सायमन कमिशन हे 1928 मध्ये भारतात आलेले एक ब्रिटिश कमिशन होते. याचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते, आणि या कमिशनचा उद्देश 1919 च्या भारत सरकार कायद्याचा आढावा घेणे आणि पुढील सुधारणांसाठी शिफारशी करणे हा होता.

भारतातील वाढत्या राजकीय अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर हे कमिशन नेमण्यात आले होते. भारतीयांना अधिक राजकीय अधिकार देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती, आणि या मागणीचा विचार करणे सरकारला आवश्यक वाटले.

सायमन कमिशनमध्ये एकही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे भारतीयांनी यावर जोरदार टीका केली. 'सायमन गो बॅक' (Simon Go Back) या नाऱ्याने देशभरात निदर्शने झाली. भारतीयांना त्यांच्या भविष्यातील सुधारणांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला गेला, असा आरोप भारतीयांनी केला.

कमिशनने 1930 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, ज्यात प्रांतीय स्वायत्तता, विधिमंडळाचा विस्तार आणि केंद्र सरकारमध्ये भारतीयांचा सहभाग वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशींच्या आधारावरच पुढे 1935 चा भारत सरकार कायदा तयार करण्यात आला.