एफआरपी म्हणजे 'फेअर अँड रिमुनरेटिव्ह प्राईस' (Fair and Remunerative Price). ही उसाची केंद्र सरकारने ठरवलेली किमान किंमत आहे. साखर कारखानदारांना कायद्यानुसार एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. ही किंमत उसाच्या रिकव्हरीवर (साखरेचे प्रमाण) अवलंबून असते.

उसापासून साखर तयार होते आणि साखरेच्या उत्पादनावर उसाचा भाव ठरवला जातो. उसाचा भाव अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो, जसे की साखरेची बाजारातील किंमत, उसाची गुणवत्ता आणि साखर कारखान्यांची क्षमता.

उसाची रिकव्हरी रेट म्हणजे उसाच्या वजनाच्या तुलनेत किती साखर तयार होते त्याचे प्रमाण. उदाहरणार्थ, जर 100 किलो उसापासून 11 किलो साखर तयार झाली, तर रिकव्हरी रेट 11% असेल. रिकव्हरी रेट जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळतो.

काहीवेळा साखर कारखानदार शेतकऱ्यांची लूट करतात असे आरोप होतात, कारण:

• एफआरपी वेळेवर न देणे.
• उसाचा भाव ठरवताना पारदर्शकता न ठेवणे.
• वजनामध्ये गडबड करणे.
• उसाची गुणवत्ता कमी दाखवणे.

मात्र, सर्वच कारखाने असे करतात असे नाही. अनेक कारखाने प्रामाणिकपणे व्यवहार करतात आणि शेतकऱ्यांचे हित जपतात.

या संदर्भात अधिक माहितीसाठी, तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• महाराष्ट्र कृषी विभाग
• National Food Security Mission