नागरिकत्व कायदा, 1955:

• हा कायदा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी आणि रद्द करण्यासाठी नियम प्रदान करतो.

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 (CAA):

• CAA मध्ये 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.
• या कायद्यानुसार, अशा लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे राहण्याची अट शिथिल करून 5 वर्षे करण्यात आली आहे.
• CAA भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन करते, जे कायद्यासमोर समानता प्रदान करते, असा युक्तिवाद करत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

नागरिकत्व मिळवण्याचे मार्ग:

• जन्माने नागरिकत्व: 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 दरम्यान भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय नागरिक मानले जाते. 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 दरम्यान जन्मलेल्या व्यक्तीला, जर त्याच्या जन्माच्या वेळी त्याचे आई-वडील भारतीय नागरिक असतील तर तो भारताचा नागरिक असतो. 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तीचे आई-वडील दोघेही भारतीय नागरिक असतील किंवा एक पालक भारतीय नागरिक असेल आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसेल, तर तो भारताचा नागरिक मानला जातो.
• वंशानुसार नागरिकत्व: 26 जानेवारी 1950 नंतर भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिक मानले जाते, जर त्याचे वडील त्याच्या जन्माच्या वेळी भारताचे नागरिक असतील.
• नोंदणीद्वारे नागरिकत्व: काही विशिष्ट श्रेणीतील लोक, जसे की भारतीय वंशाचे लोक जे 7 वर्षे भारतात राहत आहेत, ते नोंदणीद्वारे नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
• नैसर्गिकरीत्या नागरिकत्व: जर एखादी व्यक्ती 12 वर्षे भारतात राहिली असेल तर ती नैसर्गिकरीत्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकते.
• भूभाग समाविष्ट करून नागरिकत्व: जर कोणताही नवीन भूभाग भारतामध्ये समाविष्ट केला गेला, तर त्या भागातील लोकांना भारत सरकार भारतीय नागरिकत्व देऊ शकते.

नागरिकत्व रद्द होण्याची कारणे:

• जर एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारते, तर तिचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होते.
• जर एखादी व्यक्ती फसवणूक करून किंवा चुकीची माहिती देऊन भारतीय नागरिकत्व मिळवते, तर सरकार त्याचे नागरिकत्व रद्द करू शकते.
• जर एखादी व्यक्ती भारताच्या संविधानाचे उल्लंघन करते किंवा देशविरोधी कार्यात भाग घेते, तर सरकार त्याचे नागरिकत्व रद्द करू शकते.