१८७२ पासून भारतात जनगणना सुरू झाली. भारतात १९३१ या वर्षी शेवटची सर्व जातीनिहाय जनगणना झाली. त्यानंतर ती बंद करण्यात आली. १९५१ पासून फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची जातीनिहाय जनगणना केली जाते आणि त्यानुसार दरवर्षी त्यांच्या विकासासाठी राज्य व राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवला जातो. (

३. १९३१ ची जनगणना व इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्याः

१९३१ च्या शेवटच्या सर्व जातनिहाय या जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने जातीनिहाय व धार्मिक प्रतिनिधीत्वाचा तपशील तयार केला व त्यानुासर इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के एवढी होती.

जातीनिहाय जनगणना म्हणजे भारतातील नागरिकांची जात/समुदाय आधारित जनगणना आहे.

जातीनिहाय जनगणनेबद्दल काही माहिती:

• उद्देश: या जनगणनेचा उद्देश हा विविध जाती आणि समुदायांची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती जाणून घेणे आहे.
• आवश्यकता:
  • समाजात समानता आणि सामाजिक न्याय स्थापित करणे.
  • सरकारी योजना आणि धोरणे अधिक प्रभावीपणे तयार करणे, जेणेकरून प्रत्येक वर्गाला लाभ मिळू शकेल.
  • शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी सुधारणे.
• opposed विरोध: काही लोकांचे मत आहे की जातीनिहाय जनगणनेमुळे समाजात जातीभेद वाढू शकतो आणि सामाजिक तेढ निर्माण होऊ शकते.
• इतिहास: भारतात यापूर्वी अनेक वेळा जातीनिहाय जनगणना झाली आहे, परंतु स्वातंत्र्यानंतर फक्त एकदाच 1951 मध्ये ती करण्यात आली.

जातीनिहाय जनगणना हा एक महत्त्वपूर्ण विषय आहे, ज्यावर अनेक मतभेद आहेत.