तुटीच्या अर्थभरणा (Deficit Financing) धोरणामुळे दीर्घकाळात विनिमय दरावर (Exchange Rate) वाढ होण्याची शक्यता असते. याची काही कारणे खालीलप्रमाणे दिली आहेत:

1. चलन पुरवठ्यात वाढ:

   तुटीच्या अर्थभरणा धोरणात सरकार मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेते किंवा नवीन चलन छापते. त्यामुळे बाजारात पैशांचा पुरवठा वाढतो.

2. व्याज दरात घट:

   पैशांचा पुरवठा वाढल्यामुळे, व्याज दर कमी होण्याची शक्यता असते. कमी व्याज दरामुळे गुंतवणूकदार इतर देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त होतात, ज्यामुळे देशातील चलनाची मागणी घटते.

3. आयात वाढ:

   पैशांचा पुरवठा वाढल्याने लोकांची क्रयशक्ती वाढते, ज्यामुळे आयातीत वाढ होते. आयात वाढल्यामुळे विदेशी चलनाची मागणी वाढते आणि देशाच्या चलनाचे मूल्य कमी होते.

4. महागाई (Inflation):

   तुटीच्या अर्थभरणा धोरणामुळे देशात महागाई वाढू शकते. वाढत्या महागाईमुळे देशातील वस्तू आणि सेवांची किंमत वाढते, ज्यामुळे त्यांची निर्यात कमी होते आणि आयात वाढते. यामुळे व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढते आणि चलनाचे मूल्य घटते.

5. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होणे:

   जर गुंतवणूकदारांना असे वाटले की सरकार तुटीचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करू शकत नाही, तर ते देशातून आपली गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात. यामुळे चलनाची मागणी घटते आणि विनिमय दर वाढतो.

परिणाम: