एखाद्या स्त्रीला लग्न करण्याच्या वेळी जर फसवणूक केली असेल, त्यावेळी तिला समजले नसेल आणि नंतर तिच्यावर काही आरोप केले असतील, तर तिला न्याय कसा मिळेल?
एखाद्या स्त्रीला लग्न करण्याच्या वेळी जर फसवणूक केली असेल, त्यावेळी तिला समजले नसेल आणि नंतर तिच्यावर काही आरोप केले असतील, तर तिला न्याय कसा मिळेल?
1. फौजदारी तक्रार (Criminal Complaint):
जर फसवणूक, मानसिक किंवा शारीरिक त्रास झाला असेल, तर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code - IPC) अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल करता येते. खालील कलमांनुसार तक्रार दाखल होऊ शकते:
- कलम 498A: नवऱ्याने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी छळ केल्यास.
- कलम 420: फसवणूक केल्यास.
- कलम 406: मालमत्तेचा गैरवापर केल्यास.
तक्रार दाखल करण्यासाठी, प्रथम पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर (FIR) नोंदवा आणि आपल्याकडील पुरावे सादर करा.
2. दिवाणी दावा (Civil Suit):
दिवाणी न्यायालयात नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल करता येतो. ह्या दाव्यात, फसवणूक आणि आरोपांमुळे झालेल्या मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई मागता येते.
3. कौटुंबिक न्यायालय (Family Court):
कौटुंबिक न्यायालयात खालील गोष्टींसाठी अर्ज करता येतो:
- तलाक (Divorce): फसवणूक सिद्ध झाल्यास, घटस्फोटासाठी अर्ज करता येतो.
- पोटगी (Maintenance): घटस्फोटानंतर स्वतःच्या निर्वाहासाठी पोटगी मागता येते.
- संरक्षण याचिका (Protection Petition): कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी संरक्षण याचिका दाखल करता येते.
4. महिला आयोग (Women's Commission):
राष्ट्रीय महिला आयोग किंवा राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. आयोग या प्रकरणाची चौकशी करू शकते आणि पीडित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी मदत करू शकते.
राष्ट्रीय महिला आयोग
5. कायदेशीर सल्ला (Legal Advice):
वकिलाचा सल्ला घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. ते तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि तुमच्यासाठी सर्वोत्तम कायदेशीर मार्ग निवडण्यास मदत करतील.
पुरावे (Evidence):
न्यायालयात बाजू मांडताना तुमच्याकडे सबळ पुरावे असणे आवश्यक आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो:
- लग्नाचे फोटो आणि व्हिडिओ
- संदेश (Messages) आणि ईमेल
- वैद्यकीय अहवाल (Medical reports)
- साक्षीदारांची साक्ष (Witness statements)
ह्या व्यतिरिक्त, अनेक स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि कायदेशीर मदत केंद्र पीडित महिलांना साहाय्य करतात.
स्त्रियांना न्याय मिळवण्यासाठी कायद्याने अनेक अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे, फसवणूक आणि आरोपांना बळी पडल्यास, योग्य कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.