आर्थिक उदारीकरण (Economic Liberalization):

आर्थिक उदारीकरण म्हणजे सरकारद्वारे अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रणे कमी करणे किंवा शिथिल करणे, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राला अधिक स्वातंत्र्य मिळते. यात नियम कमी करणे, कर सवलती देणे, विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि व्यापार सुलभ करणे इत्यादींचा समावेश होतो.

भारतातील आर्थिक उदारीकरण:

१९९१ मध्ये भारताने आर्थिक उदारीकरणाची सुरुवात केली. तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी हे धोरण स्वीकारले. या धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले.

उदारीकरणाची कारणे:

• १९९० च्या दशकात भारताची आर्थिक स्थिती नाजूक होती.
• परकीय चलनाचा साठा कमी झाला होता.
• आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेने (World Bank) कर्ज देण्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या, ज्यात उदारीकरण करणे आवश्यक होते.

उदारीकरणामुळे झालेले परिणाम:

• विदेशी गुंतवणूक वाढली.
• भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली.
• नवीन उद्योग सुरू झाले आणि स्पर्धा वाढली.
• तंत्रज्ञानाचा विकास झाला.

इतर देशांमधील उदारीकरण:

चीन, ब्राझील आणि रशिया यांसारख्या अनेक विकसनशील देशांनीही आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला.

अधिक माहितीसाठी:

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण: दृष्टी आयएएस
2. भारतातील आर्थिक सुधारणा: भारत सरकार