देशातील लोकांना आपण त्या प्रातांत वा प्रदेशात राहत असतो त्याविषयी आत्मीयता व अभिमान वाटणे हे साहजीकच आहे. विशिष्ट प्रदेशात कायमचे वास्तव्य केल्यामुळे त्या प्रदेशा विषयी जवळीकतेची भावना निर्माण होणे हे स्वाभाविक असते. प्रत्येक व्यक्तीच्या भावना त्या त्या प्रादेशीक घटकांशी निगडीत झालेल्या असतात. मात्र जेव्हा काही लोकांना आपल्या राष्ट्रापेक्षाही प्रांताविषयी किंवा घटक राज्याविषयी अधिक जवळीक वाटु लागते तेव्हा मात्र त्या राष्ट्राच्या दृष्टिने गंभीर बाब निर्माण होत असते. जेव्हा एखाद्या प्रांतातील लोकांना इतर कोणत्याही निष्ठेपेक्षा आपल्या प्रांताविषयीची किंवा विशिष्ट प्रादेशीक विभागा विषयीची निष्ठा जास्त महत्त्वाची वाटते तेव्हा प्रादेषीकतावाद जन्म घेत असतो. प्रादेशीकता वादाला सहसा एखादाच घटक कारणीभूत ठरत नाही धर्म, जात, भाषा, सांस्कृतीक विविधता, भौगोलीक परिस्थीती, आर्थिक शोषण, एखाद्या प्रादेशीक विभागाची शासनाकडुन दिर्घकाळ झालेली उपेक्षा, फुटीरतावादी संघटनाकडुन लोकांची करण्यात येणारी दिशाभूल आणि त्यातच आपल्याच प्रदेशात आपल्यावर अन्याय होत असल्याची स्थानिकलोकांची भावना असे विविध घटक हे आपल्या देशातील प्रादेशीकता वादाला कारणीभूत ठरले आहेत. एखाद्या प्रदेषात विशिष्ट धर्माचे किवा जातीचे तसेच भाषेचे लोक मोठया संख्येने एकवटले असतील तर त्या आधारे त्यांच्यात प्रादेशीक अस्मिता ही जागृत केली जाऊ शकते.

देशात एकीकडे स्वातंत्र्यांची चळवळ व दुसरीकडे घटना निर्मितीची प्रक्रिया सुरू असतांना देशातील प्रांतरचनेचा आधार हा भाषा ठेवण्यात यावा ही मागणी जोरकसपणे पूढे आली. इथपासून सुरू झालेला प्रादेशिकतेचा प्रश्न आजही न सुटता वेगवेगळ्या स्वरूपात तो सातत्याने आवाहने उभी करीत आहे. यात प्रादेशिकतेच्या प्रश्ना सोबतच येणारे गैरप्रादेशीक घटक ही महत्त्वाची भुमिका बजावत असल्याने या समस्येची उकल करणे हे भारतीय राष्ट्रीय एकात्मतेपुढील एक महत्त्वाचे आवाहन होऊन बसले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्ती होत असंतानाच देशाला फाळणीच्या समस्येला समोरे जावे लागल्यामुळे तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाने देशाचे सार्वभौमत्व व एकता यांना प्रा न्य देणे क्रमप्राप्त होते. संघराज्य तत्वांचा अंमल करीत असतांना भाषीक आधारावर घटक राज्य निर्मितीची मागणी पुढे आली. याबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या दार आयोगानेही 1948 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती न करता ती प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टिने करावी जेणेकरून अन्य भाषीक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न निर्माण होणार नाही असे स्पष्ट होते.

भारतातील प्रादेशिकतावादाचे स्वरूप :- देशात प्रादेशीकता वाद निर्माण होण्यास वा या विकृतीला बढावा मिळण्यास केवळ भाषा हा एकच आधार नाही तर तो वेगवेगळ्या स्वरूपात अविष्कृत होत असतो.

सांस्कृतीक अस्मिता :- वेगवेगळ्या सांस्कृतीक अस्मिता व त्यातून केली जाणारी वेगळ्या राज्याची मागणी याचा उल्लेख यात करता येईल. उदा. तामीळनाडुतील द्रमुकने चालविलेली विघटनाची चळवळ. या चळवळीचे असे म्हणने होते की, इतर भारतापेक्षा दक्षिण भारताची संस्कृती भीन्न आहे त्यामूळे मद्रास, केरळ, म्हैसूर मिळुन एक द्रविडीस्थान निर्माण करण्यात यावे.

भाषीक अस्मिता मातृभाषेविषयी अभिमान ही चिंतेची बाब :- नसली तरी भाषीक दुराभीमान हा निश्चितच चर्चेचा विषय बनतो. भाशेच्या आधारावरूनच भाशावर प्रांतरचनेची मागणी पुढे आलेली होती भाषेच्या तत्वावर प्रांताची पुनर्रचना झाल्यावर देशात संकुचीत प्रवृत्ती मोठया प्रमाणावर वाढीस लागल्या देशातील निरनिराळया प्रांतामध्ये सिमा प्रश्नासारखे वादग्रस्त प्रश्न निर्माण झाले. त्यातून विविध भाषीकांत कटुता निर्मान झाली. याचाच दुसरा एक परिणाम म्हणजे विविध राज्यात भाषीक दुराभीमान बाळगणाऱ्या संघटना उदयास आल्या.

मागासले पणाची भावना :- देशातील विविध घटक राज्यांची प्रगती एकसारखी दिसत नाही. त्याच्या विकासात व आर्थिक परिस्थितीमध्ये पराकोटीची विशमता आढळते. सरकारच्या नव्या आर्थिक धोरणांमुळे काही राज्यांचा विकास झाला तर काही कायमचे मागासलेले राहीले. तसेच राज्यातील काही प्रदेशाचाही व सर्व भागांचा विकास समतोलरीत्या झालेला नाही. उदा. महाराष्ट्रातुन ज्यात विदर्भ व मराठवाडा या भागावर नेहमीच अन्याय होतो अशी या भागातील जनतेची तकार नेहमीच असते.

भौगोलीक परिस्थती :- विशाल असा भारताचा भूप्रदेश हा एकसंघ असला तरी त्यातील विविध प्रदेशात मोठया प्रमाणात विविधता आढळते. भारतात आजच्या स्थितीला 28 राज्ये व 9 केंद्रशासीत प्रदेश आहेत. या सर्व भागातील भौगोलीक परिस्थीती एकसारखी नसून त्यात भीन्नता आहे. त्यातील एक भाग हा दुसऱ्या भागापेक्षा स्वतःला वेगळा समजतो. त्यामुळे संघर्षाची स्थिती उद्भवुन प्रांतवादाला खतपाणी मिळत असते.

प्रादेशीक संघटनाचे नेतृत्व :- भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणावर आज प्रादेशीक पक्षाचे वर्चस्व निर्माण होतांना दिसते. या प्रादेशीक पक्ष व संघटनामुळे प्रादेशीकता वाढण्यास मदत झाली आहे. अषा प्रादेशीक संघटनानी व पक्षांनी घटक राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी वांरवार केलेली दिसते. उदा. तामिळनाडु, तसेच पुर्वी जम्मू व काश्मीर येथील प्रादेशीक पक्षानी घटक राज्यांना अधिक स्वायत्ता देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

अन्य प्रांतीयांना विरोध : आपले घटक राज्य वा त्यातील विशिष्ट भागाविषयी अती अभिमानातुन निर्माण होणाऱ्या भूमिपुत्रवादाच्या संकल्पनेमुळे दुसऱ्या राज्यातील लोकांविषयी तिरस्काराच्या भावनेला मोकळीकता मिळाली आहे. या भुमिपुत्रवादाच्या संकल्पनेतूनच महाराष्ट्रात शिवसेना, मनसे, याची बिहार व उत्तर प्रदेषातील स्थलांतराचा विरोध, आसामध्ये उल्फा संघटनेची बंगाली व बिहारी नागरीकांच्या स्थलातराला विरोध करणारी आदोलने झालीत.

विघटनवाद :- विघटनवाद हे प्रादेशीकतावादाचे उग्र असे स्वरूप आहे. प्रादेशीकतेचा अतिरेक होऊन भारतातून फुटून बाहेर निघण्याचा प्रयत्न काही घटक राज्यांनी केला होता. उदा. औद्योगीक विकासाच्या बाबतीत दाक्षिणात्य राज्याकडे केंद्राने पुरेसे लक्ष दिलेले नाही असा आरोप करीत तामिळनाडुतील द्रमुकने विघटनवादी व फुटीरतावादी भूमिका घेतली होती अशी विघटनवादाच्या भुमिकेचे समर्थन करणाऱ्या पंक्तीत पंजाबमधील खलीस्तान व ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, आसाम, मनिपूर, नागालैंड, मिझोरम, मेघालय या प्रदेशाचा उल्लेख करता येईल.

निष्कर्श संविधानातील संघराज्य रचना हा राष्ट्रीय व प्रादेशीक :- निष्ठांचा त्यांच्या परिने मेळ घालण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रादेशीकतेचीभावना आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा नीट समन्वय निर्माण करणे भारतीय राज्यव्यवस्थेला जमले नाही त्यातूनच प्रादेशीकता वाद या नकारात्मक निष्ठेची जोपासणाऱ्या संकल्पनेला पोषक वातावरणाची निर्मिती झाली. या प्रदेशीकवादाचा अतिरेक झाला की, त्याची परिणीती त्या प्रदेशात विघटनवादी किंवा फुटीरतावादी शक्ती प्रबळ होण्यात होते. प्रादेशीकतावादामूळे निरनिराळ्या प्रातांतील विशिष्ट प्रादेशीक विभागात वेगवेगळया घटक राज्यांची मागणी पुढे येते. अनेक घटक राज्याकडुन करण्यात येत असलेल्या वाढत्या स्वायत्ततेच्या मागण्या, भाषा किंवा संस्कृतीच्या आधारे पोसला जात असलेला संकुचितपणा या सर्वाचे मुळ प्रादेशीकतावादातच आहे. यातूनच राष्ट्रीय एकात्मतेला मोठा धोका आहे.

राष्ट्रीय एकात्मतेतील (National Integration) अडथळे अनेक आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख खालीलप्रमाणे:

• जातीयवाद (Casteism): जातीSystem अजूनही भारतात मोठ्या प्रमाणावर आहे. उच्च आणि नीच जातींमध्ये भेदभाव केला जातो, ज्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होते.
• धार्मिक कट्टरता (Religious fanaticism): धार्मिक कट्टरता म्हणजे आपल्या धर्मावर जास्त विश्वास ठेवणे आणि इतर धर्मांचा तिरस्कार करणे. यामुळे धार्मिक संघर्ष होतात.
• प्रादेशिकवाद (Regionalism): प्रादेशिकवाद म्हणजे आपल्या प्रदेशावर जास्त प्रेम करणे आणि इतर प्रदेशांना कमी लेखणे. यामुळे राज्या-राज्यात वाद निर्माण होतात.
• भाषावाद (Linguistic fanaticism): भाषावाद म्हणजे आपल्या भाषेवर जास्त प्रेम करणे आणि इतर भाषांचा तिरस्कार करणे.
• आर्थिक विषमता (Economic inequality): गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील मोठी दरी. काही लोकांकडे खूप जास्त संपत्ती आहे, तर काही लोकांना मूलभूत गरजांसाठीही संघर्ष करावा लागतो. यामुळे समाजात असंतोष निर्माण होतो.
• राजकीय स्वार्थ (Political selfishness): काही राजकारणी स्वतःच्या फायद्यासाठी लोकांना भडकवतात, ज्यामुळे समाजात अशांती निर्माण होते.
• शिक्षण आणि जागरूकता अभाव (Lack of education and awareness): शिक्षणाच्या अभावामुळे लोकांना योग्य माहिती मिळत नाही आणि ते चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतात.
• सामाजिक न्यायचा अभाव (Lack of social justice): जेव्हा समाजातील सर्व लोकांना समान संधी मिळत नाहीत, तेव्हा ते नाराज होतात आणि त्यामुळे एकतेत अडथळे येतात.

हे सर्व घटक राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मार्गात मोठे अडथळे आहेत.