आर्थिक चलनवाढ ही एखाद्या देशाच्या (किंवा चलन क्षेत्र) पैशाच्या पुरवठ्यात सतत वाढ होते. अनेक घटकांवर, विशेषत: सार्वजनिक अपेक्षा, अर्थव्यवस्थेची मूलभूत स्थिती आणि विकास आणि ट्रान्समिशन यंत्रणा यावर अवलंबून, यामुळे किंमत चलनवाढ होण्याची शक्यता असते, ज्याला सामान्यतः फक्त "महागाई" म्हटले जाते, जी सामान्य पातळीवरील वाढ आहे. वस्तू आणि सेवांच्या किमती.[1][2] आर्थिक चलनवाढ आणि किमतीची चलनवाढ यांच्यात कारणीभूत संबंध आहे यावर अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये सामान्य सहमती आहे. परंतु अचूक सैद्धांतिक यंत्रणा आणि संबंधांबद्दल किंवा ते अचूकपणे कसे मोजायचे याबद्दल एक सामान्य दृष्टिकोन नाही. मोठ्या गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवस्थेत हे नातेही सतत बदलत असते. त्यामुळे आर्थिक आधार आणि किमतीची चलनवाढ कशी मोजायची, सार्वजनिक अपेक्षांचा परिणाम कसा मोजायचा, आर्थिक नवकल्पनांचा पारेषण यंत्रणेवर होणारा परिणाम कसा ठरवायचा, आणि किती पैशाच्या वेगासारखे घटक नातेसंबंधावर परिणाम करतात. अशा प्रकारे चलनविषयक धोरणातील सर्वोत्तम लक्ष्ये आणि साधने कोणती असू शकतात यावर वेगवेगळी मते आहेत