१९९१ चे नवीन औद्योगिक धोरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे वळण होते. या धोरणाने अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या परवाना राजला (License Raj) संपुष्टात आणले आणि खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (Privatization, Liberalization, and Globalization) यावर लक्ष केंद्रित केले.

१९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:

• उदारीकरण (Liberalization): उद्योगांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे, ज्यामुळे ते अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील.
• खाजगीकरण (Privatization): सरकारी मालकीच्या उद्योगांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करणे, जेणेकरून त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
• जागतिकीकरण (Globalization): भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

या धोरणाचे खालील महत्वाचे परिणाम झाले:

1. औद्योगिक परवाना पद्धती समाप्त: बहुतेक उद्योगांसाठी परवाना घेणे आवश्यक नव्हते.
2. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी: सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या उद्योगांची संख्या कमी करण्यात आली.
3. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: विदेशी गुंतवणुकीसाठी नियम सोपे करण्यात आले, ज्यामुळे भारतात जास्त गुंतवणूक झाली.
   

या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ झाली आणि जगभरातील गुंतवणुकदारांसाठी भारताचे दरवाजे उघडले गेले.