जिल्हा परिषदेतील शिक्षक आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत का टाकत नाहीत? ते त्यांच्या मुलांना इंग्लिश मीडियममध्ये का टाकतात, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारणा होईल?
जिल्हा परिषदेतील शिक्षक आपल्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या शाळेत का टाकत नाहीत? ते त्यांच्या मुलांना इंग्लिश मीडियममध्ये का टाकतात, जेणेकरून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुधारणा होईल?
सामान्यतः गरीब मुलांना शाळेत शिक्षण मिळावे या साठी शासनाने बीएमसी विद्यालये स्थापन केले...
हो हेही ध्यानात घेतले पाहिजे की जिल्हा परिषद मधील काही शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळत नाही... आणि भविष्यात विद्यार्थ्यास अनेक प्रसंगाना सामोरे जावे लागते जेव्हा तो महाविद्यालयातील उच्च शिक्षण घेण्याचे ठरविण्यापासून ते चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळण्यापर्यन्त...
शासनाने सर्व जिल्हा परिषद शाळेत इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण दिले पाहिजे...कितीही नाकरले तरी व्यावसायिक दृष्टया पाहता इंग्रजी शिक्षण सुद्धा गरजेचे आहे... परंतु अश्या निर्णयामुळे कदाचित बऱ्याच शिक्षकांचा गोंधळ आणि नोकरी ही जाण्याची शक्यता असू शकते... म्हणून अश्या शिफारसी देखील शासन दुर्लक्ष करीत आहे...
शैक्षणिक संबंधात शिक्षक आणि शिक्षकांचे पाल्य यांचा संबंध जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेशाशी संबंध येत नाही... कारण हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आणि त्यांचा हक्क आहे की ते आपल्या पाल्यास कोणत्या शाळेत प्रवेश करावे...
बाकी आपण सुज्ञ आहातच...!
धन्यवाद...!
- इंग्रजी माध्यमाचा मोह:
- चांगल्या सुविधांची अपेक्षा:
- स्पर्धात्मक वातावरणाची अपेक्षा:
- शिक्षणाची गुणवत्ता:
- सामाजिक दबाव:
आजकाल अनेक पालकांना असे वाटते की, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतल्याने त्यांच्या मुलांसाठी चांगले भविष्य निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे, जिल्हा परिषदेतील शिक्षकसुद्धा आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवण्याचा विचार करतात.
काही शिक्षकांना असे वाटू शकते की, खाजगी शाळांमध्ये त्यांच्या मुलांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील, जसे की चांगले वर्ग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय आणि खेळण्याची चांगली सोय.
अनेक शिक्षकांना असे वाटते की, खाजगी शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण असते, ज्यामुळे त्यांची मुले अधिक चांगली कामगिरी करू शकतात.
काही शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या तुलनेत खाजगी शाळांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता अधिक चांगली वाटते.
समाजात असा एक समज आहे की, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, त्यांनी आपल्या मुलांना खाजगी शाळेतच पाठवावे. त्यामुळे काही शिक्षकांवर सामाजिक दबाव येऊ शकतो.