औद्योगिक धोरण

स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिक धोरणे आणि त्यांचे पुनरावलोकन:

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, सरकारने देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक धोरणे तयार केली. या धोरणांचा उद्देश देशात औद्योगिक वाढ करणे, रोजगार निर्माण करणे आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हा होता.

• 1948 चे औद्योगिक धोरण: हे स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण होते. यात मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आला, ज्यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना एकत्रितपणे काम करण्याचे प्रोत्साहन देण्यात आले.
• 1956 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणाने सार्वजनिक क्षेत्राला महत्त्व दिले. मूलभूत आणि जड उद्योगांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले.
• 1977 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणाने लघुउद्योगांना (Small Scale Industries) प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला.
• 1980 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणाने स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यावर आणि उत्पादकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले.
• 1991 चे औद्योगिक धोरण: हे सर्वात महत्त्वाचे धोरण मानले जाते, कारण या धोरणाने उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाची (LPG) सुरुवात केली. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आले.

औद्योगिक धोरणांचे पुनरावलोकन:

स्वातंत्र्यानंतरच्या औद्योगिक धोरणांनी भारताच्या औद्योगिक विकासाला दिशा दिली. सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासावर भर दिला गेला, परंतु 1991 नंतर खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळाल्याने अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान झाली.

सकारात्मक परिणाम:

• औद्योगिक उत्पादन वाढले.
• रोजगार संधी निर्माण झाल्या.
• तंत्रज्ञानाचा विकास झाला.

नकारात्मक परिणाम:

• सार्वजनिक क्षेत्रातील काही उद्योगांमध्ये कार्यक्षमतेचा अभाव होता.
• प्रादेशिक असमतोल वाढला.
• पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम झाला.

अशा प्रकारे, स्वातंत्र्यकाळातील औद्योगिक धोरणे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरली, परंतु वेळोवेळी त्यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यकाळातील औद्योगिक धोरणे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली. या धोरणांचा मुख्य उद्देश देशात औद्योगिक विकास घडवून आणणे, रोजगार निर्माण करणे आणि आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे हा होता.

स्वातंत्र्यानंतरची औद्योगिक धोरणे:

• 1948 चे औद्योगिक धोरण: हे स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण होते. यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांचे सहकार्य अपेक्षित होते.
• 1956 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणानुसार, उद्योगांचे वर्गीकरण तीन भागांमध्ये करण्यात आले:
  1. पहिला वर्ग: पूर्णपणे सरकारी मालकीचे उद्योग.
  2. दुसरा वर्ग: सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांच्या भागीदारीतील उद्योग.
  3. तिसरा वर्ग: खाजगी क्षेत्रासाठी खुले असलेले उद्योग.
• 1977 चे औद्योगिक धोरण: लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण तयार केले गेले.
• 1980 चे औद्योगिक धोरण: या धोरणाने 1956 च्या धोरणाचे महत्त्व कायम ठेवले आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले.
• 1991 चे औद्योगिक धोरण: हे धोरण उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (LPG) यावर आधारित होते. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनली.

या धोरणांमुळे भारतात अनेक मोठे उद्योग सुरू झाले, जसे की पोलाद, ऊर्जा, आणि दूरसंचार. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संदर्भ:

1. भारतातील औद्योगिक धोरणे - drishitiias.com
2. स्वातंत्र्यानंतरची औद्योगिक धोरणे - nios.ac.in

1. लघु उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम:

2. वाढती बेरोजगारी:

3. प्रादेशिक असमतोल:

4. सामाजिक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष:

5. पर्यावरणावर परिणाम:

Economics Discussion - Industrial Policy of 1991

• अर्थव्यवस्था सुधारली:

  १९९१ च्या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ झाली. अनेक उद्योगांना चालना मिळाली, ज्यामुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) वाढ झाली.

• गुंतवणूक वाढली:

  विदेशी गुंतवणुकीसाठी (Foreign Investment) दरवाजे उघडले गेल्यामुळे, अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली.

• आर्थिक विकास:

  औद्योगिक धोरणामुळे देशात आर्थिक विकास झाला आणि अनेक नवीन उद्योग सुरू झाले.

• तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरण:

  नवीन तंत्रज्ञान (Technology) आणि आधुनिक पद्धतींचा वापर वाढला, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढली.

• स्पर्धात्मकता:

  बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक बनली, ज्यामुळे ग्राहकांना चांगल्या वस्तू आणि सेवा उपलब्ध झाल्या.

• निर्यात वाढ:

  भारतीय वस्तूंची निर्यात वाढली, ज्यामुळे परकीय चलन वाढले.

जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) ची स्थापना 1978 मध्ये झाली. हे केंद्र सरकारद्वारे प्रायोजित आहे.

भारतातील लघु-उद्योग, ग्रामीण उद्योग आणि हस्तकला उद्योगांना चालना देण्यासाठी हे केंद्र स्थापन करण्यात आले होते.

हे केंद्र खालील कामे करते:

• उद्योजकता विकास कार्यक्रम (EDP) आयोजित करणे.
• नवीन उद्योगांसाठी प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
• सरकारी योजना आणि धोरणांची माहिती देणे.
• उद्योगांना आवश्यक परवानग्या आणि मंजुरी मिळण्यास मदत करणे.

भारतामध्ये दुसरे औद्योगिक धोरण 30 एप्रिल 1956 रोजी घोषित केले गेले.

हे धोरण औद्योगिक धोरण ठराव 1956 (Industrial Policy Resolution 1956) म्हणून ओळखले जाते. या धोरणाने भारताच्या औद्योगिक विकासाची दिशा निश्चित केली.

या धोरणाचे काही महत्त्वाचे मुद्दे:

• सार्वजनिक क्षेत्राचा विकास (Development of Public Sector)
• खाजगी क्षेत्राचे नियमन (Regulation of Private Sector)
• लघु उद्योगांना प्रोत्साहन (Promotion of Small Scale Industries)

१९९१ चे नवीन औद्योगिक धोरण हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे वळण होते. या धोरणाने अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या परवाना राजला (License Raj) संपुष्टात आणले आणि खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (Privatization, Liberalization, and Globalization) यावर लक्ष केंद्रित केले.

१९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती:

• उदारीकरण (Liberalization): उद्योगांना सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करणे, ज्यामुळे ते अधिक स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील.
• खाजगीकरण (Privatization): सरकारी मालकीच्या उद्योगांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करणे, जेणेकरून त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
• जागतिकीकरण (Globalization): भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे, ज्यामुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

या धोरणाचे खालील महत्वाचे परिणाम झाले:

1. औद्योगिक परवाना पद्धती समाप्त: बहुतेक उद्योगांसाठी परवाना घेणे आवश्यक नव्हते.
2. सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी: सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव असलेल्या उद्योगांची संख्या कमी करण्यात आली.
3. विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: विदेशी गुंतवणुकीसाठी नियम सोपे करण्यात आले, ज्यामुळे भारतात जास्त गुंतवणूक झाली.
   

या धोरणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ झाली आणि जगभरातील गुंतवणुकदारांसाठी भारताचे दरवाजे उघडले गेले.