प्रादेशिक विकास म्हणजे एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणणे. यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, आणि गरिबी निर्मूलन यांचा समावेश होतो.

भारतामध्ये प्रादेशिक विकासाची संकल्पना अनेक वर्षांपासून आहे.

• स्वतंत्रतापूर्व काळ: ब्रिटिश काळात, विकास हा केवळ काही निवडक शहरांमध्ये केंद्रित होता, ज्यामुळे प्रादेशिक विषमता वाढली.
• स्वतंत्र्योत्तर काळ:
  • पंचवार्षिक योजना: भारत सरकारने पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला.
  • उद्योग धोरण: सरकारने मागासलेल्या प्रदेशांमध्ये उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे रोजगार वाढला.

प्रादेशिक विकासासाठी अनेक घटक महत्त्वाचे असतात:

• पायाभूत सुविधा: रस्ते, पाणी, वीज, आणि दूरसंचार यांसारख्या सुविधांचा विकास.
• शिक्षण आणि आरोग्य: चांगल्या शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची उपलब्धता.
• रोजगार: स्थानिक लोकांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे.
• कृषी विकास: शेतीमध्ये सुधारणा करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान वापरणे.
• उद्योग: लहान आणि मोठे उद्योग सुरू करणे.

आजही भारतात प्रादेशिक विषमता आहे. काही राज्ये विकसित आहेत, तर काही मागासलेली आहेत. सरकार या विषमतेला कमी करण्यासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबवत आहे.