे.

v सरकारी उपाययोजना

प्रत्येक धर्मग्रंथांमध्ये वृक्षांचे महत्त्व सांगितले आहे, पण तरीही गेल्या काही वर्षात बेसुमार जंगलतोड झाली सर्व माणसांच्या गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता इतक्या पृथ्वीमध्ये आहे, पण कुणा एका माणसाच्या हव्यासाला मात्र ती पुरी पडू शकत नाही, असे एक विधान माणसाच्या हव्यासाबद्दल सांगितले जाते. माणसाला हा हव्यास आहे म्हणूनच आपण निसर्गसंपदा ओरबाडून तिची वाट लावली आहे. वनाचे संवर्धन करण्यासाठी आता सरकारने पावले टाकली असून अधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे किती क्षेत्रावर वने आहेत. चोरटी वृक्षतोड होत आहे का? वन्य जीवांची शिकार होत आहे का? यावर काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार आहे. वनांच्या परिसरात राहणाऱ्यांची उपजीविका त्यावर अवलंबून असते. त्यांनी केलेल्या हस्तकलेच्या वस्तू, वनौषधी आणि अन्य उत्पादन यांना चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी ‘वन धन योजना’ यासह अनेक उपक्रम सरकारकडून सुरु करण्यात आले आहेत.

झाडे ही आपल्यासाठी ‘कल्पवृक्ष’ असून ती टिकली तरच उपजीविका चालू शकणार आहे. हे परिसरातील रहिवाशांना व आदिवासींना पटवून देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यामुळे लोकसहभागातून प्राणी व वनसंपदेचे संरक्षण साधता येणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात पर्यावरण संतुलन साधत विकास हाच मध्यमार्ग असू शकतो, पर्यावरणाचे संतुलन साधायचे असेल तर जंगले हवीच. त्यामुळेच वनक्षेत्राच्या वाढीसाठी सर्वच स्तरांवरून प्रयत्न होताना दिसतात.

वनांचे महत्त्व लोकांना पटावे आणि सततच्या पडणाऱ्या दुष्काळाला आळा बसव म्हणून शासनाने पुढील प्रकारच्या काही योजनाही सुरु केल्या आहेत.

· 

अशा विविध योजना आखण्यात आल्या असून याचा मानवाला पुढील काळात फायदा होईल म्हणून या सर्व योजनांचा उद्देश हाच आहे की, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडे लावली तर येणाऱ्या-जाणाऱ्या व्यक्तींना सावली मिळेल, प्रवास सुखकारक होईल, वाहनाद्वारे होणार्‍या कार्बन मोनोक्साईडद्वारे होणार्‍या प्रदूषणास आळा बसून या प्रदूषणामुळे श्वसनाचे आजार कमी होऊन रस्त्याचे सौंदर्य वाढेल तसेच निसर्ग सौंदर्यातही भर पडेल. स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. उजाड आणि पडीक क्षेत्राचा विकास होईल. पर्यावरण संतुलनास मदत होईल. स्थानिक जैवविविधतेचे जतन होऊन त्यामध्ये वृद्धी होईल. शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रावर होणारे अतिक्रमण रोखल्या जातील. उघड्या आणि मोकळ्या टेकड्यांवर वृक्षांची लागवड केल्यास भूसंवर्धन आणि जलसंधारण हि संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्या जायील. धार्मिक आणि ऐतिहासिक ठिकाणी आकर्षित करणारी वानराई असली तर पर्यटकांना आकर्षण निर्माण होईल आणि त्यांची संख्याही वाढेल. काही झाडांपासून माणसाला गोड फळेही मिळतील.

v वनदिन

जगातील लोकांमध्ये वने आणि वाणापासून मानवाला मिळणारे विविध फायदे याबाबत जागृती येण्यासाठी दरवर्षी ३१ मार्च हा दिवस जागतिक वंदिन म्हणून साजरा केला जातो. युरोपिअन कृषी परिषदेच्या २३ व्या आमसभेत सन १९७१ साली या संकल्पनेचा उदय झाला. केवळ वृक्षसंपदा असाच अर्थ न घेता वृक्षांमुळे वातावरणाचे संरक्षण होते, ते केले जावे, अशी अपेक्षा आहे. दिवसेंदिवस प्रचंड प्रमाणात होणारी वृक्षतोड हा चिंतेचा विषय आहे. हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण टिकवण्यासाठी, गारवा टिकवण्यासाठी, औषधी वनस्पतींची उपलब्धता, शेतीची अवजारे इत्यादी साठी वाणांची आवश्यकता आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक वनीकरणाची निर्मिती केली आहे.

v जागतिक पर्यावरण दिन

दरवर्षी ५ जून हा दिवस जगतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढवणे, समस्या व संवर्धनाविषयक निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण करणे. हा पर्यावरण दिन साजरा करण्याचा मुख्य हेतू आहे.

 v वन महोत्सव

सन १९५० मध्ये भारताचे केंद्रीय मंत्री डॉ. के एम मुन्शी यांनी १५ जुलै १९५० रोजी वनमहोत्सव सुरु केला. या वान्मात्सोव कार्यक्रमांतर्गत देश्माद्ये एक आठवडा हा कार्यक्रम राबवला जातो. या काळात लाखो रोपाची लागवड केली जाते. या कार्यक्रमात लोकांमध्ये वृक्षतोडीच्या दुष्परिणामाबाबत जागरूकता केली जाते. या आठवड्यात घराच्या परिसरात, शाळा, महाविद्यालये या ठिकाणी रोपांची लागवड करून वनमहोत्सव साजरा केला जातो. शास्त्रीयदृष्ट्या ३३ टक्के जमीन वनाखाली असणे आवश्यक आहे याची जाणीव ठेवून भारत सरकारने ‘वनमहोत्सव’ सुरु केला.

v महाराष्ट्रातील स्थिती

महाराष्ट्रात १९७२ नंतरचा सर्वात भीषण दुष्काळ हा सध्या जाणवू लागला आहे. दुष्काळ हा निसर्ग निर्मित नसून मानवाच्या नियोजन शून्य कृतीचा परिणाम आहे असे बोलले जात आहे. दुष्काळ निवरन आणि महाराष्ट्राचा समृद्ध शाश्वत विकास करण्यासाठी वान्लाग्वडीचे क्षेत्र वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात अनेकदा वृक्षलागवडीचे कार्यक्रम राबवविले जातात त्यावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला परंतु वन लागवडीचे क्षेत्र किंवा जंगल क्षेत्र म्हणावे तेवढे वाढू शकले नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते.

राज्याचा एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २०.२ टक्के क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात आहे. त्यापैकी ५० टक्के क्षेत्रावर जंगल आहे. बीड जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्याचा एकूण २५५३८ हेक्टर जंगल व्याप्त क्षेत्र आहे. हे एकूण भौगोलिक क्षेत्रच विचार केल्यास फक्त २३९ टक्के एवढे असून महाराष्ट्रातील जंगलव्याप्त क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जंगलव्याप्त क्षेत्र ३३ टक्के असणे गरजेचे आहे. या महत्त्वाच्या वन संपत्तीचे संरक्षणाअभावी महाराष्टातील वृक्षतोड आणि जंगलावरील अनधिकृत अतिक्रमण यामुळे राज्यात आवर्षण, तापमान वाढ, क्लायमेट चेंज, पाणी टंचाई, दुष्काळ यांसारखे संकट वाढत आहेत. याकडे त्वरित गांभीर्याने न पाहिल्यास येत्या काही वर्षात महाराष्ट्रात बळवंत होण्यास वेळ लागणार नाही.

वृक्ष आणि वन यांचे महत्त्व संत तुकाराम महाराजांनी चारशे वर्षांपूर्वी त्यांच्या ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ या अभंगाच्या माध्यमातून सांगितले आहे. त्यासाठी प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारली तर महाराष्ट्रात भेडसावू लागलेले संभाव्य धोके रोखण्यात मानवाला यश मिळेल आणि त्यातूनच चिरंतन शाश्वत विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकेल. गेल्या काही वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील डोंगरपट्यावर वृक्षलागवडी झाल्या असत्या आणि त्याच्या संवर्धन, संरक्षणाची जबाबदारी आपल्या राज्यकर्त्यांनी घेण्याचे प्रयत्न केले असते तर आजची दुष्काळाची परिस्थिती उद्भावली नसती. परंतु विकास आणि समृद्धतेची दृष्टी नसल्यामुळे आहे त्या वानक्षेत्रांचा भाग कमी होऊ लागला आहे. वाढते औद्योगिक क्षेत्र आणि त्याच्या अतिक्रमणामुळे अजून किती वृक्षतोड होऊन वानाक्षेत्राला आपल्याला मुकावे लागेल हे सांगता येणार नाही. वनसंपदा आणि नैसर्गिअक साधनसंपत्ती आहे तेव्हा ‘वनश्री हीच धनश्री | वृक्ष लावू घरोघरी ||’ हा ध्यास प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे.

औद्योगिकिकरणाच्या व प्रदूषणामुळे आज मानवी समाजापुढे अनेक समस्या उभ्या राहू लागल्या आहेत वृक्षतोडीमुळे तापमानात वाढ होत आहे त्यामुळे प्राण्यांवर परिणाम होत आहेर. त्यामुळे ते मृत्युमुखी पडत आहेत. ताडोबा वाघ्र प्रकल्प, पश्चिम घात आणि इतर वनक्षेत्र यात होणारी घात कमी करून जंगलाचे क्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. हे ओळखून वृक्षरोपण, सामाजिक वनीकरण या योजनांची अंमलबजावणी करून महाराष्ट्रातील डोंगरपट्टा आणि पडीक वनजमीन क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड हाती घेऊन तिचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घेण्यासाठी व्यापक प्रमाणात वृक्षदिंडी, प्रचार मोहिमे राबवणे आवश्यक आहे. तरच वनीकरणाचे संवर्धन होईल.

v मुंबईतील खारफुटी 

समुद्राला लागून असलेली खारफुटी आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यांच्या निमित्ताने ज्याला आपण ‘शहरी जंगल’ म्हणतो ते सुदैवाने मुंबईला लाभले आहे. परंतु आपल्याकडे खर्फुतीला विनाकारण देवत्व दिले गेले आहे. त्सुनामी, हरीकेनसारख्या वादळांपासून खर्फुतीच आपले संरक्षण करते हा गैरसमज त्यातलाच! खर्फुतीला खूप महत्त्व दिले गेल्याने समुद्रातील इतर जीवसृष्टीचा अभ्यास आणि संवर्धनाकडे दुर्लक्षच झाले. सात बेटांची असताना मुंबईत पावसाच्या पाण्याचा निचरा सहज व्हायचा पण भाराव, सीआरझेड कायदा, पाण्याचा निचरा करण्याचे अभियांत्रिकी उपाय यामुळे मुंबईची अवस्था त्रिशंकू झाली.आपल्याकडे ‘फ्लेमिंगो’च्या अभयारण्याचे कौतुक केले जाते. परंतु ठाण्याच्या खाडीचे नैसर्गिक स्वरूप बिघडल्याने हे अभयारण्य येथे आकाराला येऊ शकते हे आपण विसरून गेलो आहोत. ठाण्याच्या खाडीत गाळ भारत चालल्याने येथील तिवरांची जंगले वाढली आहेत. अर्थात मुंबईला लागून असलेली तिवरांची जंगले ही शहराच्या जैवविविधतेत भर टाकण्याचे काम करतात. त्यामुळे त्यांचे संवर्धन होते.

v भारतातील स्थिती

स्वातंत्र्यनंतरच्या ६४ वर्षात देशातील जंगल संपत्तीचा ऱ्हास झाला. विकासाच्या नावाखाली खनिजांच्या कायदेशीर आणि बेकायदेशीर खाणींमुळे जंगलातील लाखो हेक्टर झाडांची मनमानी तोड झाली. धरणे आणि अन्य प्रकल्पांसाठी राखीव जंगलातील हजारो हेक्टर क्षेत्र जलमय झाले. विकासासाठी लाखो झाडांच्या बेसुमार कत्तली करणाऱ्या सरकार आणि राज्यांच्या वनखात्यांनी वृक्ष लागवड मात्र त्याच प्रमाणात केली नाही. त्यामुळे जंगलांचे अच्छादन कमी झाले आहे. परिणामी, गेल्या वीस वर्षात देशातल्या वाघांची संख्या हजारांच्या आसपास राहिली आहे.

देशातील जंगलांचे क्षेत्र ७८ लाख २९ हजार दशलक्ष हेक्टर म्हणजेच देशाच्या क्षेत्रफळाच्या सरासरी २४ टक्के इतके असतानाही प्रत्यक्षात मात्र जंगलातल्या झाडांचे क्षेत्र ८ टक्के इतकेच कसेबसे उरल्याचे केंद्र सरकारचा अहवाल सांगतो गेल्या तीस वर्षात १२ लाख हेक्टर जंगलाच्या क्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याची ही आकडेवारी जंगलाचा गळा घोटणारी तर आहेच पण आतापर्यंत गेल्या साथ वर्षात जंगलांचे क्षेत्र किती कमी झाले, कुणाच्या घशात गेले याचा तपशील बाहेर आल्यास, जंगलांच्या र्‍हासाला सरकारही जबाबदार असल्याचे निष्पन्न होईल. छत्तीसगड राज्यात कायदेशीर खान कामात माओवादीही सक्रीय असल्याचे निष्पन्न झाले. आंध्र प्रदेश, आसाम आणि छत्तीसगड याच राज्यात मानवी अतिक्रमणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आसाममध्ये दोन लाख साथ हजार, आंध्र प्रदेशमध्ये दोन लाख छप्पन हजार, छत्तीसगड मध्ये एक लाख १८ हजार क्षेत्रात अतिक्रमणे झाली. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये मात्र जंगलांच्या क्षेत्रावर मानवी अतिक्रमणे झालेली नाहीत. संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक वारसा ठरवलेल्या पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रात , कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात राज्यात अतिक्रमणे झाली आहेत. जंगलांच्या क्षेत्रातील बेकायदा अतिक्रमणे रोखावीत ती काढून टाकावीत, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले असले तरीही प्रत्यक्षात तशी कारवाई अद्यापही सुरु झालेली नाही. येत्या दहा वर्षात जंगलांच्या वीस दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात वृक्षांची लागवड करून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने ‘ग्रीन इंडिया’ मिशन सुरु केले आहे. पण या योजनेची अंमलबजावणी सुरु असतानाच बेकायदेशीर अतिक्रमणाची ही नवी समस्या दिवसेंदिवस वाढतच असल्याने जंगलांचे भवितव्य अधिक धोक्यात आले आहे.

v चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन हे झाडांना वाचविण्यासाठी झालेले आंदोलन होते. यामध्ये वृक्षतोडीचा विरोध करण्यासाठी स्रीयांनी सहभाग नोंदविला व तोड होणार्‍या वृक्षाला कवटाळून ठेवले.

इ.स.१७३० मध्ये जोधपूरच्या राजाने राजवाडा बांधायचा ठरवले त्यासाठी चुन्याची कळी करायला भरपूर जळण हवे होते. ते शोधताना जोधपुरच्या सोळाच मैलावर बिष्णोईचे खेजडली गाव होते. गावाजवळ खेजाडीची मुबलक झाडी होती. जवळच चुन्याच्या खाणीही होत्या. झाले ! राजाचे कामगार कुऱ्हाडी घेऊन खेजाडीला पोहोचले. बिष्णोई लोकांनी विरोध केला. संतप्त दिवाणाने हुकुम केला, “ चला झाडे तोड.” सारे गावकरी विनवण्या करू लागले, “ आमचा धर्म तुडवू नका, ही वृक्षसंपदा नसू नका.” वृक्षतोडीचा विरोध करण्यासाठी स्त्रियांनी सहभाग नोंदविला व तोड होणार्‍या वृक्षांना कवटाळून ठेवले. यात बिष्णोईचा जीव त्या खेजडीच्या झाडांसकट तोडले गेले. मग मात्र राजाची मग्रुरी उतरली तो खेजाडीला पोहोचला, माफी मागितली. यापुढे बिष्णोईच्या गावापासचे हिरवे झाड तुटणार नाही, आशी हमी दिली.

v चीनमधील वन व्यवस्थापन

चीनने २०५० पर्यंतचे वनधोरण निश्चित केले असून देशातील एकूण जंगल क्षेत्रापैकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. तसेच २००० पासून दरवर्षी सुमारे ४.७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यास आली याची फळे आता बघावासाय मिळत आहेत.

चीनच्या औद्योगिक विकासाने निर्माण केलेले पर्यावरणाची मोठी हमी झाली होती. सन १९९० च्या दशकात चीनला अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. विशेषतः सन १९९७ मधील दुष्काळ आणि त्यानंतर वर्षभरातच यांगत्से नदीला आलेल्या प्रलयकारी पुरामुळे चीनच्या राज्यकरत्यांनी पर्यावरण ऱ्हासाचा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. चीनच्या पहाडी प्रदेशांमध्ये आणि मोठ्या नद्यांच्या खोऱ्यात झालेल्या बेसुमार जंगलतोडीमुळे पर्यावरणय संतुलन बिघडून दुष्काळ आणि पुरासारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला. पुढील धोके टाळण्यासाठी चीनने पर्यावरण संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली. अधिक नफा कमावण्यासाठी होणार्‍या वृक्षतोडीवर बंदी आणत चीनने पर्यावरण रक्षणासाठी पहिले ठोस पाऊल उचलले.

सन १९९८ नंतर यांगत्से नदीचे प्रवाह क्षेत्र असलेल्या नैऋत्य चीनमधील अनेक प्रांतांनी नदीच्या खोर्यांमध्य वृक्षतोडीवर संपूर्ण निर्बंध लादले. सन २००० ते २०५० अशा ५० वर्षांकरिता चीनच्या एकूण जंगल क्षेत्रांपैकी सुमारे ६० टक्के भागांमध्ये वृक्षतोडीवर कडक प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. या काळात वृक्षतोडीवरील निर्बंधाना वृक्षलागवडीची साथ देण्यात आली आणि दरवर्षी सुमारे ४.७ हेक्टर जमिनीवर झाडे लावण्यात आली. याची फळे आता बघावयास मिळत आहेत. सन २००० मध्ये चीनमध्ये एकूण भूभागाच्या १६.६ टक्के क्षेत्र जंगलाधीन होते, जे १० वर्षांनी १८.२ टक्के झाले होत. ही आकडेवारी चीनच्या सरकारने दिली असली तरी विश्व बैंक आणि इतर जागतिक संस्थांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. मात्र नैसर्गिक वन संरक्षण कार्यक्रमाने चीनच्या सरकारपुढे नवीन समस्या उत्पन्न झाली. जंगलातून, विशेषतः वृक्षतोडीतून आर्थिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी चीनमध्ये अनेक सरकारी कंपन्या कार्यरत होत्या या कंपन्या बंद पडल्यामुळे देशभरातली अक्षरशः लाखो मजूर एका फटक्यात बेरोजगार झाले. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा विशेष आर्थिक कार्यक्रम चीनच्या सरकारला राबवावा लागला. नैसर्गिक वनसंरक्षण कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट जंगलांमध्ये ६० टक्के क्षेत्र हे सरकारी नियंत्रणातील आहे, तर उर्वरित ४० टक्के क्षेत्र हे सामुदायिक मालकीचे आहे. यामध्ये समुदाय जंगलांच्या व्यवस्थापनाचे निर्णय स्वतः घेऊ शकतात.

चीनमध्ये जंगल व्यवस्थापनांची दोन ठळक वैशिष्ट्ये आहेत एक म्हणजे पर्यावरणाच्या र्‍हासामुळे सरकारने सक्रीय होत उपाययोजना सुरु केली आहे ज्यात वरून खाली निर्णय सोपवले जात आहेत. दुसरा म्हणजे शेतजमीन सुधारणेचा सरळ प्रभाव जंगल व्यवस्थापनावर पडलेला दिसतो आहे आणि जंगलावरील मालकीची वाटचाल शेतजमिनीवर मालकी हक्काच्या दिशेने सुरु आहे. ही प्रक्रिया अद्याप विकसित होत असून ग्रामसभेच्या उत्क्रांतीशी संलग्न झाली आहे.

v प्रकल्पाची अभ्यासपद्धत्ती

हा प्रकल्प तयार करत असताना मला इंटरनेटचा खूपच फायदा झाला. इंटरनेटमुळे मला पाहिजे ती माहिती मी मिळवू शकलो.

तसेच वर्तमानपत्रांतील अनेक लेखांचा उपयोग मला झाला त्यामध्ये लोकमत, पुढारी, सकाळ, लोकसत्ता इ. वर्तमानपत्रांतून माहिती मिळवली. तसेच ई-वर्तमानपत्रांमधून विविध प्रकारची जंगलतोडीच्या दुष्परिणामाची माहिती मिळवली व त्याचा उपयोग केला. सरकारी उपाययोजनांची माहिती मिळवून तिचा वापर प्रकल्प तयार करण्यासाठी केला. अन्य काही पर्यावरणविषयक पुस्तकांचा उपयोग जंगलांची माहिती मिळवण्यासाठी केला.

जंगलतोडीचे दुष्परिणाम या प्रकल्पातून सर्वांसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध उदाहरणातून ते स्पष्ट होते. जसे वन्यप्राण्यांचे मानवी वस्त्यांमधील वावर त्यातून मानवी जीवितास धोका निर्माण झाल्याचे सदर प्रकल्पातून विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वन्य प्राण्यांमुळे वर्षभरात किती जणांचा मृत्यू झाला व किती जन जखमी झाले याची माहिती मला वर्तमानपत्रातून उपलब्ध झाली.

या जंगलतोडीच्या दुष्परिणामांवर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच सरकारी उपाययोजनांविषयी माहितीचा उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्रातील जंगलतोडीची माहिती ई-लोकसत्ता या वर्तमानपत्रातील लेखामुळे उपलब्ध झाली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील १९७२ चा दुष्काळ, तसेच महाराष्ट्रातील वनक्षेत्राची आकडेवारी इंटरनेटवरून उपलब्ध झाली .

महाराष्ट्राप्रमाणे भारतातील अनेक राज्यांतील वनक्षेत्र, राज्यांतील जंगलतोड व त्या राज्यांना भोगावे लागणारे दुष्परिणाम सदर करण्याचा प्रयत्न केला. आजूबाजूच्या गावातील लोकांच्या मुलाखती घेऊन व त्यांच्याशी विचारपूस करून स्थानिक माहिती मिळवली. वृक्षांचे संरक्षण करण्यासाठी बिष्णोई लोकांनी केले चिपको आंदोलनाची माहिती पुस्तकातून उपलब्ध करून वृक्षांच्या संरक्षणाचे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. चीनने आपले वनक्षेत्राचे संवर्धन करण्यासाठी कठोर कायदे केले व त्याची अंमलबजावणी करून दहा वर्षात १६.६ टक्के ते १८.२ टक्के इतक्या प्रमाणात वनक्षेत्राची वाढ केली. चीनचा आदर्श घेऊन आपण सुद्धा आपल्या जंगलांची वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करावे असे या प्रकल्पातून सुचवले आहे.

v निरीक्षण

§ सिंधुदुर्ग जिल्हा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात जंगलतोडीचे प्रमाण वाढत आहे. जिल्ह्यात जळणासाठी पारंपरिक पद्धतीने गेली अनेक वर्षे वृक्षतोड सुरु आहे. केवळ इंधन व घरगुती वापरासाठीच केल्या जाणाऱ्या या वृक्षतोडीचे प्रमाण मर्यादित होते. मात्र गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यात लाकूड व्यवसाय वाढला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जंगलांवर संकट आले आहे. जिल्ह्यात खासगी वनाचे अच्छादनही मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक ठिकाणी खासगी वने अशी कागदोपत्री नोंद असलेल्या जंगलाचे अच्छादन नष्ट झाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कागदोपत्री आकडेवारीनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनाच्छादन क्षेत्रात फरक पडत नसला, तरी प्रत्यक्षात मात्र हे क्षेत्र घटत आहे.

उतारावरील जंगलांमुळे भूपृष्टाची धूप रोखली जाते. झाडांची मुले माती घट्ट धरून ठेवत असल्याने पाण्याच्या प्रवाहामुळे होणारी धूप होण्याची प्रक्रिया थांबते. सिंधुदुर्गातील बहुतांश नद्या पश्चिम वाहिनी आहेत. त्याचा उगम सह्याद्रीच्या डोंगरात आहे. डोंगरावरील वृक्षतोडीमुळे मातीची धूप होत आहे. त्यामुळे अनेक नद्यांमध्ये गाळ साचत आहे. गाळामुळे नद्यांची पत्रे उथळ बनत आहेत. त्याची पाणी धारणा क्षमताही कमी होत आहे. त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यातील पाणी प्रश्न तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी-बागायतदार हैराण झाले आहेत, मात्र वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाचे मूळ कारण जंगलतोड हे आहे. जंगले ही प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास आहेत. अधिवासाच नष्ट होत असल्याने प्राणी लोकवस्तीच्या दिशेने सरकू लागले आहेत. त्यातून माणूस व प्राण्यांमधील संघर्ष तीव्र बनत चालला आहे .

§ जंगलतोडीचा मान्सूनवर परिणाम

नैऋत्य मान्सून वारे सह्याद्रीच्या पर्वत रंगांमध्ये अडवले जातात. त्यामुळे कोकणात पाऊस अधिक पडतो. या डोंगररांगातील जंगलांमुळे मान्सूनचे ढग अडवले जाण्यास मदत होते. त्यामुळे मान्सूनच्या पावसासाठी सह्याद्रीतील डोंगररांगा वनाच्छादित असणे आवश्यक आहे. येथील बेसुमार जंगलतोडीचा मान्सूनवर विपरीत परिणाम होण्याचा धोका आहे त्यामुळे सह्याद्रीच्या डोंगरउतारावरील जंगलतोड हा आजचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

§ राज्यात वर्षभरात १ लाख वृक्षांची छाटणी

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात अवैध वृक्षतोडीची १५ हजारांवर प्रकरणे निदर्शनास आली असून तब्बल १ लाख वृक्ष राखीव जंगलांमधून नाहीसे झाले. एकीकडे वृक्षालागवडीत कोटीची उड्डाणे घेतली जात असतानाच मोठ्या संख्येने झाडांच्या कत्तलीही होत असल्याचे चित्र आहे. देशभरात सर्वाधिक वृक्षतोड महाराष्ट्र झाली असून त्या खालोखाल आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाचा क्रमांक आहे.

मला मिळालेल्या वनखात्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यात २०१५-१६ या वर्षात अवैध वृक्षतोडीची १५ हजार ४५७ प्रकरणे निर्दशनास आली. यात १ लाख ३ हजार ४१४ झाडे तोडण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात २००७ ते २०१६ मध्ये सुमारे १५ लाख वृक्षांची अवैध कटाई करण्यात आली. यात सुमारे १०० कोटींची हानी झाली. सर्वाधिक २ लाख झाडे २००९ मध्ये तोडण्यात आली. दरवर्षी सरासरी दीड लाख झाडे राज्यातील जंगलांमध्ये कापली जातात. राज्यातील वनक्षेत्रात सुमारे ८८.२५ कोटी वृक्ष आहेत. राज्यातील काही भागात सामूहीकरत्या होणारी वृक्षतोड गंभीर बाब बनली आहे. साग वृक्षांना लाकूड तस्करांनी मोठे लक्ष्य केले आहे. अवैध वृक्षतोडींपैकी ७० टक्के झाडे सागाचीच होती. राज्यातील यवतमाळ, गडचिरोली आणि धुळे वनवृत्तात सर्वाधिक वृक्षतोड झाल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते.

गेल्या पाच वर्षात राज्यातील वनजमिनीवरील अतिक्रमण झपाट्याने वाढले असून त्या तुलनेने वन विभागाकडून अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई मंदावल्याने अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई मंदावल्याने अतिक्रमणे करणार्‍यांचे फावले आहे. वनहक्क कायद्याचा फायदा लादण्यासाठी वनजमीन बालकावणाऱ्या टोळ्या राज्यात कार्यरत झाल्याचे दिसून आले आहे. वनजमिनीवरील अतिक्रमण १ लाख ८३ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे.

अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत जंगलवासी अधिनियम २००६ च्या अंतर्गत आदिवासींना कसण्यासाठी वनजमीन उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखण्यात आले खरे, पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनजमिनींवर अतिक्रमण करणार्‍यांच्या कारवाया वाढल्या. वन विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००५-०६ मध्ये ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर अतिक्रमणे अस्तित्वात होती. त्यावर्षी २ हजार ५८२ हेक्टरवरील अतिक्रमणे काढण्यात आले, पण २००८-०९ पासून वनजमिनीवरील अतिक्रमणे झपाट्याने वाढली. या वर्षी तब्बल ५ हजार ८११ हेक्टर जंगल क्षेत्रावर अतिक्रमण करण्यात आले. २००९-१० मध्ये ७ हजार १०९ हेक्टर क्षेत्रात नव्याने अतिक्रमण करण्यात आले. अतिक्रमणाचे क्षेत्र वाढत असताना अतिक्रमणे काढण्याची गती मात्र कमी होती. सध्या वनजमिनींवरील अतिक्रमणांचे क्षेत्र १ लाख ८३ हजार हेक्टरवर पोहोचले आहे.

गेल्या २००९ ते २०१२ या काळात वनजमिनींवरील अतिक्रमणाचे प्रमाण २५ टक्क्यांहून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे दिसून आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने वन जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यास मनाई केली होती, या पाश्वभूमीवर केंद्र सरकारने २००२ मध्ये कालबाह्य कृती योजना तयार करून अतिक्रमणे हटवण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. या कारवाईचे सुत्रीकरण व त्यावर प्रशासकीय नियंत्रणासाठी विविध पातळीवर समित्या स्थापन करण्याविषयी सुचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, शासनाने २००२ मध्येच तीन परिपत्रके काढून अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, नवबौद्ध तसेच दारिद्र्यरेषेखालील श्रेणीत येणाऱ्या लोकांनी वनजमिनींवरील केलेली अतिक्रमणे हटवण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे वन विभागाने अतिक्रमण हटवण्याची हाती घेतलेली मोहीम एकाएकी मंदावली. आता या श्रेणीतील लोकांखेरीज अन्य अतिक्रमण धारकांच्या वनजमिनी हाती घेण्याची कारवाई सुरु असली तरी त्याला मर्यादा आल्या आहेत.

राज्यातील वनजमींनबाबत न्यायालयात एका याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने अलीकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात १९९७ मध्ये राज्याचे असलेले ६६.८५ लाख हेक्टर शिल्लक असल्याचे म्हटले होते. यावरून राज्याचे वनाच्छादन ५ लाख हेक्टरने कमी झाल्याचे दिसून आले होते. अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरु असल्याचे सांगितले जात असले, तरी अजूनही वनजमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्या टोळ्यांना पायबंद घालण्यात सरकारला यश मिळालेला नाही.  

§ भारतातील वने

आपल्या देशातील साधनसंपत्तीने समृद्ध जंगलात सर्वात गरीब लोक राहतात हे सर्वात लाजिरवाणे सत्य आहे. या हरित संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा कुठलाही फायदा या स्थानिक लोकांना झालेला नाही.

भारतात जेव्हा आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन केले जाते तेव्हा त्यात वनसंपत्तीचा विचार केला जात नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात वनांचा साधा उल्लेखही नसतो, त्यामुळे त्याबाबतचा काही हिशेब होण्याची शक्यता नसते. त्या ऐवजी वाणांची जोडणी ही कृषी व मत्स्य उद्योगाबरोबर केवळ करायची म्हणून केली जाते. त्यामुळे वन क्षेत्राच्या उत्पादकतेचा कुठलाही अंदाज कधीच घेतला जात नाही. खरे पाहता देशातील जमिनीचा २० टक्के भाग हा वनांनी व्यापला जातो, त्याचाच लेखाजोखा ठेवला जात नाही.

१९८० च्या मध्यावधीत पहिल्यांदा जेव्हा दूरसंवेदन तंत्राने हरित आवरणाची पाहणी करण्यात आली तेव्हा त्यातील बरेचसे विकासाच्या नावाखाली नष्ट झालेले दिसले. त्या वेळी वन संवर्धन व संरक्षण ही मूळ चिंता होती. या काळात ‘वन संवर्धन’ कायदा लागू करून धरणे, खाणकाम वनांमधील झाडे पडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर आदेश जारी केले. सन १९९० च्या मध्यावधीत सर्वोच्च न्यायालयाने शब्द शब्दकोशातील वनांचा अर्थ घेऊन हे आदेश काढले. प्रत्यक्षात आता खासगी जागेतही झाडे कापणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे कुणीही झाडे लावण्याच्या भानगडीत पडत नाही. भारतातील वने किंवा जंगल अजूनही दडपणाखाली आहेत व दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहेत.

पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या पाच वर्षात वनजमीन विकास प्रकल्पाकडे वळण्याचे प्रमाण फार वाढले आहे पण वनांची काही किंमत वाटत नाही. केवळ वनजमीन प्रकल्प प्रस्तावाला दिल्यानंतर मिळणाऱ्या किमतीकडे लक्ष दिले गेले. दुसरी बाब म्हणजे स्थानिक गरजा व बेकायदेशीर वापरामुळे जंगलावर दबाव येत आहे. आज देशातील सर्वात गरीब लोक सर्वात संपन्न जंगलात राहतात हे आपल्या गैरसोयीचे सत्य आहे. या हरित संपत्तीचे नियोजन करणार्‍या स्थानिक लोकांना त्याचा फायदा झाला नाही. या सर्व परिस्थितीत जंगलतोड व वनजमिनी विकास प्रकल्पांसाठी वळवणे चालूच राहणार आहे, पण या जमिनी पुन्हा हरीतावरणाने सुसज्ज करण्यासाठी आपल्याकडे काहीच धोरण नाही.

या प्रकल्पामध्ये दिलेल्या चीनच्या उदाहरणाच्या मदतीने आपण हे बदलू शकतो? का हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी वनांचे आर्थिक परिसंस्थेतील स्थान तसेच मानवी जीवनातील त्यांचे स्थान याची किंमत ठरवावी लागेल. त्याचा राष्ट्रीय लेखाजोखा ठेवावा लागेल. वाणांची अमूर्त व मूर्त किंमत ठरवण्याची एक पद्धत तयार करावी लागेल. हरित हिशेबावर बरीच होत असली असली तरी या पद्धतीत अनेक उणिवा आहेत. त्यात खरे मूल्यमापन होत नाही कारण त्यात लाकडाव्यातिरिक्त जंगल उत्पादने हिशेबात घेतली जात नाहीत. पशुधनासाठी जंगलांचा होणारा वापर, जलविद्युत निर्मितीसाठीचा उपयोग यात गृहीत धरलेला नाही. या हिशेबात उभ्या जंगलांच्या बदल्यात पैसे देण्याची व्यवस्था हवी.

जैवविविधता व इतर कारणांसाठी राखून ठेवलेल्या या जंगलांच्या बदल्यात निधीचे हस्तांतर सरकारने त्यांच्या स्थानिक रखवालदारांना केले पाहिजे. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था व जंगलांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक पाठबळ मजबूत होईल.

v निष्कर्ष

‘वृक्षतोड एक समस्या’ हा प्रकल्प सदर करत असताना मनात अनेक विचार येतात. जंगलतोडीमुळे मानवाची अपरिमित हानी झालेली आहे. जंगलांचा नाश झाल्यामुळे अनेक वनौषधी नामशेष झाल्या. तसेच जंगलातील पशुपक्षी, असंख्य जीवाणू-प्राण्यांचे आश्रयस्थान नष्ट झाले. त्यामुळे जंगली प्राण्यांचा मानवी वस्तीत संचार वाढू लागला आणि मानवाने केलेल्या जंगलतोडीचा त्याला परिणाम भोगावा लागत आहे.

वृक्षतोडीमुळे पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसून येत आहे आणि यामुळे जीवित हानी सुद्धा झालेली आपणास पहावयास मिळते उदा. माळीण गाव. जमिनीची धूप मोठ्या प्रमाणावर होते. अनियमित पावसाचा फटका शेतकऱ्यांना बसून हातात आलेले पिक वाया जात असलेले आपल्याला दिसून येते.

वरील सर्व दुष्परिणामांवर रामबाण उपाय म्हणजे वृक्षतोड थांबवणे आणि जंगलांची वाढ करणे. यासाठी शासनातर्फे अनेक उपाययोजना करण्यात आले आहेत. वृक्षतोड करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. जंगलांचा क्षेत्र वाढल्यामुळे पावसाचा प्रमाणसुद्धा वाढते. भूजल पातळीत वाढ होते. कोरड्या विहिरी पाण्याने भरून गेल्या की मुबलक पाण्यामुळे शेती तसेच बागायती शेती यातून मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे उत्पादन घेऊन शेतकरी समृद्ध होऊ शकतो.

                                                   

वृक्षतोडीमुळे होणारे परिणाम: एक प्रकल्प