प्रयोगशाळेने आपले निष्कर्ष जिल्हा मंचाला 45 दिवसांच्या आत पाठवायचे असतात.

ग्राहक संरक्षण नियम 2005 च्या नियम 7(6) नुसार, प्रयोगशाळेला वस्तू मिळाल्यानंतर 45 दिवसांत किंवा दिलेल्या वेळेत तपासणी करून अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे.
जर प्रयोगशाळा या वेळेत अहवाल पाठवण्यात अयशस्वी ठरली, तर जिल्हा मंच प्रयोगशाळेला कारण विचारू शकते व तिच्यावर योग्य कारवाई करू शकते.