धर्मनिरपेक्षता
0
Answer link
धर्मनिरपेक्षतेची (Secularism) तत्त्वे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
धर्म आणि राजकारण वेगळे:
राज्य कोणत्याही एका धर्माला पाठिंबा देत नाही. धर्म आणि राजकारण हे दोन भिन्न क्षेत्र आहेत आणि एकमेकांच्या कारभारात हस्तक्षेप करत नाहीत.
-
सर्व धर्मांना समान आदर:
राज्य सर्व धर्मांना समानतेने वागणूक देते. कोणत्याही विशिष्ट धर्माला विशेष प्राधान्य दिले जात नाही.
-
धार्मिक स्वातंत्र्य:
प्रत्येक व्यक्तीला कोणताही धर्म निवडण्याचा, आचरणात आणण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.
-
भेदभाव नाही:
धर्म, जात, लिंग, वंश किंवा भाषेच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जात नाही.
-
राज्याची तटस्थता:
राज्य धार्मिक बाबतीत तटस्थ भूमिका घेते आणि कोणत्याही धर्माच्या बाजूने किंवा विरोधात निर्णय घेत नाही.
-
समान नागरिकत्व:
सर्व नागरिक समान आहेत आणि त्यांना समान अधिकार आहेत, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत.
अधिक माहितीसाठी:
2
Answer link
धर्मनिरपेक्षता : वैयक्तिक किंवा सामाजिक जीवनात उपस्थित होणारे प्रश्न सोडविताना त्यांच्याकडे धर्मनिरपेक्ष दृष्टीने, म्हणजेच मानवाच्या ऐहिक कल्याणाच्या दृष्टीकोनातून पाहावे मग हे प्रश्न नीती, शिक्षण, अर्थव्यसस्था, राजकीय व सामाजिक संस्था इ. जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील असोत – या भूमिकेस धर्मनिरपेक्षता म्हणतात. मात्र धर्मनिरपेक्ष म्हणजे अपवित्र, धर्माबद्दल असहिष्णू असे नाही. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे एवढेच की, ऐहिक जीवनाची व्यवस्था लावताना धर्मकल्पना अप्रस्तुत होत त्यांच्याऐवजी शास्त्रीय ज्ञान, मानवी मूल्ये आणि विवेकनिष्ठा यांचे साहाय्य घेणे.
धर्मनिरपेक्षतेचा आविष्कार तीन पातळ्यांवर होऊ शकतो : (१) इतरांशी अजिबात संबंध येत नसलेले असे निव्वळ वैयक्तिक जीवनाचे क्षेत्र यात स्वतःपुरत्या पाळावयाच्या विधिनिषेधांचा समावेश होतो. हे विधिनिषेध लिंग, जाती, पुनर्जन्म, कर्मविपाकसिद्धांत, ईश्वर, धर्मभेद यांसारख्या कल्पनांवर आधारलेले नसले, तर ते धर्मनिरपेक्ष ठरतील. उदा., प्रकृतीस सोसत नसल्यामुळे सामिष आहार किंवा मद्य न घेणे. परंतु हे विधिनिषेध परिस्थित्यनुसार बदलतात याउलट धर्मसापेक्ष विधिनिषेध नेहमी परिस्थितिनिरपेक्ष बंधनकारक मानले जातात. (२) व्यक्ती आणि व्यक्ती किंवा व्यक्ति व समाज यांच्यामधले संबंध हे दुसऱ्या पातळीवरचे आहेत. धर्मविषयक स्वतःची काहीही भूमिका असली तरी तिच्यातून निष्पन्न होणारे विधिनिषेध दुसऱ्यावर न लादणे उलट त्यांच्या भावनांची आणि आवडी-निवडींची मोकळ्या मनाने कदर करणे, हे धर्मनिरपेक्षतेचे सामाजिक अंग होय. उदा., स्वतः शाकाहारी असून घरी आलेल्या पाहुण्यास सामिष भोजनाची सवय किंवा आवड असली, तर त्याला तसे भोजन देणे किंवा इतरांशी संबंध जोडताना जात, धर्म इ. गोष्टींचा विचार न करता केवळ ऐहिक निकष लावणे. (३) नागरिकांचे हक्क व त्यांची कर्तव्ये कर-आकारणी इ. बाबतीत धर्माच्या नावाने भेदभाव नसणे व कोणतेही धोरण ठरविताना धर्माचा विचार संपूर्णतः अप्रस्तुत मानणे, ही शासकीय पातळीवरील धर्मनिरपेक्षता होय. प्रत्यक्षात अनेकदा असे दिसते की, वैयक्तिक पातळीवर धर्मनिरपेक्ष नसलेली माणसेही इतरांशी वागताना धर्मनिरपेक्ष असू शकतात तसेच एखादा समाज धर्मनिरपेक्ष नसला, तरी शासन बव्हंशी धर्मनिरपेक्ष असू शकते.
विज्ञानपूर्व युगात जवळजवळ सर्व संस्कृतींना धर्मांचेच अधिष्ठान होते, म्हणून त्यांनी निर्माण केलेले साहित्य, कला, सामाजिक संस्था, कायदे इत्यादींची प्रेरणाही धर्ममूलक होती परंतु कालक्रमाने संस्कृतीची वेगवेगळी अंगे स्वायत्त होऊ लागतात. त्यांचे बाह्य स्वरूप धार्मिक दिसत असले, तरी त्यांना प्रामुख्याने सामाजिक किंवा कलात्मक म्हणजेच ऐहिक आशय प्राप्त होतो. उदा., अभिजात नृत्य व संगीत. संस्कृतीच्या अशा अंगांचा आदर करणे व त्यांच्या विकासाकरिता प्रयत्न करणे, यात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाशी विसंगत असे काही नाही.
धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचा पहिला उल्लेख बायबल (मॅथ्यू २२ : २१) मध्ये सापडतो. येथे येशू ख्रिस्त स्पष्टपणे सांगतो की, ‘सीझरचे देणे सिझरला द्या आणि देवाचे देवाला’. परंतु ख्रिस्ती धर्म राजमान्यता पावल्यानंतर त्याच्या अनुयायांना या तत्त्वाचा विसर पडला. पुढे मध्ययुगाच्या शेवटापासून युरोपमध्ये राजसत्ता आणि धर्मसत्ता यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत संघर्ष सुरू झाला. शेवटी उभयतांनी आपापली अधिकारकक्षा ठरवून जी तडजोड केली, ती धर्मनिरपेक्षतेच्या चळवळीची खरी सुरुवात म्हणता येईल. शासनाने सर्व नागरिकांना समानतेने वागवावे, त्यांच्यामध्ये धर्मभेदावरून भेदभाव करू नये, असा विचार रूजू लागला. व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, मूलभूत मानवी हक्क आणि त्यांना पायाभूत असलेल्या ऐहिकता व व्यक्तीची सर्जनशीलता आणि प्रतिष्ठा या कल्पनांना महत्त्व प्राप्त झाले व प्रगतीशील, विज्ञाननिष्ठा अशा आधुनिक समाजाच्या निर्मितीच्या आड येणाऱ्या धार्मिक श्रद्धा दूर सरू लागल्या. धर्मनिरपेक्षता हेच एक मूल्य ठरले.
आधुनिक काळात धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाची, सुरुवातीस सांगितलेली व्याख्या पहिल्यांदा एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मांडण्यात आली. ऑक्सफर्ड डिक्शनरीच्या अनुसार धर्मनिरपेक्षता म्हणजे ‘शासन नीतिनियम, शिक्षण इ. धर्मापासून स्वतंत्र असले पाहिजे’, हे मत. आधुनिक काळातील शासन या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष असावे, अशी अपेक्षा केली जाते. अशा राज्यात सामाजिक हिताच्या मर्यादेत राहून सर्व धर्मांना आपापल्या मार्गाने जाण्याचे स्वातंत्र्य असते. तसेच कोणत्याही धर्मास कर-आकारणी, शिक्षण, नभोवाणी यांसारखी शासकीय प्रचारयंत्रणा इ. बाबतीत इतर धर्म किंवा नास्तिकवाद यांच्या तुलनेत विशेष सवलतीही मिळत नाहीत.
संपूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असलेले शासन जगात कोठेही नाही. परंतु पुढारलेल्या सर्व देशांत शिक्षण, कायदा, आर्थिक व राजकीय धोरण तसेच या व अशा इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांत धर्माच्या नावाने ढवळाढवळ करू दिली जात नाही. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद २५ (२ ब) ही असे सांगतो की, ‘समाजकल्याण आणि सुधारणा’, यांच्यासाठी केलेला कोणताही कायदा, तो धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्कावर अतिक्रमण करतो या सबबीखाली अवैध ठरविता येणार नाही. शासनाने या प्रकारचे काही कायदे केलेही आहेत. उदा., अस्पृश्यता निवारणाचा कायदा परंतु भारतीय समाजास धर्मनिरपेक्षतेच्या दिशेने अजून बरीच मजल गाठावयाची आहे.
0
Answer link
धर्मनिरपेक्षतेचे (Secularism) तत्त्व म्हणजे:
- धर्म आणि राजकारण वेगळे: धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म आणि राजकारण हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत. कोणताही एक धर्म राज्याच्या धोरणांना किंवा कायद्यांना प्रभावित करणार नाही.
- सर्व धर्मांना समान आदर: राज्य सर्व धर्मांना समानतेने वागणूक देते. कोणत्याही एका धर्माला विशेष महत्त्व दिले जात नाही.
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार: प्रत्येक नागरिकाला कोणताही धर्म निवडण्याचा, त्याचे पालन करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे.
- राज्याची तटस्थ भूमिका: राज्य कोणत्याही धर्माच्या बाजूने किंवा विरोधात नसते. ते सर्व नागरिकांशी समानतेने व्यवहार करते.
- अल्पसंख्याकांचे संरक्षण: धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्याक धार्मिक गटांच्या हक्कांचे संरक्षण करते.
थोडक्यात, धर्मनिरपेक्षता म्हणजे धर्म आणि राजकारण एकमेकांपासून दूर ठेवणे आणि सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य देणे.
अधिक माहितीसाठी, आपण हे पाहू शकता:
3
Answer link
'धर्मनिरपेक्षता' या शब्दाचा अर्थ "राजकीय, नागरी किंवा सामाजिक व्यवहारांत धर्म, धर्मविचार, किंवा धार्मिक कल्पना यांना दूर ठेवणे" असा होतो.
1
Answer link
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे राजकीय, नागरी किंवा सामाजिक व्यवहारांत धर्म, धर्मविचार, किंवा धार्मिक कल्पना यांना दूर ठेवणे. मात्र धर्मनिरपेक्षता म्हणजे अधर्म, निधर्मीपणा, नास्तिकता, किंवा धर्मविरोध नाहीधर्मनिरपेक्षता म्हणजे राजकीय, नागरी किंवा सामाजिक व्यवहारांत धर्म, धर्मविचार, किंवा धार्मिक कल्पना यांना दूर ठेवणे[१]. मात्र धर्मनिरपेक्षता म्हणजे अधर्म, निधर्मीपणा, नास्तिकता, किंवा धर्मविरोध नाही. धर्मनिरपेक्ष म्हणजे एवढेच की, ऐहिक जीवनाची व्यवस्था लावताना धर्मकल्पना अप्रस्तुत होत त्यांच्याऐवजी शास्त्रीय ज्ञान, मानवी मूल्ये आणि विवेकनिष्ठा यांचे साहाय्य घेणे. [२]धर्माने आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखून उरलेली जी काही कक्षा आहे ती राजसत्तेची. धर्मनिरपेक्षतेची ही कल्पना जनतेला स्वातंत्र्य देत नाही, तर जनतेचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करण्याचे स्वातंत्र्य धर्माला देते. धर्मनिरपेक्षतेची ही कल्पना प्रतिगामी कल्पना आहे. धर्मनिरपेक्षतेची दुसरी कल्पना अशी आहे की, राजसत्तेला धर्माबाबत उदासीन राहायला लावते. सगळ्याच धर्माबाबत समान आदर, समान प्रतिष्ठा आणि कोणत्याच धर्मकार्यात हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण हे या धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप आहे. ज्या राज्यात एकाच धर्माची प्रजा तिथे वरील धर्मनिरपेक्षतेचे स्वरूप आणि ज्या राज्यात भिन्नधर्मीय लोक राहतात तिथे हे दुसर्या प्रकारचे स्वरूप. म्हणजे पहिल्याचीच थोडीशी सुधारित आवृत्ती. धर्मनिरपेक्षतेची तिसरी कल्पना या दोहोंहून निराळी असते. राजसत्ता ही धर्म व्यवस्थेची शत्रूच असते. धर्म ही मागास संस्था असल्याने तिचा पाडाव करणे, हेच यात अपेक्षित असते. धर्माचा नाश करणे हे या कल्पनेत अंतर्भूत आहे. ही कल्पना व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याच्या विरोधी जाणारीही कल्पना आहे आणि आता धर्मनिरपेक्षतेची चौथी कल्पना. भारतीय संविधानाने स्वीकारलेली कल्पना आहे. [३]
भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमाने धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.
भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा, आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे
वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही तसेच मदत व विरोधही करणार नाही.
सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही.
9
Answer link
👉धर्मनिरपेक्षता(सिक्युरिझम)
●भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमाने धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.
●भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा, आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे
●वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही तसेच मदत व विरोधही करणार नाही.
सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही.
■आपल्या राजकारणामध्ये किंवा प्रशासनामध्ये कोणतेही निर्णय घेताना धर्म हा निकष किंवा आधार असता कामा नये असे सेक्युलॅरिझम्मध्ये मानले जाते. किंबहुना बड्या मोठ्या नेत्यांनी आपल्याला वारंवार असेच सांगितलेले आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सेक्युलर नेते होते. ते निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी मंदिर, मठ, गुरुद्वारा किंवा मस्जीद अशा धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी अजीबात जात नसत. निवडणुकीचा धर्माशी काय संबंध, असा त्यांचा रास्त प्रश्न असे. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी या गळ्यात रुद्राक्षाची माळ घातली आणि त्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ धार्मिक स्थळांपासून करायला लागल्या. तरीही त्या स्वत:ला सेक्युलरच म्हणवून घेत होत्या आणि त्यांचे अनुयायी त्यांना सेक्युलर म्हणत होते. अशा प्रकारे मुळातच संदिग्ध असलेली एक संकल्पना आणि नेत्यांचे वर्तन यामध्ये विसंगती दिसायला लागली की, लोकांच्या मनात सुद्धा या संकल्पनेविषयी बरेच गैरसमज निर्माण होतात आणि गोंधळ निर्माण होतो. भारतीय लोकांच्या मनावर धर्माचा मोठा पगडा आहे. त्यामुळे ते पदोपदी धर्म, देव, मठ, मस्जिद यांचे संदर्भ घेत असतात. त्यामुळे तर सरकार आणि धर्म, प्रशासन आणि जात यातली सीमारेषा निश्चित करणे अवघड होऊन बसले आहे.
■देशातल्या सर्व लोकांना त्याची जात, धर्म यांचा विचार न करता कायदा लागू करावा. आपल्या देशात मुस्लिमांसाठी वेगळा नागरी कायदा आहे. जगाच्या पाठीवर काही अपवाद वगळता कोठेही अशी स्थिती नाही. एकदा एखादा कायदा केला की तो सर्वांना लागू होतो. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो आणि हाच तर सेक्युलॅरिझम् आहे. मग भारतीय जनता पार्टीने भारतात सर्वांना समान नागरी कायदा असावा ही मागणी केली तर तो जातीयवाद ठरेल की सेक्युलरवाद ठरेल? आपला देश जर खरा सेक्युलर असेल तर देशाने सर्वांना एकच कायदा केला पाहिजे. धर्माच्या आधारावर वेगळा कायदा असता कामा नये. पण आपण तसा कायदा केलेला आहे आणि तरीही स्वत:ला सेक्युलर म्हणून घेत आहोत आणि तसा कायदा असावा, अशी मागणी करणार्या भाजपाला जातीयवादी ठरवत आहोत. तीच गोष्ट ३७० व्या कलमाला लागू आहे. ते कलम रद्द करावे ही राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक बाब आहे. पण ती मागणी करणार्या भाजपाला आपण जातीयवादी म्हणत आहोत. या ठिकाणी भाजपाची तरफदारी करण्याचा हेतू नाही, परंतु आपण सेक्युलॅरिझम्च्या बाबतीत नेमकेपणे भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगावे ही भूमिका आहे.
●भारतीय घटनेच्या २५व्या कलमाने धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ स्पष्ट केला आहे.
●भारतातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याला योग्य वाटणाऱ्या उपासनेचा, धर्मपालनाचा, पारलौकिक कल्याणाचा, आध्यात्मिक उन्नतीचा पूर्ण अधिकार आहे
●वरील अधिकारात धर्माच्या नावावर सरकार हस्तक्षेप करणार नाही तसेच मदत व विरोधही करणार नाही.
सामाजिक व राजकीय जीवनात व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये धर्माच्या नावाने भेदभाव केला जाणार नाही.
■आपल्या राजकारणामध्ये किंवा प्रशासनामध्ये कोणतेही निर्णय घेताना धर्म हा निकष किंवा आधार असता कामा नये असे सेक्युलॅरिझम्मध्ये मानले जाते. किंबहुना बड्या मोठ्या नेत्यांनी आपल्याला वारंवार असेच सांगितलेले आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सेक्युलर नेते होते. ते निवडणुकीच्या प्रचाराच्यावेळी मंदिर, मठ, गुरुद्वारा किंवा मस्जीद अशा धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी अजीबात जात नसत. निवडणुकीचा धर्माशी काय संबंध, असा त्यांचा रास्त प्रश्न असे. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान झाल्या. त्यांनी या गळ्यात रुद्राक्षाची माळ घातली आणि त्या निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ धार्मिक स्थळांपासून करायला लागल्या. तरीही त्या स्वत:ला सेक्युलरच म्हणवून घेत होत्या आणि त्यांचे अनुयायी त्यांना सेक्युलर म्हणत होते. अशा प्रकारे मुळातच संदिग्ध असलेली एक संकल्पना आणि नेत्यांचे वर्तन यामध्ये विसंगती दिसायला लागली की, लोकांच्या मनात सुद्धा या संकल्पनेविषयी बरेच गैरसमज निर्माण होतात आणि गोंधळ निर्माण होतो. भारतीय लोकांच्या मनावर धर्माचा मोठा पगडा आहे. त्यामुळे ते पदोपदी धर्म, देव, मठ, मस्जिद यांचे संदर्भ घेत असतात. त्यामुळे तर सरकार आणि धर्म, प्रशासन आणि जात यातली सीमारेषा निश्चित करणे अवघड होऊन बसले आहे.
■देशातल्या सर्व लोकांना त्याची जात, धर्म यांचा विचार न करता कायदा लागू करावा. आपल्या देशात मुस्लिमांसाठी वेगळा नागरी कायदा आहे. जगाच्या पाठीवर काही अपवाद वगळता कोठेही अशी स्थिती नाही. एकदा एखादा कायदा केला की तो सर्वांना लागू होतो. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो आणि हाच तर सेक्युलॅरिझम् आहे. मग भारतीय जनता पार्टीने भारतात सर्वांना समान नागरी कायदा असावा ही मागणी केली तर तो जातीयवाद ठरेल की सेक्युलरवाद ठरेल? आपला देश जर खरा सेक्युलर असेल तर देशाने सर्वांना एकच कायदा केला पाहिजे. धर्माच्या आधारावर वेगळा कायदा असता कामा नये. पण आपण तसा कायदा केलेला आहे आणि तरीही स्वत:ला सेक्युलर म्हणून घेत आहोत आणि तसा कायदा असावा, अशी मागणी करणार्या भाजपाला जातीयवादी ठरवत आहोत. तीच गोष्ट ३७० व्या कलमाला लागू आहे. ते कलम रद्द करावे ही राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक बाब आहे. पण ती मागणी करणार्या भाजपाला आपण जातीयवादी म्हणत आहोत. या ठिकाणी भाजपाची तरफदारी करण्याचा हेतू नाही, परंतु आपण सेक्युलॅरिझम्च्या बाबतीत नेमकेपणे भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगावे ही भूमिका आहे.
4
Answer link
डॉ आंबेडकरांना “सेक्युलर” आणि “सोशॅलिस्ट” हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत नको होते
. *_मथळा वाचून आश्चर्य वाटून घेऊ नका. हे खुद्द डॉ आंबेडकरांनी, स्पष्टपणे, घटना समितीच्या चर्चांदरम्यान म्हटलं आहे! पण त्याकडे जाण्याआधी हा विषय आज चर्चेस का यावा हे समजून घेऊ या._*
*_सरसंघचालक, मोहन भागवत, ह्यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्युलर आणि समाजवादी/सोशलिस्ट हे शब्द कशाला हवेत हा प्रश्न विचारला आहे. मजेशीर प्रश्न आहे हा. अर्थात, ह्या मागचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. मूळ घटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्युलर आणि सोशलिस्ट शब्द नव्हते. आणीबाणीच्या काळात घटनादुरुस्ती करून घेऊन हे दोन्ही शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेले. डॉ आंबेडकर कृत घटनेच्या प्रस्तावनेतील हा एकमेव बदल होय. त्यामुळे मोहन भगवंतांनी हा प्रश्न विचारणं “चूक” नाही. पण मजेशीर नक्कीच आहे._*
*राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवले आहे. भारत सेक्युलर आहेच मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती. *राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत सोशलिस्ट आणि सेक्युलर शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात, गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.आपण वाचत आहात. आता हे विधान मजेशीर का आहे हे बघूया.राज्यघटना प्रस्तावनेतील शब्दांवरून फक्त डिफाईन होते. अंमलबजावणी पुढील कलमानुसार होते. त्यामुळे सेक्युलर हा शब्द “घुसवण्याआधी” सुद्धा आपली राज्यघटना सेक्युलरच होती (थँक गॉड! आपल्या राज्यघटनेने सेक्युलर असणं हा घटनेच्या सर्वोत्तम गुणांपैकी एक आहे!) आणि आता सोशलिस्ट हा शब्द काढून टाकला तरी आपले कायदे, यंत्रणा, पॉलिसीज ह्या सोशलिस्टच असणार आहेत. त्यामुळे शब्द घुसवल्याने किंवा काढून टाकल्याने फरक पडत नाही, पडणार नाही. म्हणूनच हे शब्द वगैरे वर ऊर्जा खर्च करणं मजेशीर आहे. पण – ह्या निमित्ताने सेक्युलर, सोशलिस्ट ह्या शब्दांची आणि मूल्यांची चिकित्सा झाली तर उत्तम होईल.*
*सेक्युरिझमचा अर्थ काय आहे? घटनेने सेक्युलर असावं ते “इहवादी” ह्या अर्थाने. तेच अपेक्षित आहे. पण आपल्याकडे सेक्युलरचा अर्थ “सर्वधर्मसमभाव” असा घेतला जातो. मग “टोपी नाकारली” म्हणून मोदी कम्युनल ठरतात आणि राहुल गांधी “मंदिरातही जातात अन मस्जिदीतही” म्हणून ते सेक्युलर आहेत अशी हास्यास्पद सर्कस होते. घटनेच्या “सेक्युलर” असण्याचा “कुणाचेही फालतू लाड होणार नाहीत” हा अर्थ गळून पडून “सर्वांचे थोडे थोडे लाड होतील” असा अर्थ रूढ झालाय. हे करेक्शन व्हायला हवं.*
ज्यांना “मोकळ्या वातावरणात वैचारिक घुसळण घडत रहाणं आवश्यक आहे” हे पटतं, त्यांना ही चर्चा मनापासून आवडेल आणि ते त्यात भाग घेत रहातील असा विश्वास वाटतो. अशी चर्चा घडून येणं आजची गरज आहेच.
परंतु ही गरज फार फार पूर्वी खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखली होती – हे आवर्जून नमूद करायला हवं आणि समजूनही घ्यायला हवं!
घटनेच्या मसुदा समितीच्यावेळी preamble मध्ये हे दोन्ही शब्द यावेत का, ह्यावर बरीच चर्चा झाली होती. *त्या चर्चांदरम्यान डॉ आंबेडकरांनी “सेक्युलर” हा शब्द अनावश्यक आहे आणि “सोशालिस्ट” हा भविष्याच्या दृष्टीने चूक ठरू शकेल – असं मत मांडलं होतं.*
सेक्युलर बद्दल डॉ आंबेडकर म्हणतात की संपूर्ण राज्यघटनाच धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वावर उभी आहे. कुठल्याही व्यक्तीला तिच्या जात-धर्मावरून वेगळी वर्तवणूक नं मिळणे हा आपल्या राज्यघटनेचा पायाच आहे. त्यामुळे त्या शब्दाची गरज नाही.
सेक्युलर बद्दल फक्त “गरज नाही” म्हणणारे डॉक्टर आंबेडकर, सोशलिस्ट बद्दल मात्र ठाम विरोधक होते आणि त्या विरोधामागचा तर्क अतिशय उत्तम होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आपला समाज “कोणत्या प्रकारच्या” यंत्रणेत रहावा ह्याचं बंधन घालून ठेवणं हे लोकशाही तत्वाच्याच मुळावर येणारं आहे!
बाबासाहेब म्हणतात , It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves.
हे व्हिजन होतं ह्या महामानवाचं!
म्हणूनच, सेक्युलर ह्या शब्दावर आक्षेप घेणं किंवा त्या शब्दाला काढून टाकण्याकडे ऊर्जा केंद्रित केल्यापेक्षा सेक्युलॅरिझमचा खरा अर्थ अमलात येण्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, आज समाजवादी व्यवस्था बदलून, वेगळा विचार करणारी यंत्रणा उभी करायला हवी का ह्यावरही मंथन होणं गरजेचं आहे. १० आॅकटो. २०१७ च्या इनमराठी वरून साभार
____________________________
. *_मथळा वाचून आश्चर्य वाटून घेऊ नका. हे खुद्द डॉ आंबेडकरांनी, स्पष्टपणे, घटना समितीच्या चर्चांदरम्यान म्हटलं आहे! पण त्याकडे जाण्याआधी हा विषय आज चर्चेस का यावा हे समजून घेऊ या._*
*_सरसंघचालक, मोहन भागवत, ह्यांनी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्युलर आणि समाजवादी/सोशलिस्ट हे शब्द कशाला हवेत हा प्रश्न विचारला आहे. मजेशीर प्रश्न आहे हा. अर्थात, ह्या मागचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. मूळ घटनेच्या प्रस्तावनेत सेक्युलर आणि सोशलिस्ट शब्द नव्हते. आणीबाणीच्या काळात घटनादुरुस्ती करून घेऊन हे दोन्ही शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेले. डॉ आंबेडकर कृत घटनेच्या प्रस्तावनेतील हा एकमेव बदल होय. त्यामुळे मोहन भगवंतांनी हा प्रश्न विचारणं “चूक” नाही. पण मजेशीर नक्कीच आहे._*
*राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत घातले गेलेले ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द कायम ठेवावेत का, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, ‘सोशलिस्ट’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द आणीबाणीत राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत जोडले गेले. त्यापूर्वी ते नव्हते. आज प्रत्येक जण सोशलिस्ट शब्द स्वत:च्या सोयीप्रमाणे वापरतो. त्याच्या मूळ अर्थाचे औचित्यच हरवले आहे. भारत सेक्युलर आहेच मग घटनेत त्याचा उल्लेख कशासाठी? राज्यघटना तयार झाली त्या वेळीही ही चर्चा झालीच होती. *राज्यघटनेच्या पुनर्विचाराची लगेच आवश्यकता नसली तरी घटनेच्या प्रस्तावनेत सोशलिस्ट आणि सेक्युलर शब्द असावेत काय, असे प्रश्न लोक विचारतात, गांभीर्याने त्याचा विचार झाला पाहिजे.आपण वाचत आहात. आता हे विधान मजेशीर का आहे हे बघूया.राज्यघटना प्रस्तावनेतील शब्दांवरून फक्त डिफाईन होते. अंमलबजावणी पुढील कलमानुसार होते. त्यामुळे सेक्युलर हा शब्द “घुसवण्याआधी” सुद्धा आपली राज्यघटना सेक्युलरच होती (थँक गॉड! आपल्या राज्यघटनेने सेक्युलर असणं हा घटनेच्या सर्वोत्तम गुणांपैकी एक आहे!) आणि आता सोशलिस्ट हा शब्द काढून टाकला तरी आपले कायदे, यंत्रणा, पॉलिसीज ह्या सोशलिस्टच असणार आहेत. त्यामुळे शब्द घुसवल्याने किंवा काढून टाकल्याने फरक पडत नाही, पडणार नाही. म्हणूनच हे शब्द वगैरे वर ऊर्जा खर्च करणं मजेशीर आहे. पण – ह्या निमित्ताने सेक्युलर, सोशलिस्ट ह्या शब्दांची आणि मूल्यांची चिकित्सा झाली तर उत्तम होईल.*
*सेक्युरिझमचा अर्थ काय आहे? घटनेने सेक्युलर असावं ते “इहवादी” ह्या अर्थाने. तेच अपेक्षित आहे. पण आपल्याकडे सेक्युलरचा अर्थ “सर्वधर्मसमभाव” असा घेतला जातो. मग “टोपी नाकारली” म्हणून मोदी कम्युनल ठरतात आणि राहुल गांधी “मंदिरातही जातात अन मस्जिदीतही” म्हणून ते सेक्युलर आहेत अशी हास्यास्पद सर्कस होते. घटनेच्या “सेक्युलर” असण्याचा “कुणाचेही फालतू लाड होणार नाहीत” हा अर्थ गळून पडून “सर्वांचे थोडे थोडे लाड होतील” असा अर्थ रूढ झालाय. हे करेक्शन व्हायला हवं.*
ज्यांना “मोकळ्या वातावरणात वैचारिक घुसळण घडत रहाणं आवश्यक आहे” हे पटतं, त्यांना ही चर्चा मनापासून आवडेल आणि ते त्यात भाग घेत रहातील असा विश्वास वाटतो. अशी चर्चा घडून येणं आजची गरज आहेच.
परंतु ही गरज फार फार पूर्वी खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओळखली होती – हे आवर्जून नमूद करायला हवं आणि समजूनही घ्यायला हवं!
घटनेच्या मसुदा समितीच्यावेळी preamble मध्ये हे दोन्ही शब्द यावेत का, ह्यावर बरीच चर्चा झाली होती. *त्या चर्चांदरम्यान डॉ आंबेडकरांनी “सेक्युलर” हा शब्द अनावश्यक आहे आणि “सोशालिस्ट” हा भविष्याच्या दृष्टीने चूक ठरू शकेल – असं मत मांडलं होतं.*
सेक्युलर बद्दल डॉ आंबेडकर म्हणतात की संपूर्ण राज्यघटनाच धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वावर उभी आहे. कुठल्याही व्यक्तीला तिच्या जात-धर्मावरून वेगळी वर्तवणूक नं मिळणे हा आपल्या राज्यघटनेचा पायाच आहे. त्यामुळे त्या शब्दाची गरज नाही.
सेक्युलर बद्दल फक्त “गरज नाही” म्हणणारे डॉक्टर आंबेडकर, सोशलिस्ट बद्दल मात्र ठाम विरोधक होते आणि त्या विरोधामागचा तर्क अतिशय उत्तम होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आपला समाज “कोणत्या प्रकारच्या” यंत्रणेत रहावा ह्याचं बंधन घालून ठेवणं हे लोकशाही तत्वाच्याच मुळावर येणारं आहे!
बाबासाहेब म्हणतात , It is perfectly possible today, for the majority people to hold that the socialist organisation of society is better than the capitalist organisation of society. But it would be perfectly possible for thinking people to devise some other form of social organisation which might be better than the socialist organisation of today or of tomorrow. I do not see therefore why the Constitution should tie down the people to live in a particular form and not leave it to the people themselves to decide it for themselves.
हे व्हिजन होतं ह्या महामानवाचं!
म्हणूनच, सेक्युलर ह्या शब्दावर आक्षेप घेणं किंवा त्या शब्दाला काढून टाकण्याकडे ऊर्जा केंद्रित केल्यापेक्षा सेक्युलॅरिझमचा खरा अर्थ अमलात येण्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, आज समाजवादी व्यवस्था बदलून, वेगळा विचार करणारी यंत्रणा उभी करायला हवी का ह्यावरही मंथन होणं गरजेचं आहे. १० आॅकटो. २०१७ च्या इनमराठी वरून साभार
____________________________