ग्राहक हक्क कायदा, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) हा भारतातील ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा आहे. हा कायदा ग्राहकांना विविध अधिकार देतो आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक यंत्रणा पुरवतो.

1. सुरक्षेचा अधिकार: जी वस्तू किंवा सेवा जी तुमच्या आरोग्यासाठी किंवा जीवाला धोकादायक आहे, त्यापासून संरक्षण मिळवण्याचा हक्क.
2. माहितीचा अधिकार: वस्तू व सेवांची गुणवत्ता, प्रमाण, शुद्धता, किंमत इत्यादींविषयी माहिती मिळवण्याचा हक्क.
3. निवडीचा अधिकार: विविध वस्तू व सेवांमधून निवड करण्याचा हक्क.
4. सुनावणीचा अधिकार: ग्राहक मंचांमध्ये आपली बाजू मांडण्याचा हक्क.
5. निवारण मिळवण्याचा अधिकार: वस्तू सदोष असल्यास किंवा सेवेत त्रुटी असल्यास नुकसान भरपाई मिळवण्याचा हक्क.
6. ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार: ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांविषयी आणि जबाबदाऱ्यांविषयी माहिती मिळवण्याचा हक्क.

जर एखाद्या ग्राहकाला काही तक्रार असेल, तर तो ग्राहक खालील ठिकाणी तक्रार दाखल करू शकतो:

1. जिल्हा ग्राहक मंच: 50 लाखांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी.
2. राज्य ग्राहक आयोग: 50 लाखांपेक्षा जास्त आणि 2 कोटींपर्यंतच्या दाव्यांसाठी.
3. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग: 2 कोटींपेक्षा जास्त दाव्यांसाठी.

1. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019: (Link to Consumer Protection Act, 2019 PDF)
2. ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार: (Ministry of Consumer Affairs Website)