शासकीय धोरण
नोडल धोरण म्हणजे काय आणि ते कसे कार्य करते याबद्दल काही माहिती खालीलप्रमाणे:
- नोडल एजन्सी म्हणजे एक सरकारी संस्था किंवा विभाग, जी विशिष्ट योजना, कार्यक्रम किंवा धोरण यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखेसाठी जबाबदार असते.
- ही एजन्सी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असू शकते.
- नोडल अधिकारी हा एजन्सीचा प्रमुख असतो आणि त्याच्याकडे धोरणाची अंमलबजावणी, समन्वय आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी असते.
- नोडल अधिकारी संबंधित मंत्रालयांशी किंवा विभागांशी समन्वय साधतो आणि धोरणाचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करतो.
1. माहिती अधिकार (Right to Information - RTI):
तुम्ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (Right to Information Act) अर्ज करून जॉइनिंग लेटर आणि मस्टर तयार न करण्यासंदर्भात अधिकृत माहिती मागू शकता. अर्ज केल्यानंतर, त्यांना माहिती देणे बंधनकारक आहे.
अर्ज कसा करावा:
- RTI अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन करता येतो.
- तुम्ही शासकीय कार्यालयाच्या वेबसाइटवर किंवा RTI च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (official website) अर्ज करू शकता.
- अर्ज साध्या भाषेत लिहा.
- अर्जात तुमचा प्रश्न स्पष्टपणे मांडा.
- आवश्यक शुल्क भरा.
RTI चा नमुना अर्ज: RTI Online
2. तक्रार दाखल करा:
तुम्ही शिक्षण विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडे किंवा लोकायुक्तांकडे (Lokayukta) तक्रार दाखल करू शकता. तुमच्या तक्रारीत सर्व तपशील आणि तुमच्याकडे असलेले पुरावे सादर करा.
3. वकिलाचा सल्ला घ्या:
तुम्ही या प्रकरणात वकिलाचा (lawyer) सल्ला घेऊ शकता. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि तुमच्या हक्कांसाठी कायदेशीर लढाई लढण्यास मदत करू शकतील.
4. संबंधित विभागाशी संपर्क साधा:
तंत्रनिकेतन ज्या विभागाच्या अंतर्गत येते, त्या विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा आणि त्यांना तुमची समस्या सांगा.
5. संघटना आणि युनियनची मदत:
अनेक शिक्षक संघटना (teachers' associations) आणि युनियन्स (unions) शिक्षकांच्या हक्कांसाठी काम करतात. त्यांची मदत घ्या आणि त्यांना तुमच्या समस्येबद्दल माहिती द्या.
महत्वाचे मुद्दे:
- तुमच्याकडे असलेले सर्व कागदपत्रे (documents) जपून ठेवा.
- घडलेल्या घटनांची तारीख आणि वेळ नोंदवून ठेवा.
- कोणत्याही परिस्थितीत शांत आणि संयमी राहा.
हे काही पर्याय आहेत ज्यांच्या मदतीने तुम्ही तुमची समस्या सोडवू शकता. लक्षात ठेवा, तुमच्या हक्कांसाठी लढणे महत्त्वाचे आहे आणि तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल.
सामान्यतः गरीब मुलांना शाळेत शिक्षण मिळावे या साठी शासनाने बीएमसी विद्यालये स्थापन केले...
हो हेही ध्यानात घेतले पाहिजे की जिल्हा परिषद मधील काही शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण मिळत नाही... आणि भविष्यात विद्यार्थ्यास अनेक प्रसंगाना सामोरे जावे लागते जेव्हा तो महाविद्यालयातील उच्च शिक्षण घेण्याचे ठरविण्यापासून ते चांगल्या कंपनीत नोकरी मिळण्यापर्यन्त...
शासनाने सर्व जिल्हा परिषद शाळेत इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण दिले पाहिजे...कितीही नाकरले तरी व्यावसायिक दृष्टया पाहता इंग्रजी शिक्षण सुद्धा गरजेचे आहे... परंतु अश्या निर्णयामुळे कदाचित बऱ्याच शिक्षकांचा गोंधळ आणि नोकरी ही जाण्याची शक्यता असू शकते... म्हणून अश्या शिफारसी देखील शासन दुर्लक्ष करीत आहे...
शैक्षणिक संबंधात शिक्षक आणि शिक्षकांचे पाल्य यांचा संबंध जिल्हा परिषद शाळेतील प्रवेशाशी संबंध येत नाही... कारण हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आणि त्यांचा हक्क आहे की ते आपल्या पाल्यास कोणत्या शाळेत प्रवेश करावे...
बाकी आपण सुज्ञ आहातच...!
धन्यवाद...!
12 डिसेंबर हा दिवस गोपीनाथ मुंडे जयंती म्हणून शासकीय दिन म्हणून घोषित करण्यासाठी तुम्हाला खालील गोष्टी कराव्या लागतील:
- गोपीनाथ मुंडे यांच्या योगदानाला उजाळा देण्यासाठी एक विस्तृत मागणी तयार करा.
- त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक कार्याचा उल्लेख करा.
- समाजात ते किती लोकप्रिय होते हे सांगा.
- या मागणीला राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवा.
- सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना भेटा आणि त्यांना याबद्दल सांगा.
- विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत हा मुद्दा मांडा.
- सामान्य लोकांमध्ये या मागणीबद्दल जागरूकता निर्माण करा.
- सामाजिक संस्था आणि संघटना यांचा पाठिंबा मिळवा.
- मोठ्या प्रमाणावर सह्यांची मोहीम चालवा.
- 12 डिसेंबर रोजी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करा.
- त्यांच्या जीवनावर आधारित माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवा.
- शासनाला नियमितपणे पत्रव्यवहार करा.
- मंत्रालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करा.
- मागणी मान्य होईपर्यंत पाठपुरावा करत राहा.
- न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करा.
- माध्यमांमध्ये या विषयाला सतत चर्चेत ठेवा.
हे प्रयत्न एकत्रितपणे केल्यास, 12 डिसेंबर हा दिवस गोपीनाथ मुंडे जयंती म्हणून शासकीय दिन घोषित होण्याची शक्यता वाढेल.