राजकारण सत्ता शासकीय धोरण

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या उणिवा कोणत्या आहेत?

2 उत्तरे
2 answers

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या उणिवा कोणत्या आहेत?

0
सत्तेच्या विकेंद्रीकीकरण उणीवा लिहा?
सत्तेचे विकेंद्रीकरण : सुसंघटित व एकात्म स्वरूपाच्या एखाद्या व्यवस्थेत अधिकारांचे किंवा सत्तेचे विभाजन एकापेक्षा अनेक व्यक्तींमध्ये किंवा यंत्रणांमध्ये करणे, म्हणजे सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय. विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया मूलतः लोकप्रशासनाशी निगडित आहे. लोकशाही राज्यांमध्ये सत्तेच्या विकेंद्रिकरणाचे तत्त्व अभिप्रेत आहे आणि व्यापक राजकीय संदर्भात ते प्रामुख्याने विचारात घेतले जाते. राजकीय सत्ता विविध स्तरांवरील राजकीय यंत्रणांमध्ये वाटून देऊन लोकांना त्या त्या ठिकाणी सत्तेत सहभागी होण्याची जास्तीत जास्त संधी देणे, हे त्यात अभिप्रेत आहे.
या सत्तेच्या वाटपात निर्णय घेणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे. वेगवेगळ्या स्तरांवरील यंत्रणांचे व्यवस्थापन करणे इ. कार्यात लोकांचा सहभाग अपेक्षित असतो. 
विकेंद्रीकरणात पुढील तत्त्वांचा समावेश होतो :
1.विविध घटकांमध्ये कार्यभाराचे,वाटप करणे
2.त्यांना आपापल्या क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे,
त्यांच्या कार्यात सुसंवाद निर्माण करणे व त्यांच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार मध्यवर्ती सत्तेकडे सुपूर्द करणे,
3.मध्यवर्ती सत्ता आणि घटक सत्ता यांच्या कार्यकक्षा संविधान किंवा कायदा यांनुसार स्पष्ट करून आपापल्या क्षेत्रांत घटक सत्तांना स्वायत्ता देणे.
उत्तर लिहिले · 7/7/2022
कर्म · 1020
0
सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या काही उणिवा खालीलप्रमाणे आहेत:
  • समन्वयाचा अभाव: विकेंद्रीकरणामुळे विविध विभागांमध्ये किंवा प्रादेशिक स्तरांवर समन्वय कमी होऊ शकतो. धोरणे आणि कार्यक्रमांमध्ये सुसंगतता राखणे कठीण होऊ शकते.
  • संसाधनांचे डुप्लिकेशन: प्रत्येक विभाग किंवा प्रादेशिक स्तरावर स्वतःचे कार्य करण्यासाठी संसाधने (उदा. कर्मचारी, उपकरणे) आवश्यक असू शकतात, ज्यामुळे खर्चात वाढ होते आणि संसाधनांचा अपव्यय होऊ शकतो.
  • धोरणांची विसंगती: स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी धोरणे तयार करताना, राष्ट्रीय स्तरावर एकसमानता राखणे कठीण होऊ शकते. यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
  • कमी क्षमता: काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी किंवा आवश्यक कौशल्ये नसू शकतात, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होते.
  • भ्रष्टाचाराची शक्यता: जास्त अधिकार स्थानिक स्तरावर वितरीत केल्याने भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढू शकते, विशेषत: जेथे देखरेख आणि उत्तरदायित्व यंत्रणा कमजोर आहेत.
  • निर्णय प्रक्रियेत विलंब: अनेक स्तरांवर अधिकार विभागले गेल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया मंदावते. तातडीच्या परिस्थितीत जलद निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते.
  • राजकीय अस्थिरता: विकेंद्रीकरणामुळे स्थानिक राजकारणात वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 2200

Related Questions

नीती आयोग कोणत्या वर्षी नेमण्यात आला?
नोडल धोरणाविषयी माहिती मिळेल का?
नमस्कार, मी एका शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये आहे. मी 11वी, 12वी (इंग्रजी माध्यम) शिकवतो. त्यांनी अजूनपर्यंत मस्टर तयार केले नाही आणि मला जॉइनिंग लेटर पण दिले नाही. ते म्हणाले की शासकीय जी.आर. असल्याने देता येत नाही. मग मी जी.आर. मागितला, पण त्यांनी मला तो दिला नाही. मी काय करू?
शासकीय दुखवटा म्हणजे काय?
जिल्हा परिषदेतील शिक्षक आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत का टाकत नाहीत? ते त्यांच्या मुलांना इंग्लिश मीडियममध्ये का टाकतात, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारणा होईल?
12 डिसेंबर हा दिवस गोपीनाथ मुंडे जयंती म्हणून शासकीय दिन व्हायला पाहिजे, त्यासाठी काय करावे लागेल?