भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देते.

कलम ३७० हे भारतीय संविधानातील एक अस्थायी तरतूद होती, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरला स्वतःचे संविधान बनवण्याची आणि अंतर्गत प्रशासकीय स्वायत्तता राखण्याची परवानगी होती. या कलमानुसार, राज्यासाठी बनवलेले कायदे हे राज्याच्या विधानमंडळाच्या मान्यतेनंतरच लागू व्हायचे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, भारत सरकारने हे कलम रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजित केले - जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख.

अधिक माहितीसाठी:

• Article 370 and 35A: What are they? - PRS Legislative Research