धर्मनिरपेक्षता :  वैयक्तिक किंवा सामाजिक जीवनात उपस्थित होणारे प्रश्न सोडविताना त्यांच्याकडे धर्मनिरपेक्ष दृष्टीने, म्हणजेच मानवाच्या ऐहिक कल्याणाच्या दृष्टीकोनातून पाहावे मग हे प्रश्न नीती, शिक्षण, अर्थव्यसस्था, राजकीय व सामाजिक संस्था इ. जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील असोत – या भूमिकेस धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. मात्र धर्मनिरपेक्ष म्हणजे अपवित्र, धर्माबद्दल असहिष्णू असे नाही. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे एवढेच की, ऐहिक जीवनाची व्यवस्था लावताना धर्मकल्पना अप्रस्तुत होत त्यांच्याऐवजी शास्त्रीय ज्ञान, मानवी मूल्ये आणि विवेकनिष्ठा यांचे साहाय्य घेणे.

धर्मनिरपेक्षतेचा आविष्कार तीन पातळ्यांवर होऊ शकतो : (१) इतरांशी अजिबात संबंध येत नसलेले असे निव्वळ वैयक्तिक जीवनाचे क्षेत्र यात स्वतःपुरत्या पाळावयाच्या विधिनिषेधांचा समावेश होतो. हे विधिनिषेध लिंग, जाती, पुनर्जन्म, कर्मविपाकसिद्धांत, ईश्वर, धर्मभेद यांसारख्या कल्पनांवर आधारलेले नसले, तर ते धर्मनिरपेक्ष ठरतील. उदा., प्रकृतीस सोसत नसल्यामुळे सामिष आहार किंवा मद्य न घेणे. परंतु हे विधिनिषेध परिस्थित्यनुसार बदलतात याउलट धर्मसापेक्ष विधिनिषेध नेहमी परिस्थितिनिरपेक्ष बंधनकारक मानले जातात. (२) व्यक्ती आणि व्यक्ती किंवा व्यक्ति व समाज यांच्यामधले संबंध हे दुसऱ्या पातळीवरचे आहेत. धर्मविषयक स्वतःची काहीही भूमिका असली तरी तिच्यातून निष्पन्न होणारे विधिनिषेध दुसऱ्यावर न लादणे उलट त्यांच्या भावनांची आणि आवडी-निवडींची मोकळ्या मनाने कदर करणे, हे धर्मनिरपेक्षतेचे सामाजिक अंग होय. उदा., स्वतः शाकाहारी असून घरी आलेल्या पाहुण्यास सामिष भोजनाची सवय किंवा आवड असली, तर त्याला तसे भोजन देणे किंवा इतरांशी संबंध जोडताना जात, धर्म इ. गोष्टींचा विचार न करता केवळ ऐहिक निकष लावणे. (३) नागरिकांचे हक्क व त्यांची कर्तव्ये कर-आकारणी इ. बाबतीत धर्माच्या नावाने भेदभाव नसणे व कोणतेही धोरण ठरविताना धर्माचा विचार संपूर्णतः अप्रस्तुत मानणे, ही शासकीय पातळीवरील धर्मनिरपेक्षता होय. प्रत्यक्षात अनेकदा असे दिसते की, वैयक्तिक पातळीवर धर्मनिरपेक्ष नसलेली माणसेही इतरांशी वागताना धर्मनिरपेक्ष असू शकतात तसेच एखादा समाज धर्मनिरपेक्ष नसला, तरी शासन बव्हंशी धर्मनिरपेक्ष असू शकते.

विज्ञानपूर्व युगात जवळजवळ सर्व संस्कृतींना धर्मांचेच अधिष्ठान होते, म्हणून त्यांनी निर्माण केलेले साहित्य, कला, सामाजिक संस्था, कायदे इत्यादींची प्रेरणाही धर्ममूलक होती परंतु कालक्रमाने संस्कृतीची वेगवेगळी अंगे स्वायत्त होऊ लागतात. त्यांचे बाह्य स्वरूप धार्मिक दिसत असले, तरी त्यांना प्रामुख्याने सामाजिक किंवा कलात्मक म्हणजेच ऐहिक आशय प्राप्त होतो. उदा., अभिजात नृत्य व संगीत. संस्कृतीच्या अशा अंगांचा आदर करणे व त्यांच्या विकासाकरिता प्रयत्न करणे, यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असे काही नाही.

धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा पहिला उल्लेख बायबल (मॅथ्यू २२ : २१) मध्ये सापडतो. येथे येशू ख्रिस्त स्पष्टपणे सांगतो की, ‘सीझरचे देणे सिझरला द्या आणि देवाचे देवाला’. परंतु ख्रिस्ती धर्म राजमान्यता पावल्यानंतर त्याच्या अनुयायांना या तत्त्वाचा विसर पडला. पुढे मध्ययुगाच्या शेवटापासून युरोपमध्ये राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत संघर्ष सुरू झाला. शेवटी उभयतांनी आपापली अधिकारकक्षा ठरवून जी तडजोड केली, ती धर्मनिरपेक्षतेच्या चळवळीची खरी सुरुवात म्हणता येईल. शासनाने सर्व नागरिकांना समानतेने वागवावे, त्यांच्यामध्ये धर्मभेदावरून भेदभाव करू नये, असा विचार रूजू लागला. व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, मूलभूत मानवी हक्क आणि त्यांना पायाभूत असलेल्या ऐहिकता व व्यक्तीची सर्जनशीलता आणि प्रतिष्ठा या कल्पनांना महत्त्व प्राप्त झाले व प्रगतीशील, विज्ञाननिष्ठा अशा आधुनिक समाजाच्या निर्मितीच्या आड येणाऱ्या धार्मिक श्रद्धा दूर सरू लागल्या. धर्मनिरपेक्षता हेच एक मूल्य ठरले.

आधुनिक काळात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची, सुरुवातीस सांगितलेली व्याख्या पहिल्यांदा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मांडण्यात आली. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या अनुसार धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘शासन नीतिनियम, शिक्षण इ. धर्मापासून स्वतंत्र असले पाहिजे’, हे मत. आधुनिक काळातील शासन या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष असावे, अशी अपेक्षा केली जाते. अशा राज्यात सामाजिक हिताच्या मर्यादेत राहून सर्व धर्मांना आपापल्या मार्गाने जाण्याचे स्वातंत्र्य असते. तसेच कोणत्याही धर्मास कर-आकारणी, शिक्षण, नभोवाणी यांसारखी शासकीय प्रचारयंत्रणा इ. बाबतीत इतर धर्म किंवा नास्तिकवाद यांच्या तुलनेत विशेष सवलतीही मिळत नाहीत.

संपूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असलेले शासन जगात कोठेही नाही. परंतु पुढारलेल्या सर्व देशांत शिक्षण, कायदा, आर्थिक व राजकीय धोरण तसेच या व अशा इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांत धर्माच्या नावाने ढवळाढवळ करू दिली जात नाही. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २५ (२ ब) ही असे सांगतो की, ‘समाजकल्याण आणि सुधारणा’, यांच्यासाठी केलेला कोणताही कायदा, तो धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कावर अतिक्रमण करतो या सबबीखाली अवैध ठरविता येणार नाही. शासनाने या प्रकारचे काही कायदे केलेही आहेत. उदा., अस्पृश्यता निवारणाचा कायदा परंतु भारतीय समाजास धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने अजून बरीच मजल गाठावयाची आहे.