भारताच्या स्वातंत्र्यकाळातील औद्योगिक धोरणे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली. या धोरणांचा मुख्य उद्देश देशात औद्योगिक विकास घडवून आणणे, रोजगार निर्माण करणे आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे हा होता.

स्वातंत्र्यानंतरची औद्योगिक धोरणे:

• 1948 चे औद्योगिक धोरण: हे स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण होते. यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांचे सहकार्य अपेक्षित होते.
• 1956 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणानुसार, उद्योगांचे वर्गीकरण तीन भागांमध्ये करण्यात आले:
  1. पहिला वर्ग: पूर्णपणे सरकारी मालकीचे उद्योग.
  2. दुसरा वर्ग: सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतील उद्योग.
  3. तिसरा वर्ग: खाजगी क्षेत्रासाठी खुले असलेले उद्योग.
• 1977 चे औद्योगिक धोरण: लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण तयार केले गेले.
• 1980 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणाने 1956 च्या धोरणाचे महत्त्व कायम ठेवले आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले.
• 1991 चे औद्योगिक धोरण: हे धोरण उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) यावर आधारित होते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनली.

या धोरणांमुळे भारतात अनेक मोठे उद्योग सुरू झाले, जसे की पोलाद, ऊर्जा, आणि दूरसंचार. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संदर्भ:

1. भारतातील औद्योगिक धोरणे - drishitiias.com
2. स्वातंत्र्यानंतरची औद्योगिक धोरणे - nios.ac.in