कामगारांचे कायदे कोणते आहेत?
भारतामध्ये कामगारांसाठी अनेक कायदे आहेत, जे त्यांचे हक्क आणि सुरक्षा सुनिश्चित करतात. काही महत्त्वाचे कायदे खालीलप्रमाणे:
-
किमान वेतन कायदा, 1948:
या कायद्यानुसार, सरकार वेगवेगळ्या प्रकारच्या कामांसाठी किमान वेतन निश्चित करते. मालकाने कामगारांना ते वेतन देणे बंधनकारक आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
कामगार भरपाई कायदा, 1923:
कामावर असताना अपघात झाल्यास किंवा शारीरिक इजा झाल्यास, कामगारांना नुकसान भरपाई मिळवण्याचा हक्क आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
फॅक्टरी कायदा, 1948:
कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या आरोग्याची, सुरक्षिततेची आणि कल्याणाची काळजी घेण्यासाठी नियम आहेत.
स्त्रोत: Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes (DGFASLI)
-
মাতृत्व लाभ कायदा, 1961:
महिला कामगारांना बाळंतपणाच्या काळात पगारी रजा आणि इतर सुविधा मिळवण्याचा हक्क आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
उपदान देय कायदा, 1972:
एखाद्या संस्थेत सतत पाच वर्षे काम केल्यानंतर, कामगारांना उपदान (Gratuity) मिळवण्याचा हक्क आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
कंत्राटी कामगार कायदा, 1970:
कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
समान वेतन कायदा, 1976:
समान कामासाठी स्त्री आणि पुरुष कामगारांना समान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
-
बाल कामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा, 1986:
हा कायदा बालमजुरीला प्रतिबंध करतो आणि किशोरवयीन मुलांच्या कामाच्या शर्तींचे नियमन करतो.
स्त्रोत: Ministry of Labour & Employment
हे काही प्रमुख कायदे आहेत. यांशिवाय, राज्य सरकारे देखील आपापल्या राज्यांमध्ये कामगारांसाठी कायदे बनवू शकतात.